नेवानिका सबै क्याबिन क्रु न्याय माग्दै सर्वोच्चमा

काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगमका १३५ विमान परिचारक र परिचारिका (क्याबिन क्रु)हरुले आफूहरुमाथि अन्याय र भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको भन्दै न्यायको लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन्। उनीहरुले अन्य कर्मचारीसरह समान सेवा-सुविधा पाउनुपर्ने, विभेदकारी कानुन खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।

पेशामा अन्याय भएको र असुरक्षा भएको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमका सबै क्याबिन क्रुले पहिलो पटक न्यायको गुहार गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन्। वरिष्ठ विमान परिचारिका प्रजिता कार्कीसहित १३५ जनाले सामूहिक रुपमा दर्ता गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिट निवेदनमा  नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहको सेवा, शर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०५८ मा भएको व्यवस्थाले विमान परिचारक र विमान परिचारिकालाई अन्य कर्मचारीभन्दा विभेदपूर्ण व्यवहार गरी दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको व्यवहार गरिएको उल्लेख छ। त्यसैगरी कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरेकोमा विमान परिचारक र परिचारिकाको हकमा ४० वर्षमा अवकाश दिने, एक महिनाको तलब दिएर जहिल्यसुकै हटाउन सक्ने, सेवा अवधिभर करारको करार नै राखी अवकाश गराउने र उपदान पनि नदिनेलगायतका प्रावधानको बदर माग गरिएको छ।

अन्य कर्मचारीले विमान दुर्घटना भई अशक्त हुँदा अशक्त वृत्ति पाउने तर, विमान परिचारक र परिचारिकाहरुले नपाउने, विमान चालकको बढुवा म्यानुअल हुने तर आफूहरुको बढुवा नहुने, औषधी उपचारमा पनि विभेद हुने गरेकोले न्यायको माग गर्दै विमान परिचारक र परिचारिकाहरुले रिट दायर गरेका हुन्।

यसरी सर्वोच्चमा पुग्‍नुपरेको कारणबारे रिट निवेदकसमेत रहेकी वरिष्ठ विमान परिचारिका कार्कीले भनिन्, 'हामीले विनियमावलीमा भएको विभेदपूर्ण प्रावाधान हटाएर समान व्यवहार गर्न व्यवस्थापसमक्ष पटक-पटक आग्रह गर्‍यौं। तर, हाम्रो अनुरोध सुनुवाई भएन। अन्यत्र कहीँ नभएको विभेदपूर्ण व्यवस्था अझै कायम भएकोले हामी बाध्य भएर न्यायका लागि सर्वोच्च आएका हौं।'

नेपाल वायु सेवा निगमको विनियमावलीमा भएका समानताको हक र श्रमको सुरक्षाको हकविपरीतका विभेदभूपूर्ण दफाहरु बदर गरी समान सेवा र सुविधाको सुनिश्‍चितता गर्न विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरिदिनसमेत रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।

रिट दायर गरेको भरमा विपक्षी निगम तथा निकायहरुले रिट निवेदकमाथि पूर्वाग्रह साँधी दुख हैरानी दिनसक्ने र करार भंग गर्नसक्ने भन्दै सुरक्षाका लागि अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ।