'भर्ती केन्द्र'जस्तो बनाइएको थिंक-ट्यांक नेतृत्वका लागि तेस्रोपटक विज्ञापन

काठमाडौं- नेपालको परराष्ट्र मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे विचार/विमर्श गर्ने एकमात्र थिंक–ट्यांक संस्था परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको २० महिनादेखि रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि तेस्रोपटक विज्ञापन गरिएको छ। यसअघि प्रतिष्ठानको नेतृत्वका लागि पहिलो पटक २०७९ साउन २१ गते विज्ञापन आह्वान गरिएको थियो। 

१५ दिनको समय दिएर दरखास्त आह्वान गरिएकोमा तीन वटा आवेदन परेका थिए। तीन वटा आवेदनमा कुनै पनि सुनुवाइ नगरी फेरि १५ दिनको समय दिएर दोस्रोपटक विज्ञापन आह्वान गरिएको थियो। दोस्रोपटक पनि तीन वटा नै आवेदन परेका थिए। दोस्रो पटक परेका आवेदनबारे पनि कुनै सुनुवाइ नै नगरी अहिले २०८० पुस १७ गते तेस्रो पटक विज्ञापन आह्वान गरिएको छ। यसअघि परेका आवदेनबारे भने परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै जवाफ दिएको छैन। 

२०७९ वैशाख ७ मा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजेश श्रेष्ठको तीन वर्षे कार्यकाल सकिएपछि प्रतिष्ठान नेतृत्वविहीन बनेको छ। अहिले उपकार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र पाण्डेले संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले यसअघि दुई पटक विज्ञापन आह्वान गर्दा परेका आवेदनमा कुनै सुनुवाइ नै नगरी तेस्रोपटक किन र कसका लागि विज्ञापन भयो भनेर आशंका गरेको छ। स्रोतले भन्‍यो, 'यसअघि दुई पटक विज्ञापन आह्वान भयो। दुवै पटक आवेदनहरु आएका थिए। तर, दुई पटकमा उहाँहरुले भनेको मान्छेको आवेदन दिन ढिलाइ भएर तेस्रोपटक विज्ञापन आह्वान गरिएको हो कि? यो विषयले अचम्मित पारेको छ।' 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिलेका उपकार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र पाण्डेले नै निमित्त कार्यकारीको काम गरिरहेका छन्। उनी पछिल्लो समय राम्रो काम गरिरहेको र प्रतिष्ठानलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय बनाउनेतर्फ लागिरहेका छन्। पाण्डेले अन्य मुलुकका परराष्ट्र थिंक ट्यांकहरुसँग पनि सहकार्य गर्दै संस्थालाई बलियो बनाउने र मन्त्रालयको एक बलियो जगको रुपमा काम गर्ने योजना बनाइरहेका छन्। 

यद्यपि पछिल्लो समय आफू निकट रहेका मन्त्रालयको सचिवबाट अवकाश भएका अथवा सुरक्षा निकायबाट अवकाशको जीवन व्यतित गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति दिलाएर थिंक-ट्यांकलाई भर्ती केन्द्र र निम्छरो संस्था बनाउनेतिर राजनीतिज्ञहरु लागिरहेका देखिन्छन्। मन्त्रालयका उपल्लो तहका कर्मचारीहरुले पनि यस थिंक-ट्यांकलाई एउटा शाखाजस्तो बनाएर व्यवहार गरिरहेको देखिन्छ। 

प्रतिष्ठानले यसअघि संस्थालाई बलियो बनाउनका लागि विभिन्‍न योजनाहरु प्रस्तुत गर्दै करिब ६ करोडको बजेट माग गरे पनि करिब १ करोडमात्रै बजेट पठाएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। मन्त्रालयकै अधिकारीहरुले परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्रमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा परराष्ट्र सम्बन्धको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने थिंक-ट्यांकको महत्व नबुझ्दा समस्या उत्पन्‍न भएको बताउने गरेका छन्। 

यसअघि आफू निकटको व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउनका लागि परराष्ट्र सचिव नेतृत्वको छनोट समितिले कार्यविधि नै परिवर्तन गरिदिएको थियो। कार्यविधि बदल्न नमिल्ने व्यवस्था रहे पनि छनोट समितिको निर्णयको मन्त्रालयबाटै विरोध भएको थियो। पछिल्ला केही वर्षदेखि प्रतिष्ठानलाई परराष्ट्रमन्त्रीको भर्ती केन्द्र जस्तो बनाइएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञहरूले प्रतिष्ठानको नेतृत्व परराष्ट्र मामिलामा राख्ने दक्खल, अनुभवी र विषय बुझेको हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। राजदूत र कूटनीतिज्ञहरूलाई तालिम दिनुपर्ने संस्था भए पनि प्रतिष्ठानको अवस्था निकै कमजोर छ। मन्त्रालय स्रोतकै अनुसार कूटनीतिक क्षेत्रमा दख्खल राख्‍ने मानिस प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा चाहँदैनन्। स्रोतले भन्‍यो, 'कूटनीतिक क्षेत्रको अब्बल मानिसले त बाहिर नै धेरै काम गरिरहेको हुन्छ। तर, त्यहाँ त मन्त्रालयले एक शाखाजस्तो व्यवहार गर्ने ठाउँमा अब्बल मानिस जाँदैनन्। यही मन्त्रालयबाट र सुरक्षा निकायबाट अवकाश पाएका र अन्त नबिकेका मानिसहरु नै त्यहाँ जान रुचाउने गरेको देखिन्छ।' 

२०४६ को परिवर्तनपछि नेपालको परराष्ट्र नीति तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यअनुसार २०४९ सालमा उक्त प्रतिष्ठान परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा शाखाका रूपमा स्थापना भएको थियो। पछि २०५४ सालमा विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार छुट्टै प्रतिष्ठानका रूपमा स्थापित गरियो, जुन अहिलेसम्म यसरी नै चलिरहेको छ।

स्थापनाको ३० वर्ष बितिसक्दा समेत प्रतिष्ठानले आफ्नै छुट्टै ऐन ल्याउन सकेको छैन। कार्यकारी निर्देशक नियुक्त पनि राजनीतिक खिचातानी र मन्त्रालयको नेतृत्वको कमजोरीका कारण भद्रगोल बनिरहेको छ। गठन आदेशमा चलेको संस्था परराष्ट्र मन्त्रालयको एक शाखाका रूपमा मात्र सीमित हुनु नै दु:खद हो।