'कुरु क्षेत्र' को सिक्वेल बन्दै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण 

काठमाडौं- केही वर्षपहिले चलेको सञ्जय दत्त अभिनित हिन्दी सिनेमा कुरुक्षेत्रको कथा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँग मिल्ने खालको छ।

कुरु क्षेत्रको कथा यसरी सुरु हुन्छ– विधानसभामा विपक्षीका ४६ र सत्तापक्षका ९० सिट थिए । मुख्यमन्त्रीको छोरा बलात्कार काण्डमा परेपछि विपक्षी दलले हंगामा मच्चाउँछ। यो काण्डको फाइल प्रहरी प्रमुखसँग हुन्छ। मुख्यमन्त्रीका छोरा नै यो काण्डमा फस्ने भएपछि प्रहरी प्रमुखलाई गुन्डा लगाएर रामधुलाई गरिन्छ। प्रहरी प्रमुख अस्पताल भर्ना हुन्छन् । उनले अस्पतालमै  मुख्यमन्त्रीको छोराको बलात्कारको फाइल लगेका हुन्छन् । त्यसपछि विपक्षी दलका नेता प्रहरी प्रमुखलाई भेट्न अस्पताल जान्छन् । प्रहरी प्रमुखले विपक्षी नेताप्रति आफ्नो भरोसा रहेको भन्दै फाइल सुरक्षित राख्न जिम्मा दिन्छन् । विपक्षी नेताले फाइल बोकेर राजनीतिको बार्गेनिङ गर्छन्। अन्तिममा विपक्षी नेताले नै सत्ता पक्षसँग मिलेर मुख्यमन्त्रीलाई फाइल बुझाउँछन् र उपमुख्यमन्त्री खान्छन् । 

हाम्रो मुलुकमा अहिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा सत्तापक्ष नेकपा र विपक्षी कांग्रेसबीच देखिएको समदुरीले कुरुक्षेत्रको झल्को दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र पुस १७ गते अवकाश हुँदैछन् । नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न सोमबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक कुनै निर्णय नगरी उठ्यो । अर्को बैठक मंसिर २२ गते बस्ने भएको छ। यसको सोझो अर्थ छ– एक साता भए पनि वरिष्ठताका हिसाबमा दीपकराज जोशीले न्यायालयको नेतृत्व समाल्न पाउनेछन् ।

जोशी यसअघि संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएर पनि संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएका थिए। न्याय परिषद्बाट वरिष्ठताका हिसाबमा जोशी र अर्का न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नाम सिफारिस गरेको छ। संवैधानिक परिषद्ले यी दुुई नाममध्ये एकलाई निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता छ। नैतिक हिसाबमा पनि दीपकराज जोशीको नाम निर्णय गर्न संवैधानिक परिषद्लाई कठिन छ। तर संवैधानिक हिसाबमा भने उनको विकल्प छैन। उनीमाथि लागेको कुनै अभियोग प्रमाणित भएको छैन र त्यसको न्यायिक छानबिन पनि भएको छैन। 
 

कांग्रेसले पहिलेदेखि नै जोशीका पक्षमा अडान लिँदै आएको छ । प्रधानन्यायाधीशको स्वाभाविक रोलक्रमलाई बहुमतको बलमा भत्काएर न्यायालयमा राजनीति गर्न खोजेको आरोप कांग्रेसले लगाउँदै आएको छ । सोमबारको बैठकमा विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले यही अडान दोहोर्‍याएका थिए। 

पछिल्लो चरणमा आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाबीच दीपकराज जोशीको विषयमा अनौपचारिक रूपमा निकै गहिरो छलफल भएको छ। ओली र देउवाबीच कुरु क्षेत्र फिल्मजस्तै लेनदेन हुन लागेको समेत टिप्पणी हुन थालेको छ। 

सोमबार संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको टुंगो नलगाउनुको अर्थ दीपकराज जोशीको पल्लाभारी हुन लागेको अडकलबाजी गर्न थालिएको छ। उनलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउने हो भने सोमबार नै निर्णय हुने थियो । साढे चार वर्ष न्यायालयको नेतृत्व समाल्ने अवसर कुरिरहेका चोलेन्द्रशमशेरका लागि पनि जोशीको छोटो इन्ट्री टाउको दुःखाइ नहुने देखिएको छ। 

संसदीय सुनुवाइ समितिमाथि नैतिक प्रश्न 

प्रधानन्यायाधीशका लागि दीपकराज जोशीको नाममा निर्णय भएमा संसदीय सुनुुवाइ समितिमाथि नै नैतिक प्रश्न उठ्न सक्छ। जोशी गत साउन १८ गते संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएका थिए। चार महिनाअघि अयोग्य भएको व्यक्ति कुन आधारमा योग्य होलान् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।