अंक गणितमै अल्झियो कांग्रेस बैठक 

काठमाडौं- आगामी २८ मंसिरदेखि राजधानीमा हुने महासमिति बैठकमा पेस गरिने विधान संशोधन मस्यौदा टुंगो लगाउन बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको गणितमै अल्झिएको छ। 

फरक मतसहित विधान संशोधन मस्यौदा समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि जारी छलफल केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य र पदाधिकारी संख्या कति बनाउने भन्नेमै केन्द्रित छ। पार्टी संस्थापन पक्ष यतिबेला पदाधिकारीको संख्या बढाएमा असन्तुष्ट समूहले पदाधिकारीका आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गरेर आफूलाई आगामी महाधिवेशनमा कमजोर बनाउन सक्ने त्रासमा छ। 

पदाधिकारीको संख्या बढाएर आकांक्षीको व्यवस्थापन नगरे आफूहरू कमजोर हुने निष्कर्ष वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले निकालेका छन्। यो समूहमा कोइराला परिवारका सदस्यहरू डा. शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र रामशरण महत पदाधिकारीका बलिया र सम्भावित आकांक्षी हुन्। 

यता संस्थापन पक्षमा भने सभापति देउवा सर्वसम्मत नेताका रूपमा स्थापित छन्। उनी विधानमा हालकै ६ सदस्यीय पदाधिकारीको संख्या व्यवस्थापन गर्न सहज देखेका छन् । देउवा प्यानलमा पदाधिकारीको आकांक्षीका रूपमा हालका केन्द्रीय सदस्यहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, बालकृष्ण खाँड र एनपी साउद मात्र हुन्। त्यसैले देउवा भने संस्थापनइतर समूहमा पदाधिकारीको आकांक्षी धेरै भएकाले संख्या नबढाएमा असन्तुष्टि बढ्ने र आफूहरूमा विवाद नआउने निष्कर्षमा पुगेका छन्। 

संस्थापन समूहले केन्द्रीय समितिको संख्या ८५ बाट बढाएर एक सय ४१ पुर्‍याउन प्रस्ताव गरे पनि पदाधिकारी संख्या भने बढाउने तत्परता देखाएको छैन। जारी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा विधान संशोधन मस्यौदा समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मत रूपमा स्वीकारेर पारित नगरे महासमिति बैठकमा भाँडभैलो हुने चैतानवी संस्थापन समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूले दिएका छन्।
 

पार्टी संगठनलाई संघीय संरचनामा परिवर्तन गर्ने मूल उद्देश्यले विधानमा संशोधन गर्न बोलाइएको महासमिति बैठक पदाधिकारीको संख्या विवादका कारण प्रभावित हुने निश्चित छ।

केन्द्रीय सदस्य भीष्मराज आङदम्बे र फरमुल्लाह मन्सुरले मौजुदा प्रतिवेदनलाई हुबहु पारित नगरे महासमिति बैठक हुन नसक्ने चेतावनी दिएका छन्। महासमिति बैठकको दुई तिहाई बहुमतले मात्र हरेक प्रस्ताव पारित हुने व्यवस्था छ। संस्थापन पक्षले असन्तुष्ट पक्षको समर्थनबिना महासमिति बैठकमा दुई तिहाई मत समर्थन पाउँदैन। तर १० दिनभित्रको तयारीले महासमिति बैठकको सम्भावना देखिँदैन।  

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक विशेषता भएको नेपालको संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुगिसक्दा समेत कांग्रेसको संगठनात्मक संरचना भने पुरानै ढाँचामा छ। पार्टी संगठनलाई संघीय संरचनामा परिवर्तन गर्ने मूल उद्देश्यले विधानमा संशोधन गर्न बोलाइएको महासमिति बैठक पदाधिकारीको संख्या विवादका कारण प्रभावित हुने निश्चित छ। 

पार्टी सभापति शेरबहादु देउवा र उनी निकटका नेताहरू पदाधिकारी संख्या बढाउन नहुने पक्षमा छन्। तर, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र तेस्रो धारको नेतृत्व गरिरहेका कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने केन्द्रीय कार्य समितिको आकार बढेपछि पदाधिकारी पनि सोही अनुपातमा बढाउनुपर्ने अडानमा छन्।

यसरी पदाधिकारी संख्या बढाउनैपर्ने र बढाउनै नहुने पक्षमा विभाजित भएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले सहमतिमा वा एकमतमा विधान संशोधन मस्यौदा  समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पास गर्ने संकेत देखिएको छैन । संस्थापन र संस्थापनइतर दुवै पक्षले पदाधिकारी बढाउने र नबढाउने विषयलाई आगामी १४ औं महाधिवेशनमा कसको पल्ला भारी होला भन्ने भविष्यसँग जोडेर यस्तो अडान लिँदै आएका छन्। 

कांग्रेसको हालको विधानमा पदाधिकारीको संख्या ६ जना रहने व्यवस्था छ। पार्टीको संस्थापन पक्षको बहुमत रहेको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले समेत केन्द्रीय कार्य समितिको संख्या एक सय ४१ पुर्‍याएको छ। पदाधिकारीको संख्या बढाउनुपर्ने भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षधर मानिने मस्यौदा समितिका सदस्यहरूले फरक मत राखेका थिए। 

मस्यौदा समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमै फरक मत आएपछि त्यसमाथि छलफल गरिरहेको पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा समेत केन्द्रीय सदस्यहरू दुई पक्षमा विभक्त हुन्। एकदुई नेताले मात्र विधान संशोधनको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि केही सुझाव दिएका छन्। 

पदाधिकारी बढाउनुपर्छ भनेर यतिबेला संस्थापनइतरका नेताहरूले केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो दलिल पेस गरिरहँदा पदाधिकारीमा पनि कुन पदमा कतिजना हनुपर्ने भन्ने विषयमा एकमत देखिँदैन। पौडेल पक्षधर केन्द्रीय सदस्यले पदाधिकारी संख्या ६ बाट बढाएर २४ बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरूले भने पदाधिकारीको संख्या बढाएर १५ बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्। 

पौडेल पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरूले उपसभापति र सहमहामन्त्रीको संख्या एकएकबाट बढाएर सात–सात जना पुर्‍याउन माग गरेका छन्। तर सिटौला पक्षधर केन्द्रीय सदस्यले भने महामन्त्री तीन र उपसभापति तथा सहमहामन्त्रीमध्ये एउटा पदमा तीन र अर्को पदमा सातजना बनाउनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्।

पौडेल र सिटौला पक्ष सभापतिलाई केन्द्रीय कार्य समितिमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य वा पदाधिकारी संख्याको १५ प्रतिशत मात्र मनोनीत गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्ने अडानमा छन्। संस्थापन पक्षका नेताहरू भने विधान संशोधन मस्यौदा समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई हुबहु पारित गरी समहासमितिमा पेस गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । 
संस्थापनइतर समूहकै नेता डा. रामशरण महतले भने सभापतिलाई धेरै अधिकार दिँदा दुरूपयोग हुने सम्भावना बारम्बार देखिने गरेको भन्दै सभापतिलाई केन्द्रीय कार्य समिति र अन्य विभागमा १० प्रतिशतभन्दा बढी मनोनीतको अधिकार दिन नहुने धारणा राखेका छन्।

संस्थापनइतर समूहकै केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले प्रदेश सभापतिहरूलाई केन्द्रीय उसभापतिको हैसियतमा वा स्वतः उपसभापति हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले प्रदेश सभापतिको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पारेर उपसभापतिकै हैसियत र मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

संस्थापन पक्षमै फरक मत 

संस्थापनइतर समूहका केन्द्रीय सदस्यले पदाधिकारीको संख्या बढाउन व्यापक दबाब दिएपछि संस्थापन पक्षकै केही सांसदहरूले पदाधिकारीको संख्या बढाउँदा क्लस्टरका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी विधानमा आठ जना उपसभापति राखे समस्या समाधान हुने उपाय प्रस्ताव गरेका छन् ।

नेता खाँड र भीष्मराज आङदम्बेले उपसभापति चयन गर्दा खुला, महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी, दलित कोटाबाट प्रतिनिधित्व गर्न सकिने विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्। 

अर्का केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले वडा कार्य समितिबाटै केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि चुनाव लड्नुपर्ने प्रावधान विधानमा राखेमा वडाका स्थानीय एक जना कार्यकर्ता क्षेत्रीय समिति र गाउँ तथा नगर समितिमा प्रतिनिधित्व हुनबाट वञ्चित हुने जिकिर गरेका छन्। उनले बहालवाला केन्द्रीय सदस्य वडा तहबाटै चुनिनुपर्ने प्रावधानलाई हटाएर महाधिवेशन प्रतिनिधि स्वतः हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्।