संवैधानिक परिषद्लाई फेरि सकस, को होला नयाँ प्रधानन्यायाधीश ? 

काठमाडौ- नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक सोमबार बोलाइएको छ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएकोले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी हुने नहुनेबारे कांग्रेसले आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ । सोमबार बोलाइएको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टी आन्तरिक व्यस्तताका कारण सहभागी नहुने संभावना छ।

प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि  नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तको प्रकिया अघि बढाइएको हो। न्यायपरिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका न्यायाधीशहरुको रोस्टर संवैधानिक परिषदको सचिवालयमा पठाएपछि परिषद्को बैठक डाकिएको हो।

मिश्रले आगामी पुस १७ गतेमात्रै अवकाश  पाउँदैछन्। न्यायपरिषद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दिपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमसेर जबराको नाम सिफारिस गरेको छ। यी दुईबाहेक अरु न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति भएको तीन वर्ष नपुगेकाले सिफारिस सूचीमा नपरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश हुन सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको हुनुपर्छ।
 
प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई उल्टाएपछि कांग्रेसले त्यसलाई निर्णय प्रक्रिया नै बहिष्कार गरेको थियो।  बहुमतको आडमा संवैधानिक निकायलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न खाजेको भन्दै कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ । त्यसैले यसपटक पनि सत्तापक्षको चाहनाअनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई सहज रुपमा अघि बढ्न नदिने रणनीतिमा कांग्रेस छ।
 
यसपटक पनि प्रधानन्यायाधीशको स्वभाविक रोलक्रमको पहिलो नम्बरमा दीपकराज जोशी छन्। संसदीय सुनुवाइमा अस्वीकृत भए पनि उनीमाथि कुनै अभियोग लागेर पुष्टि भएको छैन। उनले वरिष्ठ न्यायाधीशकै हैसियतमा काम गरिरहेका छन् । 

प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित अर्का न्यायाधीश चालेन्द्र शम्शेर राणा पनि विवादित छन् । उनका केही फैसला विवादमा छन् भने बेन्च बहिष्कार गर्ने र न्यायालयभित्र गुटबन्दी गर्नेलगायतका आरोप उनीमाथि छन् ।
 
चोलेन्द्र झन्डै साढे चार वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुने भएकोले केही समय जाेशीलाई अवसर दिनुपर्ने पक्षमा पहल भइरहेको छ। 

संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत दीपकराज जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश भई सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्ने अवस्था आउन नदिन पहिले नै प्रक्रिया थालिएको छ। सिफारिस भएपछि संसदीय सुनुवाइ भएर अनुमोदन हुन समय लाग्‍ने भएकोले एक महिना अघि नै प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

मिश्रले अवकाश पाउनुअघि नै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भइसक्ने छन्। यसअघि संवैधानिक परिषद्को सिफारिस संसदीय समितिबाट अस्विकृत भएकाले परिषद्को नैतिक भूमिका माथि प्रश्न उठेको थियो । 
 
न्यायपरिषद् सचिवालयबाट पठाइएको रोस्टरबाटै संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्छ ।पाउने भएकाले एक महिनाभन्दा बढी अवधिमा संवैधानिक परिषदको सिफारिस, संसदीय सुनुवाई हुँदै नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न समय पुग्छ।

संविधानमा प्रधानन्यायाधीश अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि संवैधानिक परिषद्‌ले नयाँ प्रधानन्यायाधिशको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको पालना हुन सकेको छैन। लामो समय कामु प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरेपछि मात्रै संवैधानिक परिषदले नाम सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रचलनले न्यायालयमा अन्योलको स्थिति समेत पैदा भएको छ।

 तर यसपटक नियुक्ति प्रकियामा ढिलाइ गरे संसदीय सुनुवाईबाट अस्वीकृत भएका जोशीले नै कामु प्रधानन्यायाधीश चलाउनुपर्ने र त्यसले आम रुपमा नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले पहिले नै नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको हो बताइएको छ। 

संवैधानिक परिषद्‍मा प्रधानमन्‍त्री अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।