ग्लोबल आइएमई बैंकको लाभांश प्रस्ताव पारित

काठमाडौं- ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको १७औं वार्षिक साधारणसभाले ९ प्रतिशत लाभांशे प्रस्ताव पारित गरेको छ। साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को कूल मुनाफाबाट बैंकले आफ्ना शेयर धनीहरुलाई प्रस्ताव गरेको ८ प्रतिशत नगद लाभांश र १ प्रतिशत बोनश शेयर गरी जम्मा ९ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्तावलाई पारित गरेको हो।

बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा सञ्चालन मुनाफा १२ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ र कर पछिको मुनाफा ६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो। प्रस्तावित बोनश शेयर वितरण पश्चात बैंकको चुक्ता पुँजी ३६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ८७ लाख पुग्नेछ। साधारणसभामा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै बैंकका अध्यक्ष ढकालले ग्लोबल आइएमई बैंक नेपाल सरकार एवं नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा घोषित नीतिहरुको परिपालना गर्दै आफ्ना शेयरधनीहरुलाई उचित लाभांश प्रदान गर्न कटिबद्ध रहेको बताए। उनले बैंकले आगामि दिनमा आफ्नो व्यावसायिक रणनीतिक योजना अनुरुप व्यवसाय विस्तारका अन्य क्षेत्रमा समेत सन्तुलित वृद्धि गर्दै जाने बताए।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बैंकको खुद व्याज आम्दानी तर्फ अघिल्लो वर्ष भन्दा ६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। बैंकको खुद मुनाफामा अघिल्लो बर्षको तुलनामा ३४.९९ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। बैंकले सोही अवधिमा ४ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी निक्षेप संकलन गर्नुका साथै ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगानी गरेको छ।

अध्यक्षमा ढकाल निर्विरोध निर्वाचित
ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको अध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकाल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। बिहीबार सम्पन्न बैंकको १७औँ वार्षिक साधारणसभाबाट सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित ६ सदस्यीय सञ्चालक समितिको पहिलो बैठकले ढकाललाई पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको हो।

ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष छन्। साधारण सभाबाट संस्थापक शेयरधनीहरुमध्ये बाट अध्यक्ष ढकाल, रामबहादुर भण्डारी र राधेश पन्त, तथा सर्वसाधारण शेयरधनीतर्फबाट नारायण प्रसाद पौडेल उपाध्याय, मदनलाल जोशी र कृष्णप्रसाद शर्मा सञ्चालक समितिमा निर्वाचित भएका छन्।

नवनिर्वाचित अध्यक्षले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट पद तथा गोपनियताको शपथ लिएपछि नवनिर्वाचित सञ्चालकहरुलाई शपथ गराउनेछन्।

साधारणसभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रस्तुत गरेकाे वार्षिक प्रतिवेदन तथा एकीकृत वित्तीय विवरण पारित गरेको छ।