प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने - नेपालले पाउने जलवायु क्षतिपूर्तिमा जोखिममा परेका समुदाय प्राथमिकतामा

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायु परिवर्तनको क्षतिपूर्तिबापत प्राप्त हुने अनुदान/सहयोगमा महिला, बालबालिका, आदिवासी, जनजातीलगायत उच्च जोखिममा परेका समुदायलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरेका छन्। 

साथसाथै फाउण्डेसनको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै यसबापत अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्राप्त हुने अनुदान/सहयोगलाई जोखिममा परेका समुदायमा वितरण गर्न प्राथमिकता दिइने धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘महिला, आदिवासी, जनजाती, अल्पसंख्यकलगायत समुदायलाई सशक्तिकरण गर्ने एजेण्डा मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको हो। यसको परिणामस्वरुप मुलुकमा महिला सशक्तिकरण भएको छ र नेतृत्वमा समेत महिला स्थापित भएका छन्।’ 

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२८) का सन्दर्भमा सुझावपत्र बुझाउँदै साथसाथैका अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले जलवायु परिवर्तनको क्षतिपूर्तिका अवसरहरुमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी, जनजाती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यकलगायत उच्च जोखिममा परेका समुदायलाई ५० प्रतिशत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरिन्। 

सो अवसरमा उनले कोप-२८ सम्मेलनका क्रममा नेपालको ‘पेभेलियन’मा साथसाथैले दुईवटा ‘साइड इभेन्ट’ गर्न लागेको बताउँदै आगामी डिसेम्बर ४ को इभेन्टमा कतारका राजकुमारी शेख आश्मा अल थानी प्रमुख अतिथिको रुपमा आउने सुनिश्चित भएको जानकारी गराएकी हुन्। 

प्रधानमन्त्री दाहालले कतारका राजकुमारी अल थानी अतिथिका रुपमा आउने विषयका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। 

सोही अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले नेपालको पेभेलियनमा हुने कार्यक्रममा कतारकी राजकुमारी अतिथिका रुपमा आउने विषय नेपालका लागि खुसीको कुरा भएको उल्लेख गर्दै यसमा कतारको दोहा र यूएईको आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासहरुले आवश्यक समन्वय गर्ने बताए। 

भेटमा महिला तथा जलवायुविज्ञ सरु जोशी श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनले हिमालको जनसंख्या ६ प्रतिशत भएको र तराईमा ५४ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै जलवायुजन्य विपद्ंको मारमा महिला, बालबालिका, अपांगताभएकालगायत जोखिममा रहेका समुदाय रहेको उल्लेख गरिन्। उनले जलवायु परिवर्तनकै कारण ३४ वटा जिल्लाको जनसंख्या ऋणात्मक भएको र महिलाको कार्यबोझ ६ प्रतिशतले बढेको कुरा पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने बताइन्। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाइएको सुझावपत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालका हिउँहरु पग्लिने क्रम बढेको र हिमताल फुटेर प्राकृतिक विपद्का घट्नामा बढोत्तरी हुने जोखिम बढेको उल्लेख छ। यसैगरी सुझावपत्रमार्फत जलवायुजन्य विपद्का कारण स्थानीय समुदायको जीवनयापन, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलगायतमा गम्भीर असर पुगिरहेकाले जलवायु न्यायका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने ध्यानाकर्षण गराइएको छ। 

भेटमा परराष्ट्रमन्त्री साउदका साथै प्रधानमन्त्रीका जलवायु सल्लाहकार डा. पपुलर जेन्टल र साथसाथैका तफर्बाट अध्यक्ष कार्कीको नेतृत्वमा खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष टासी ल्हामु शेर्पा, अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघका कार्यकारी सदस्य बद्री सिग्देल, महिला तथा जलवायु विज्ञ सरु जोशी श्रेष्ठ, साथसाथैका सल्लाहकार सरिताश्री ज्ञवाली, कोषाध्यक्ष प्रदा कार्की जोशीलगायातको उपस्थिति रहेको थियो।