एमालेमा असन्तुष्टिपछि सरकार विस्तारको सकसमा कोशीका मुख्यमन्त्री कार्की

काठमाडौं- कोशीमा सत्ता गठबन्धनले मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याएसँगै नेकपा एमालेभित्र असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ। प्रदेश सरकारमा सामेल हुने कि नहुने भन्ने विषयमा एमालेभित्र असन्तुष्टि बढेको हो। 

एमालेभित्र प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने आवाज उडिरहेको छ। सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका सांसदहरू दलका नेता हिक्मत कार्कीसँग पन असन्तुष्ट छन्। प्रदेश संसदीय दलका नेता कार्कीले सरकारमा सामेल हुने बाटो बन्द गरिदिएको उनीहरूको आरोप छ। 

कार्कीकै कारण कोशीमा चार वर्ष प्रतिपक्षमा बस्नु पर्ने अवस्था आएको एमालेका एक सांसदले बताए।

‘प्रदेश सभाको अंग गणितअनुसार राजनीतिक अगाडि बढेको छैन,’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘कसैसँग सरसल्लाह नगरी उहाँ (हिक्मत कार्की)ले रामबहादुर रानालाई राजीनामा दिन लगाएर सरकारमा जाने बाटो नै बन्द गरिदिनुभयो ।’ आफू मुख्यमन्त्री भए सबै ठीक भन्ने प्रवृत्ति नेता कार्कीमा देखिएको ती सांसदले बताए। 

एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले पनि पार्टीभित्र सरकारमा जानुपर्ने आवाज उठेको बताए। सभामुख राप्रपालाई दिन गठबन्धन तयार भएपछि उपसभामुखलाई फिर्ता बोलाउने एमालेको तयारी रहेको छ। संसदीय दलको बैठकमा नै उपसभामुखलाई फिर्ता बोलाउन एमालेका सांसदले प्रश्न उठाएका छन। 

‘गठबन्धनमा पनि ४७ सांसद मात्रै छन्,’ ती सांसदले भने ‘एक जना मात्रै कम गर्न सकियो भने सरकारलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले उपसभामुखलाई फिर्ता बोलाउनुपर्छ भनेर बहुमत सांसदले भनेका छौं।’

तर, उपसभामुखको विषयमा भने छलफल नभएको उनले बताए। छठपछाडि यसबारे छलफल हुन सक्ने उनले बताए। मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याए मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई कोशीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सहज भने छैन। कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह र आकांक्षी धेरै हुँदा सांसद व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने देखिएको छ।

कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री बनेका कार्की र संस्थापनका २१ सांसदको नेतृत्व गरेका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाबीच असहमति बढेको छ। 

यसैकारण मन्त्रालयको भागबन्डा टुङ्ग्याए पनि उनले तिहारअगाडि सरकार विस्तार गर्न सकेनन्। एमालेका ३९ सांसदसहित कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका ८ जना सांसदको समर्थनमा असोज २७ गते कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। 

कार्कीले गत कार्तिक १७ गते एमालेको सहमतिबिना माओवादीबाट गणेश उप्रेती र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट कमलप्रसाद जबेगुलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। माओवादी र नेकपा एसलाई सरकारमा सहभागी गराएपछि एमाले भने सरकारबाट बाहिरिएको थियो। 

कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले विद्रोह गर्न सघाएका रामकुमार खत्रीलाई तत्कालै मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन्। कांग्रेस नेता डाक्टर सुनिल शर्मा र मोरङ कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका संघीय सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बूले विद्रोह गरेका सांसद मानबहादुर लिम्बूलाई मन्त्री बनाउन दबाब दिँदै आएका छन्। 

कार्कीलाई ८ जना सांसद नपुगेको खण्डमा हस्ताक्षर गर्न तयार रहेका हिमाल कार्की पनि मन्त्री बन्ने दौडमा छन्। देउवानिकट मानिने कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीले समेत मन्त्री बनाउने बचन दिएको निकट स्रोतको दाबी छ। 

सुनसरीकी सुनिताकुमारी गुरुङले हस्ताक्षर नगरेको भए हिमाल कार्की हस्ताक्षर गर्न तयार थिए। गठबन्धनका नेताहरूसँग मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट उनले नै छलफल गरेका थिए। गुरुङ गच्छदार समूहकी हुन्। गुरुङलाई समेत मन्त्री बनाउने आश्वासन मुख्यमन्त्री कार्कीले दिइसकेको उनी निकटका नेताहरूले बताउँछन्। 

हिमाल आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बन्ने दौडमा छन्। यद्यपि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय माओवादीले पाउने सम्भावना रहेको छ। विद्रोह गरेकी सांसद इन्दिरा थापा पनि मन्त्री बन्ने दौडमा छिन्। 

संस्थापन पक्षमा रहेका सांसद भूपेन्द्र राई पनि मन्त्री बन्ने दौडमा छन्। उनी यसअघि दलका प्रमुख सचेतक थिए। यसअघि नै कांग्रेसको विद्रोही समूहबाट सांसद शमशेर राई मन्त्री बनिसकेका छन्। विद्रोही समूहकै सांसद लीला राई पनि मन्त्री बन्ने दौडमा छिन्।

आफैंलाई मुख्यमन्त्री बन्न राजनीतिक भविष्य दाउ लगाएका कांग्रेसका विद्रोही सांसदहरू र विश्वासको मत दिएका कांग्रेस संस्थापन पक्षका धेरै सांसदहरू मन्त्री बन्ने दौडमा लाग्दा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विस्तार गर्न सकस परेको हो। 

पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेको उद्धव थापा आफू मुख्यमन्त्री हुँदा कार्कीले गरेको असहयोगको बदला लिने रणनीतिमा छन्। थापालाई मुख्यमन्त्री हुन नदिन कार्की खुलेरै लागेका थिए। 

थापा विद्रोह गरेका सांसदलाई अब मन्त्री नबनाउने तयारी गरिरहेका छन् भने मुख्यमन्त्री कार्की विद्रोह गरेका र संस्थापन पक्षका बराबर सांसदलाई मन्त्री बनाउने रणनीतिमा रहेको कांग्रेसकै सांसदहरूले बताएका छन्। 

कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ९ वटा मन्त्रालय छन्। जसमध्ये कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ४, माओवादीले ३, नेकपा एसले १ र जसपाले १ मन्त्रालय दिने तयारी छ। यद्यपि जसपाले सरकारमा सामेल नहुने निर्णय गरिसकेको छ।