विकास आयोजनामा बाधा सिर्जना गर्ने कार्य मान्य हुँदैन : उपप्रधानमन्त्री खड्का

काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मुलुकको आर्थिक समृद्धिसँगै जनताको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्नका लागि काम गर्ने तौरतरिकामा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्। रक्षा मन्त्रालयमा आज आयोजित प्रथम त्रैमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले समस्यालाई चाङ लगाएर राख्नेभन्दा पनि तत्कालै समाधान गरेर जानुपर्ने बताए।

“जानीजानी, थाहा पाएर वा कसैका कारण मुलुकको प्रगतिको बाधक हामी सबै भएका छौँ, उन्नति, प्रगतिका लागि कानुनको प्रावधान देखाएर बाधा सिर्जना गर्ने कार्य मान्य हुँदैन”, उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने, “यसमा सुधार गर्न आवश्यक छ।” उनले समस्या मात्र प्रस्तुत गर्ने नभई समस्याका कारण र समाधानको उपायसमेत प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिए।

“समस्याको कारण प्रष्ट रुपमा आउनुपछ। विकास आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न विकास समस्या समाधान समितिको बैठक नै कुर्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ”, उनले भने। मुलुकको समृद्धिमा बाधा सिर्जना गर्ने ऐन कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइने उपप्रधानमन्त्री खड्काको भनाइ छ। मुलुकका साथै नेपाली सेनाको प्रतिष्ठासँग जोडिएको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्धारित मितिमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विसं २०८३ चैतसम्म निर्माण सम्पन गर्नेगरी काम गर्न निर्देशन दिए।

“आजको समस्या आजै थाहा पाउने र समाधान गर्दै जानुपर्छ। यसका लागि कहीँकतै समय टार्ने अवस्था हुनुहुँदैन”, उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने। नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको आयोजनालाई निर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ठेकेदारले कुनै पनि बहानामा काम नगरेको अवस्थामा कडाईका साथ प्रस्तुत हुन निर्देशन दिए।

“आयोजनाको गुणस्तरमा कमी हुन हुँदैन। गुणस्तरमा कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्न हुँदैन। नेपाली सेनाले लोभ। डर नराखी काम गर्नुपर्छ”, उनले भने। राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यवाहक उपाध्यक्ष डा रामकुमार फुयाँलले मुलुकको आर्थिक समाजिक रुपान्तरणका लागि संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै संरचनात्मक रुपान्तरणका लागि आयोग लागि परेको जानकारी दिए। एकद्वार प्रणालीबाट विकास आयोजनाका समस्या समाधान गर्ने गरी आयोगले गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ।

प्रधानसेनापति प्रभूराम शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका समस्या जतिसक्दो छिटो समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यस्ता आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताए। नेपाली सेनाले संविधान, ऐन र कानुनको परिधिभित्र रहेर तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै आइरहेको जानकारी दिँदै उनले प्राप्त जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न दत्तचित्त भएर लागिरहेको बताए।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि विशेष कानून निर्माण गरिनुपर्ने बताए। भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि विशेष राजनीतिक निर्णय गरेर जान उपयुक्त हुने बताए।