काठमाडौं- विजया दशमीको चौथो दिन शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा दुई घण्टाभन्दा बढी समय भेटवार्ता भयो।
पुस १० गते बनेको गठबन्धनलाई धोका दिँदै नयाँ गठबन्धन बनाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आयु तोक्दै भाषण गर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको शुक्रबारको भेटवार्तालाई भने फरक ढंगले विश्लेषण हुन थालेको छ।
कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोविरुद्ध नेकपा एमालेले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार केदार कार्कीलाई समर्थन गर्यो। कार्कीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाए र एमाले अहिले कोशी प्रदेश सरकारमा समेत गइसकेको छ। पुस १० मा बनेको सरकारमा सहभागी भएर फागुन १५ मा बाहिरिएको एमाले केन्द्रमा पनि सत्तारोहणको प्रयासमा छ।
यही कसरतमा एमाले अध्यक्ष ओली लागेका देखिन्छन्। यसअघि अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक रुपमा र नेकपा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुले पनि सत्तारुढ मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै भेटेर आफ्नो समर्थनमा सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका छन्। यसअघि सरकारमा सहभागी भएर बाहिरिएका राप्रपा र रास्वपालगायतका दलहरुले पनि दुई ठूला दल मिलेर सरकार गठनका लागि आह्वान गरिरहेका छन्।
कांग्रेसमा पनि दोस्रो तहका नेताहरुले अहिलेको सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। यद्यपि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भने मुख खोलेका छैनन्। केहीले कोशी प्रदेश सरकार गठनमा पनि सभापति देउवाको 'ब्याक-अप' रहेको विश्लेषण गरेका छन्। कोशी प्रदेशमा कांग्रेसको मुख्यमन्त्री हुने अडान लिएका शेखर कोइरालाले देउवालाई भेटेपछि नै उक्त कदम चालेको टिप्पणीहरु भइरहेका छन्। तर, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भने यसको विरोध गरेका छन्।
सरकार गठनका लागि एमालेले गरेको प्रस्तावको औपचारिक जवाफ कांग्रेसले नदिएपछि अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको छलफलमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा सबै दल मिलेर जाने समझदारी जुटाउन छलफल गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिएका छन्।
कांग्रेसले दबाब सिर्जना गरेको टिप्पणी गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीसँगको भेटपछि एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गर्नेबारे आँकलन हुन थालेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि देशको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा ओली र प्रचण्डबीच छलफल भएको जानकारी गराएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको १२ गतेदेखि हुने नेपाल भ्रमण, नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंगोमा लग्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए।
‘राजनीतिक अवस्था, अहिलेको सिस्टम, गणतन्त्र, संघीयतालाई सबै दल मिलेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन आवश्यक छ। यसमा एउटा महत्वपूर्ण समझदारी बनाएर जाने विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग संवाद गर्नुभएको हो,’ उनले भने।
२०७४ को दसैं सरप्राइज दोहोरिएला?
२०७४ को दसैंलगत्तै एमाले र माओवादीले चुनावी तालमेलको घोषणा गर्दै तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसलाई सरप्राइज दिएका थिए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए भने प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी नेताहरु सोही क्याबिनेटमा थिए।
तर, सत्तामा हुँदाहुँदै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेलको घोषणा गरेर राजनीतिलाई नै तरंगित बनाएका थिए। उक्त तालमेलले बहुमत ल्याएपछि २०७४ फागुनमा सरकार गठन गर्दै २०७५ जेठमा पार्टी एकता घोषणा गरिएको थियो।
पार्टी एकता भने एक कार्यकाल पनि टिक्न सकेन। २०७७ को दसैंअघि भारतीय जासुसी संस्था रअका तत्काली प्रमुख सामन्त गोयलले मध्यराति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेपछि पार्टी एकता भंग हुने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। जसको परिणाम २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरे। दुई पटक विघटन गरिएको संसद् पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री तोकिदियो।
सोही सरकारले माओवादी, नेकपा समाजवादी लगायतका दलसहित चुनावी तालमेल गर्दै चुनावमा होमियो। चुनावमा गठबन्धनले बहुमत ल्याए पनि सरकार गठनका लागि प्रचण्ड एमालेसँग मिले। यद्यपि दुई महिनालगत्तै एमाले-माओवादी गठबन्धन भत्किएर कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन बन्यो।
यस गठबन्धनमा पनि खटपट देखिएपछि यस वर्षको दसैंपछि नयाँ सरकार गठनको चलखेल तीव्र बनेको राजनीतिक विश्लेषकहरुले टिप्पणी गरिरहेका छन्।