१० महिनामा चार मुख्यमन्त्री, धारा ५ ले जोगाउला मध्यावधि ?

काठमाडौं- कोशी प्रदेशमा पछिल्लो १० महिनामा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका हिक्मत कार्की र उद्धव थापाले दुई-दुई पटक सरकार गठन गरिसक्दा पनि विश्वासको मत पाएनन्। दुई ठूला दलको जुँगाको लडाइँले कुनै पनि मुख्यमन्त्रीले विश्‍वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा अस्थिरता सिर्जना भएको छ। 

कोशीमा निर्वाचनपछि गत पुस २५ गते एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट कार्की पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर केन्द्र सरकारमा गठबन्धन फेरबदल हुँदा उनी १५ असारमा पदमुक्त भए। त्यसपछि २२ असारमा सभामुख बाबुराम भण्डारीसमेतको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा चार दलीय गठबन्धनको सरकार गठन भएको थियो। 

सभामुखको समर्थनमा थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति संविधानविपरीत भएको अदालतको ठहरपछि पदमुक्त भएका थापा १६ साउनमा फेरि दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर उनले विश्वासको मत लिने बेला एमालेले प्रदेशसभा सञ्चालनको नेतृत्व नगरेपछि उनले लिएको विश्वासको मत अवैध ठहर भयो।

७ भदौमा उनी सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पदमुक्त भए। त्यसपछि अदालतको आदेशअनुसार नै संविधानको धारा १६८ (३) को व्यवस्थाबमोजिम २२ भदौमा एमालेका कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनको राजीनामापछि अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनको बाटो खुलेको हो।

उनको राजीनामासँगै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन र मुख्यमन्त्री बन्न फेरि दलहरूको दौडधुप सुरू भएको हो। प्रदेश सरकार गठनका लागि संविधानको धारा १६८ का चार वटा व्यवस्थामध्ये तीन वटा प्रयोग भइसकेका छन्। तीन वटा व्यवस्थामा पनि विश्‍वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि दलहरूका लागि दलीय हैसियतमा मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर गुमेको छ।

अब उपधारा ५ बमोजिम प्रदेशसभाको कोही पनि सदस्यले आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी सरकार गठन गर्नका लागि कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई असोज २६ गते साँझ ५ बजेभित्र आफ्नो दाबी पेस गर्न आहृवान गरेका छन्। 

उपधारा ५ मा उपधारा २ बमोजिमको कुनै पनि सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ। तर त्यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। यदि उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले समेत विश्वासको मत नपाएको खण्डमा प्रदेश सभा विघटनको प्रक्रिया अघि बढ्ने संविधानमा उल्लेख छ।

यदि यो व्यवस्थाबमोजिम समेत सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश सभा विघटन भएर मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ। तर दलहरूले मध्यावधि निर्वाचन आफूहरूको रोजाइ नभएको खुलाएका छन्।

शनिबार विश्वासको मत जुटाउन नसकेर राजीनामा दिएका कार्कीले समेत आफूले प्रदेश सभालाई मध्यावधि निर्वाचनमा जानबाट जोगाउन पदबाट राजीनामा दिएको दाबी गरे। दलीय सहमति र सहकार्यबाट प्रदेशलाई मध्यावधिमा जानबाट रोक्नुपर्ने उनको दाबी थियो। 

दुई ठूला दलको जुँगाको लडाइँले कुनै पनि मुख्यमन्त्रीले विश्‍वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा अस्थिरता सिर्जना भएको छ। 

कांग्रेसका कोशी प्रदेश सभापति एवम् संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पनि आफूहरू मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा नरहेको बताएका छन्। अब वर्तमान केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्ने उनको दाबी छ। ‘अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार बन्छ र हाम्रो गठबन्धनकै सरकार बन्छ,’उनले भने, ‘नेतृत्व कसले लिने ? के हुने ? भन्ने विषय हामीले यहाँबाट निर्णय गर्ने होइन, शीर्ष नेताहरू बीच त्यसबारे छलफल भइरहेकै छ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद दुर्गाप्रसाद चापागाईंले पनि प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा जान दिने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताए। ‘हाम्रो गठबन्धनसँग अहिले सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत छ। तर विश्वासको मतका बेला फेरि पहिलेकै अवस्था दोहोरिने देखिन्छ,’ उनले भने।

कोशी प्रदेशसभा ९३ सदस्यीय छ। सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन ४७ मत आवश्यक पर्छ। पहिलो दल एमालेको ४० सिट हो। प्रदेश सभाको उपसभामुख सिर्जना दनुवार एमालेबाटै निर्वाचित छिन्। प्रदेशसभामा कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १ सांसद छन्।

कांग्रेस–माओवादीसँग तत्काल सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने ४७ मत छ। तर विश्वासको मत लिने बेला यसअघि जस्तै एमालेले प्रदेश सभा सञ्चालन नगरिदिँदा पुनः विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था बन्दैन।

एमालेले पनि सरकार गठन र विश्वासको मत लिने गरी बहुमत जुटाउन सकेको अवस्था छैन। कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले अब राप्रपाको भूमिका निर्णायक हुने बताए। ‘अहिले नै हामीले एमालेसँग सहकार्यको सम्भावना देखेका छैनौँ, त्यसकारण राप्रपाको भूमिका निर्णायक हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘हामी सबैसँग छलफलमै छौँ, निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ।’ प्रदेशसभामा राप्रपाको ६ सीट छ।

उनले केन्द्रबाटै राप्रपासँग सहकार्यका लागि पहल भइरहेकाले राप्रपासहितको सरकार गठनको सम्भावना रहेको बताए। माओवादी केन्द्रका सांसद चापागाईले पनि राप्रपासँगको सहकार्यको छलफल अगाडि बढिरहेको बताए। गठबन्धनमा तत्काल सरकार गठनका लागि दाबी गर्ने बहुमत भए पनि कसलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन। यसअघि केन्द्रबाट भागबण्डा गर्दा कोशी कांग्रेसको भागमा परेको थियो।

नेताहरूका अनुसार मध्यावधिबाट बचाउनुपर्ने भएका कारण मुख्यमन्त्री नै राप्रपालाई दिएर पनि समस्याको समाधान हुने गरीसमेत छलफल चलिरहेको छ। ‘हामीले यही व्यक्ति हुनुपर्छ भनेका छैनौँ। मैले पनि दाबी गरेको हुँ। तर मै हुनुपर्छ भन्ने छैन,’ कांग्रेस सभापति थापाले भने, ‘गठबन्धनले जे निर्णय गर्छ, हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने हो।’ नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेसबाट थापा र केदार कार्की, माओवादी केन्द्रबाट इन्द्र आङ्बो र एमालेबाट कार्कीले दाबी गरेका छन्।