संसद्‌मा उठ्यो महँगी र शान्ति सुव्यवस्थाको प्रश्न 

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्नुहुने अधिकांश सांसदले दसैँ तिहारलगायत चाडबाडका बेला उपभोक्ता बजारमा देखिने समस्या न्यूनीकरण र शान्ति सु–व्यवस्था कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
    
पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानमा जातीय तथा साम्प्रदायिक हिंसाका घटना बढेको विषय पनि संसद्मा गम्भीरताका साथ उठेको छ। विशेष समयमा बोल्ने सांसदले किसानका समस्या, बाढी पहिरो तथा प्राकृतिक विपद् पीडित नागरिकलाई राहतलगायत विषय उठाए।

आजको बैठकमा सांसद रामकृष्ण यादवले तराईका जिल्लामा किसानले मल, बीउ र सिँचाइको सुविधा नपाउँदा समस्यामा रहेको उल्लेख गर्दै धानबाली पाक्ने बेलामा सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य पाउने अवस्थाको प्रत्याभूतिका लागि सरकारसँग माग गरे। 

त्यस्तै, चाडबाडको समयमा उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएकोबारे पनि उनले संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सामुदायिक विद्यालयको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तथा पछिल्लो समय मुलुकको शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने गरी भइरहेका जातीय तथा धार्मिक हिंसाका घटनाबारे पनि गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
    
सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले सडक यातायातसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। त्यस्तै, चाडबाडका बेला महँगी तथा कृतिम अभाव नियन्त्रण एवं सहज र पहुँचयुक्त यातायात सुविधाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
    
संविधानमा देखिएका नागरिकका अधिकार कार्यान्वयनका लागि थप जोड दिइनुपर्ने धारणा सांसद जनार्दन शर्माले राखे। नेपाल बहुजाती, बहुधर्म, बहुसंस्कृति भएको मुलुक भएकाले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न उनले आग्रह गरे।

सांसद शर्माले आज नेपालगञ्जमा भएको घटना, पूर्वी तराईका जिल्लामा यसअघि भएका धार्मिक तथा साम्प्रदायिक हिंसाका घटना गम्भीर प्रकृतिका रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता घटना घट्न नदिन सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
    
शान्ति प्रक्रियाका कामलाई चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्ने धारणा पनि उनले संसद्मा राखे। चाडपर्वका बेला महँगी बढ्न नदिन अगुमन, निरीक्षण गर्ने र दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन माग गरे। चाडबाड मनाउन जाँदा सबै यात्रुले सहजरुपमा यातायात सुविधा पाउनुपर्नेतर्फ पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

आज नेपालगञ्ज भएको घटनाबारे सांसद हरी ढकालले पनि संसद्मा कुरा उठाएका छन्। अहिले मुलुक आर्थिकमन्दीमा गइरहेको तर यसको कारणबारे भने कसैले सोधखोज गर्न नचाहेको बताए। अहिले बजारमा प्रसस्त लगानीयोग्य रकम हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको सांसद ढकालले बताए। 

नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरिरहेका कामबारे पनि उनले संसद्मा प्रश्न उठाए। सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले नेपालको सुशासन कमजोर हुँदै गएको उल्लेख गर्दै सीमा सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने र स्पष्ट परराष्ट्र नीतिमार्फत छिमेकी मुलुकसँग असल सम्बन्ध बनाइराख्नुपर्ने धारणा संसदमा राखे। नेपालले चीन र भारतसँगको सीमाना विवादबारे पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
    
सांसद प्रदीप यादवले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीचको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन विद्युत् महसुलको विषय उठाए। डेडिकेटेड ट्रङ्कलाइनको बक्यौता महसुल उठाउनका लागि प्राधिरणले सूचना जारी गर्दा पनि सरकारको आडमा व्यापारीबाट बक्यौता असुलउपर हुन नसक्नु दुःखद् रहेको उनको भनाइ छ।
    
अहिले नागरिकको क्रयशक्ति बढिरहेको र उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि अत्यधिक भइरहेको विषय सांसद शेरबहादुर कुँवरले संसद्मा उठाए। बाढी पहिरोबाट पीडित नागरिकका लागि दशैँ, तिहारअगावै राहत उपलब्ध गराउन पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
    
सांसद अब्दुल खांनले गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्नका लागि दोहोरो कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। त्यस्तै, भुटानी शरणार्थीका मुद्दा सम्बोधनका लागि पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे।

सांसद रामप्रकाश चौधरीले यस वर्ष पूर्वी तराईका केही जिल्लामा पानी नपर्दा सिँचाइ नभएपछि त्यहाँका किसान समस्यामा रहेको विषय संसद्मा उठाए। अर्का सांसद लालविर चौधरीले अहिले धानबाली भित्र्याइरहेको बेला साहु महाजनले न्यून मूल्यमा धान खरिद गर्ने भएकाले किसानलाई न्यूनतम मूल्य पाउने प्रत्याभूति सरकारले दिलाउनुपर्ने बताएका छन्।
    
सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्रीको चीन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन अमेरिकाको भ्रमणको विषय संसद्मा उठाएका थिए। संविधान दिवसका दिन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले केही व्यक्तिको कैद मिनाहा गरेको विषय तथा परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका व्यक्तिलाई न्यायाधीश सिफारिस गरेको विषयबारे सांसद चित्रबहादुर केसीले संसद्मा प्रश्न उठाए। सङ्घीयता नेपालले धान्न सक्दैन भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित हुँदै गएको उनको भनाइ छ।
    
सांसद प्रभु साहले नेपालमा सञ्चालित मदरसा शिक्षालाई सामुदायिक विद्यालयको मान्यता दिनुपर्ने र मदरसा शिक्षालाई राज्यले नजरअन्दाज गर्न नहुने विषय संसद्मा उठाए। मदरसा ऐन ल्याउन र मदरसा बोर्ड गठन गर्न पनि उनले सरकारसँग माग गरे। सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले चिकित्सक माथिको भइरहेको आक्रमणको विषय उठाउँदै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे।