राष्ट्रपति पौडेलले रवि लामिछानेलाई सम्झाए संविधानका धारा

काठमाडौं–सरकारले कानुनअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर शीतलनिवास पठाएको जुनसुकै निर्णयलाई इन्कार गर्न नसकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्पष्ट पारेका छन्।

संविधान दिवस अवसरमा चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय पाएका नेपालगन्जका ‘रिगल’ भनिने योगराज ढकाललाई कैद मिनाहा गरिएपछि त्यसबारे शीतलनिवासमा तीनबुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितको टोलीलाई राष्ट्रपति पौडेलले संविधानमा भएको व्यवस्थाबारे बुझाएका हुन्।

राष्ट्रपति पौडेलले संसदीय व्यवस्थाको मान्यताअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको जसअपसजको भागी सरकार नै हुने भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै प्रश्न गर्न आग्रह गरे। उनले संविधानले राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्न दिएको ठाउँमा आफूले प्रश्न उठाएर ३४ जनाको आममाफीका लागि गृह मन्त्रालयबाट आएको पत्र फिर्ता गराएको स्मरण गराए।

‘हाम्रो संविधान, हाम्रो गणतन्त्र र हाम्रो संसदीय व्यवस्था तपाईंहरूले बुझ्नुभएको छैन भन्ने मलाई लाग्दैन’, राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘तपाईंहरू संसद्मा हुनुहुन्छ, सरकार पनि संसद्मै छ। त्यहीं तपाईंहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई किन जवाफदेही बनाउन सक्नुभएन र सोझै यहाँ आउनुभयो?’, उनले भने। संसद्मा उठाउनुपर्ने विषय राष्ट्रपति कार्यालय आएर उठाउँदा अलिकति संविधान र व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया नमिलेजस्तो लागेको राष्ट्रपति पौडेलले बताए।

‘संविधानमा राष्ट्रपतिले स्वविवेकले आममाफी दिन सक्ने व्यवस्था टेकेर आएको ३४ जनाको बारेमा विधि, प्रक्रियाका सम्बन्धमा मैले प्रश्न उठाएर गृह मन्त्रालयमा फर्काइदिएको छु’, पौडेलले भने, ‘जहाँसम्म ६७० जनाको बाँकी कैद मिनाहाको विषय छ। त्यो सबै प्रक्रिया पु¥याएर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि आएको विषय भएकाले मैले स्वीकार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ,’ उनले भने।

राष्ट्रपति पौडेलले कानुन नमिलेको भए कानुन मिलाउने, संशोधन गर्ने अधिकार संसद्लाई भएको स्मरण गराए। राष्ट्रपति पौडेलले यतिबेला संविधान, यो व्यवस्था, गणतन्त्रमाथि नै प्रहार भइरहेको भन्ने चिन्ता उठिरहेको बताउँदै भने, ‘तपार्इंहरूजस्तो संविधान र गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएका नेताहरूले होशियार भएर सोच्न जरुरी छ। म सुन्छु, सबै कुराको दोष राष्ट्रपति संस्थामाथि थोपरेर यो व्यवस्था र गणतन्त्र नै ठीक छैन भन्ने पुष्टि गर्न र ७० वर्ष लडेर ल्याएको यो प्रणालीलाई कमजोर पार्न खोजिँदै छ। यसमा सचेत हुनुहोला र यसलाई जोगाउनु तपार्इंहरूको दायित्व पनि हो।’

भेटमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले अभिभावकको हैसियतले राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गर्न आएको बताए। उनले मुलुककै अभिभावक भएको नाताले राष्ट्रपतिसँग सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गर्नु आफूहरूको हक भएको बताए। संविधान दिवस अवसर पारेर जन्दकैदनको सजाय माफी दिइएका ढकाल तरुण दलका नेतासमेत हुन्।