पथलैया-वीरगन्‍ज ६ लेनको सडकमा ठेकेदारको छली

वीरगन्ज- अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि सर्वाधिक प्रयोग हुँदै आएको पथलैया-वीरगन्ज व्यापारिक मार्गलार्इ छ लेन बनाउने काम थप ढिलो हुने भएको छ। ठेकेदारको छलीको कारण छ लेनको निर्माण अवधि थप लम्बिने भएको छ। व्यापारिक मार्गसमेत रहेको उक्त सडकको स्तरोन्नति कार्य समयमै सम्पन्न नहुने भएको छ। पूर्व निर्धारित समयावधि सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा निर्माण कार्यमा प्रगति ५५ प्रतिशतमात्र छ। 

उत्तरमा कोदारीदेखि दक्षिणमा भारतको रक्सौल सीमा जोड्ने एसियाली राजमार्ग-४२ (एएच फोर्टी टु) अन्तर्गत पर्ने पथलैया-वीरगन्ज २८ किमि स्तरोन्नति परियोजनाको पूर्व निर्धारित अवधि २८ पुसमा सकिँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि ७० प्रतिशतभन्दा बढी कार्गो ढुवानी हुने यो सडक खण्डलाई दुई लेनबाट एसियाली राजमार्ग मापदण्डको ६ लेन सडकमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य भइरहेको छ। संघीय राजधानी काठमाडौं र भारतीय सीमावर्ती सहर रक्सौल जोड्ने त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पथलैया-वीरगन्ज सडक खण्ड पर्छ।

जितपुर र परवानीपुरमा अतिक्रमण कायमै

जितपुर र परवानीपुर बजार क्षेत्रमा अझैसम्म अतिक्रमण हटेको छैन। ‘जितपुरमा पर्ने एक हजार तीन सय मिटर खण्डको अतिक्रमण हटाउने काममा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ’, परियोजना सूचना अधिकृत सौम्या आनन्दले भनिन्, ‘जितपुरका कारण परवानीपुरवासीलाई पनि अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न दबाब परेको छ।’

जितपुर र सिमराको सीमामा अवस्थित लल्का पुल र पर्साको परवानीपुरमा सिर्सिया नदीमाथिको पुल निर्माण कार्य सुस्त छ। पथलैयादेखि सिमरासम्म र नितनपुर क्षेत्रमा आंशिक रुपमा कालोपत्रे कार्य सकिएको छ। 


आइसिपी र आरक्ष क्षेत्रमा कामै सुरु भएन

परियोजनाअन्तर्गत एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) र सुख्खा बन्दरगाह (आइसिडी) जोड्ने सात सय मिटर लामो सडक खण्डमा अहिलेसम्म स्तरोन्नति कार्य सुरु हुन सकेको छैन। यो सडक खण्ड निर्माणको जिम्मेवारी एमआर पप्पु जेभी निर्माण कम्पनीले लिएको छ। पप्पु कन्ट्रक्सनविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य सरकारी निकायबाट कारबाही प्रक्रिया सुरु भएकाले कारबाही टुंगो नलाग्दासम्म निर्माण कार्य अलपत्र पर्ने भएको छ। 

‘आइसिपीसँग जोडिने सडक खण्डमा मुआब्जा वितरण कार्य भइरहेको छ,’ सूचना अधिकृत सौम्या आनन्दले भनिन्, ‘घरधनीलाई मुआब्जा वितरण सकिएको छ, जग्गा धनीहरूको मुआब्जा बाँकी छ।’

प्रारम्भमै छ महिना ढिलाइ 

निर्माण कार्यका लागि सडक अतिक्रमण हटाउन नसक्दा परियोजनाको सुरुमै ६ महिना ढिलो गरी काम थालिएको थियो। ‘हाम्रो कारणले निर्माण स्थल खाली गराउन ढिलो भएको ठाउँमा काम गर्ने ठेकेदारका लागि समयावधि थप्ने विषयमा सकारात्मक छौं’, सूचना अधिकारी आनन्दले भनिन्, ‘ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।’

वन क्षेत्रमा काम गर्न इआइए स्वीकृत

यो सडक खण्डको चौडाइ विस्तारका लागि पथलैया चोकदेखि तराई यातायात व्यवसायी संघको काँटासम्म ११ सय मिटर लम्बाइमा पर्ने वन फँडानी गर्न वन मन्त्रालयले गत महिना मात्र स्वीकृति दिएको छ। पथलैयामा यो सडक खण्डको पश्चिमतर्फ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज अवस्थित छ।


सडक विस्तारबाट पर्ने प्रभावसम्बन्धी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन वन मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको परियोजना कार्यालयले जनाएको छ। नेपाल आयल निगमको अमलेखगन्जस्थित डिपोबाट निकुन्जको वन क्षेत्र हुँदै पाइपलाइन विस्तार गर्नसमेत वन मन्त्रालयले वन फँडानी गर्न स्वीकृति दिएको छ। 

परियोजना सडक ६ वटा जेभीलाई ठेक्का  

यो परियोजनालाई पथलैयादेखि परवानीपुर र परवानीपुरदेखि वीरगन्ज सुख्खा बन्दरगाहसम्म गरी क्रमशः १६ किमि र ११ किमिको दुई खण्डमा विभाजन गरी ६ वटा कम्पनीलाई ठेक्का लगाइएको छ।

पहिलो खण्डमा एमआर कन्टेक जेभी, शर्मा युनिटेकक बिल्डर्स र दिवा निर्माण सेवा गरी तीनवटा कम्पनीले १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेका थिए। 
त्यस्तै एमआर पप्पु जेभी, श्रेष्ठविरुवाएपेक्स जेभी र पप्पु लुम्बिनी जेभिले दोश्रो खण्डको ठेक्का १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा ठेक्का हात पारेका थिए। प्रारम्भमा भ्याटबाहेक ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको यो परियोजना सकिन ढिलाइ हुँदा लागत बढ्ने भएको छ।
 
पारवहन लागत सस्तिने

कमजोर सडक र भन्सार पूर्वाधारका कारण नेपालको पारवहन लागत उच्च रहेको छ। विश्व बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा वस्तुको लागतमा ४० प्रतिशत हिस्सा पारवहन लागतले ओगटेको हुन्छ। 

पारवहन लागत कटौतीका लागि सडक, सुख्खा बन्दरगाह र भन्सार पूर्वाधार सुधारसँगै कागजी प्रक्रियागत झन्झट न्यून गर्न विश्व बैंकले नेपाल सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ। पथलैया–वीरगन्ज सडक खण्डको निर्माणबाट यहाँको औद्योगिक करिडरमा अवस्थित उद्योगलाई कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु ओसार्न छरितो हुनुका साथै आयातनिर्यातसम्बन्धी कार्गोको ढुवानीमा पनि दू्रतता आउने अपेक्षा गरिएको छ।