सर्वोच्चले मुद्दा नचलाउनुको कारण मागेपछि ‘वकिल’सँग छलफल गर्दै माधवकुमार नेपाल

काठमाडौं– बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको पुष्टि भए पनि सत्तारुढ हुनुको लाभका कारण क्लिन चिट पाएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सर्वोच्च अदालतले मुद्दा नचलाउनुको कारण खोजेपछि कानुनी परामर्शमा जुटेका छन्।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ललिला निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गराइँदा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा निर्णय गरेका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दाका प्रतिवादी नबनाई सफाइ दिएको थियो।

सीआईबीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हालिएपछि नेकपा एसका अध्यक्षसमेत रहेका नेता नेपालले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श सुरु थालेका हुन्। सर्वोच्चले ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र बाबुरामलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गरेको छ।

नेता नेपालले कानुन व्यवसायी ललितकुमार बस्नेत, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गोविन्द बन्दीलगायतसँग छलफल गरेको बुझिएको छ। नेता नेपालले आफू प्रधानमन्त्री हुँदाको समय (११ जेठ २०६६–२२ फागुन २०६७) को मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवासको जग्गाबारे के–कसरी निर्णय गरेको थियो भनेर कानुन व्यवसायीलाई जानकारी गराएका थिए। 

छलफलमा कानुन व्यवसायीले कुनै पनि सरकार वादी हुने मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने अन्तिम अधिकार महान्यायाधिवक्तामा निर्भर रहने हुँदा सर्वोच्चले भन्दैमा नआत्तिन नेता नेपाललाई डाढस दिएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा छानबिन र कारबाही गर्न नसक्ने हुँदा ढुक्क हुन उनले नेता नेपाललाई सुझाएका थिए।

सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले आइतबार मात्रै आदेश जारी गरी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई किर्ते मुद्दामा कारबाही नचलाउनुको कारण १५ दिनभित्र दिन माग गरेको छ। यसअघि अख्तियारले दुवै जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन पनि सँगै राखी हेर्ने आदेशमा भनिएको छ।