पानी पिएर सुल्झिँदैन दलितमाथिको विभेद

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्रा पार्टीका नेता तोसिमा कार्कीको एक भिडियो सामाजिक सञ्जालमा छाएको छ। सो भिडियोमा कार्कीले दलित महिलाबाट पानी खादै विभेद गर्न नहुने बिषयलाई उठान गरेकी छिन्। उठान गरेको बिषय आफैमा राम्रो हो। तर उनको पदिय मयार्दा तथा शैलीले भने उनको काम लोकप्रियता केन्द्रित देखिन्छ। 

कुनैपनि सामाजिक संरचना विभेदकारी नै हुन्छ। विभेदको आ–आफ्ना स्वरुप हुन्छन्। भलै त्यो सामाजिक संरचनालाई राज्य सँयन्त्रले कानुनको दायरामा कति ल्याउँछ भन्ने हो। हाम्रो सामाजिक संरचनामा जिवित अनेकन विभेद मध्ये दलितमाथिको ज्यादती तड्कारो छ। विभेदको ईतिहास हजारौ बर्षको छ। तर यसको प्रतिरोधको ईतिहास उति लामो छैन। नेपालको सन्दर्भमा करिब सात दशक लामो प्रतिरोधको ईतिहास छ। सात दशकदेखि दलित स्वयँले आफुमाथिको विभेदको विभिन्न घटना मार्फत प्रतिरोध गर्दै आएका छन्। प्रतिरोध भएपछि राज्यले सम्बोधन गरेको अभिनय गरेको पनि ६ दशकभन्दा बढी भयो। जातिय विभेद वा हाम्रो सन्दर्भमा दलित माथिको उत्पिडनको कुरा गर्दा हामी २०२० को मुलुकी ऐनको कुरा गर्छाै। यसले जातिय विभेदको अन्त्य त भन्यो। तर गरिदै आएको विभेदलाई प्रश्रय दिने अर्काे बुद्धा थपेर विभेदलाई निरन्तरतापनि दियो। यसको अर्थ यो थियो कि राज्य, सत्तामा पुग्नेहरु उच्चा जाति भनौदाहरु थिए। जसले आफ्नो समुदायलाई चिढाउनु उचित ठानेनन्। अर्काेतिर बर्षाैदेखि विभेदमा परेकामाथि सहानुभुति प्रकट गर्नुपनि थियो। वास्तवमा यो एउटा शुन्दर अभिनय थियो। अभिनय कुनै कलाको विधा वा क्षेत्रको लागि राम्रो हो। तर समाज बदल्नको लागि अभिनयले उल्झन मात्र थप्छन्। राजा महेन्द्रको मुलुकी ऐनले पनि जातिय विभेद अन्त्यको लागि भुमिका खेलेन्। सो ऐनको आशय नै जातिय विभेद कायम राख्ने खालको थियो। 

प्रतिरोधको सात दशक भन्दा बढीको ईतिहास निर्माण गर्दै गर्दा दलित आन्दोलन धेरै अघि बढेको छ। तर कति अघि बढ्यो वा समाजमा कति परिवर्तन ल्यायो भनेर स्पस्ट मापन गर्न सकिने ठाउँ छैन। यसैपनि सामाजिक मुद्धाको मापन उति सजिलो हुदैन। केही परिवर्तनहरु भएका छन्। अझैपनि दलित मान्छे नै होइनन् भन्ने सोच हाम्रो समाजमा ब्याप्त छ। हामी लोकतान्त्रिक संविधानले साशित देशका नागरिक हौ। तर दलितमाथिको विभेदको घटनाले लोकतन्त्रको मूलमर्मलाई नै चुनौति दिइरहेको छ। मानव अधिकार, स्वतन्त्रता र सम्मान नै खतरामा परेका छन्। यसको मूलकारण यि विभेदका घटनामा राज्य पक्ष गम्भिर नहुनु हो। समाजको ठुलो हिस्साले यसको गाम्भिर्यतालाई अझै महशुष गर्न सकेका छैन्। जातिय उत्पिडन तथा विभेद राजनीतिक दल तथा नेतालाई केवल राजनीति गर्ने मुद्धा मात्र बनेको देखिन्छ। परिणाम त फगत नीति र ऐनहरु बन्छन्, प्रभावकारी कार्यन्वयन हुदैनन्। नेता, प्रसाशक तथा प्रहरी केवल विेभेदको मुद्धामा गम्भिर भएको अभिनय गर्छन्, असलमा हुदैनन्। 

जातिय विभेदको मनोविज्ञान हजारौ बर्षदेखिको सँस्कार र व्यवहारबाट तय भएको हो। यो त्यति सजिलै समाधान हुने छैन। उसमाथि दोधारे नीति र व्यवहारले त समाधान ल्याउदैन नै। भलै सुस्त गतीमा परिवर्तन होला। किनभने सुस्त गतीमा त हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन हुन्छ। प्रश्न मान्छेलाई मान्छे महशुष गर्ने गरी परिवर्तन भयो कि भएन भन्ने हो। जातिय विभेदका सवालमा पिडितलाई मान्छे महशुष गराउने गरी परिवर्तन आउन अझै धेरै काम हुन जरुरी छ। तर हाम्रो नीति निर्माता र साशक दलितको हातबाट पानी खाएको भिडियो देखाएर परिवर्तनको लागि आव्हान गरिरहेका छन्। कसैले भन्दैमा वा नीतिमा लेख्दैमा परिवर्तन हुने भए सिंगो नेपालीको यस्तो दुरावस्था हुदैन थियो। समस्याको नाममा यहाँ व्यक्तिलाई लोकप्रिय हुनु छ। लोकप्रियतावादले व्यक्तिलाई केही समय राम्रो देखाउला, तर समाजलाई राम्रो बनाउँदैन। यस्ता स्टन्ट र चटकले समाज जहाँको तही नै रहन्छ। 

गरिबीको सन्दर्भमा राजा त्रिभुवनको एउटा किस्सा चर्चित छ। राजा त्रिभुवन एक पटक जनता भेटघाटमा दरबार बाहिर निस्कीए। उनका एक प्रजाले खान नपाएको वा भोकै रहेको दुःख व्यक्त गरे। राजाले जाबो दुध र भातपनि खान पाएनौ भनेर उल्टै प्रश्न गरे। सामान्य नागरिकको लागि दुध र भात मीठो भोजन हो। तर राजा त्रिभुवनको कुराबाट दरबारको सबसे कमसल खाना दुधभात रहेछ भन्ने बुझिन्छ। दलितमाथि हुने विभेद वा समस्या बारेमा हाम्रो नेता, प्रसाशक तथा नीति निर्माताको बुझाई यस्तै भ्रामक देखिन्छ। अझैपनि उनीहरुको ठुलो काम वा महानता दलितको हातबाट पानी पिउनु हो। निश्चय दलितको प्रतिरोधी आन्दोलन शुरु हुदै गर्दा यि काम साहशिक थिए। परिवर्तनकामी थिए। तर अब पानी पिउनु ठुलो कुरा हैन। दलितको सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण तथा उसको मानव अधिकार, आत्मसम्मान र स्वतन्त्राको सुनिश्चीतता हो। 

कुनै समय कानुन बनाएर नै दलितमाथि विभेद गरिएको थियो। अहिले यसको विरुद्धमा कानुन बनेको छ। तर कानुन बन्दैमा दलित माथिको विभेद हट्दैन। हिजो दलितमाथि विभेद गर्न जति कडाईका साथ कानुन लगाईयो, त्यसरी नै विभेद गर्नेमाथि कानुनको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नुपर्छ। तर जातिय विभेदका घटनामा हाम्रो राज्य सँयन्त्र कति गम्भिर र प्रभावकारी छ ? यो कुरा जग जाहेर छ। जुम्लामा अन्तरजातिय विवाह हुदा दलितको घर भत्काईन्छ। तर त्यहाँको जनप्रतिनीधिलाई आफ्नो नागरिकको पीडा भन्दा पूर्व राजाको चिन्ताले सताइरहेको हुन्छ। जाजरकोट रानागाउँका दलितहरु (केही गैह्र दलितपनि) जातिय विभेदकै कारण आफ्नो जवान छोराहरु गुमाएर न्यायको पखाईमा बस्नु परेको छ। मधेसमा जातिय विभेदको घटनामा प्रहरीले जाहेरी लिनै नमानेको समाचार बारम्बार आइरहन्छन्। तर यो विषयमा चाहि हाम्रो सांसद तथा नीति निर्माताहरु खासै बोल्दैनन्। किनभने उनीहरु समस्याको गहिराई सम्म पुगेकै छैनन्। 

जसरी दुधभात सर्वत्र उपलब्ध देख्ने राजाले जनता भोको रहेको परिकल्पना गर्न सक्दैन, त्यसरी दलितको हातबाट पानी पिएर महानता देखाउनेले विभेदको सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक पक्ष र यससंग जोडिएको मनोविज्ञानलाई बुझ्न सक्दैन। विभेद गर्नु हुदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ। किनकि कानुनले बर्जित गरेको छ। कानुनले बर्जित गरेपनि किन विभेदका जघन्य घटनाहरु दोहोरिन्छन्। यो कुरा लोकप्रियतावादमा अल्झेर बुझ्न र समाधान गर्न सकिदैन।