सर्वोच्चले भन्यो– खोप केन्द्र जान नसक्ने नागरिकलाई घरमै खोप व्यवस्था गर्नू

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले खोप केन्द्रसम्म जान नसक्ने नागरिकहरूलाई घर–घरमा गएरै खोप लगाउने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

अधिवक्ता प्रवेश केसीले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। केसीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। 

यस्तै सर्वोच्चले १५ दिनभित्र  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखितजवाफ पेश गर्न पनि आदेश गरेको छ।  ‘लोक कल्याणकारी राज्यको हैसियतले नेपालको संविधानको धारा ३५(३) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने भनी संरक्षण प्रदान गरेको र धारा ४१ ले जेष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने भनी मौलिक हकको प्रचलनको लागि संवैधानिक उपचारको हकसमेत सुरक्षित गरेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। 

संवैधानिक हकको प्रचलनको परिप्रेक्षमा खोप केन्द्रमा जान असमर्थ जेष्ठ नागरिक विस्तारामा रहेका हिडडुल गर्न नसक्ने, अस्पतालले पहिचान गरेको दीर्घ रोगी तथा फरक क्षमता भएका दुबै आँखा नदेख्ने व्यक्तिसमेतका लागि राज्यले वडा-वडा स्तरबाट लगत संकलन गरी वा उपयुक्त अन्य माध्यमबाट पहिचान गरी घर-घर पुगेर कोभीड खोप सेवा उपलब्ध गराउन भनिएको छ। 

‘आवश्यक समय तालिका तर्जुमा गरी सोको उपयुक्त सूचना प्रवाह गरी संवैधानिक दायित्वको निर्वाहका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।