काठमाडौं- सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले संसद्मा दर्ता भएको शिक्षा विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी मुख्यालय सानेपामा नेपाली कांग्रेसले विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन र परिमार्जन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले शिक्षा विधेयकलाई आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको हो।
कांग्रेस बैठकबारे जानकारी गराउन जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'विद्यालय शिक्षामा सम्पुर्ण सुधार गर्दै शिक्षक र शिक्षण पेशालाई प्रतिष्ठित, मर्यादित र आकर्षक बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो। यस दिशामा सबैको साझा प्रतिबद्धता र प्रतिबद्धता अनुरुपको भूमिकाका लागि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक अपिल गर्दछ।
बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्ताव सुनाउँदै विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। शर्माका अनुसार कांग्रेसले सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच भएको सहमतिलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ
‘विद्यालय शिक्षाको वर्तमान अवस्था परिवर्तन गर्न र शिक्षक एवम् विद्यालय कर्मचारीका वर्षौँदेखिका समस्या समाधान समयानुकूलको ऐन प्रतीक्षित थियो। अघिल्लो ऐन र कानुनी व्यवस्थाका तुलनामा प्रस्तावित विधेयकले कतिपय महत्त्वपूर्ण विषय समेट्नु एकातर्फ सुखद छ,’ उनले भने।
साथै विधेयकले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न लगायतको संविधानको मर्मलाई पूर्णरुपमा आत्मसात गर्न नसकेको कांग्रेसले जनाएको छ। महामन्त्री शर्माले विद्यालय शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको जायज र उपयुक्ति मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए।
‘यो विधेयकलाई ऐन बनाउँदा यसमा परिमार्जन, संशोधन गर्नुपर्ने विषय छन्। संसदमा दर्ता भएको विधेयकलाई संसदीय पक्रियाबाट नै आवश्यक संशोधन र परिमार्जनका माध्यमबाट सर्वस्वीकार्य बनाउन पहल कदमी लिने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गर्दै छ,’ उनले भने।
कांग्रेसले विद्यालयको पठन पाठन सहज ढंगले हुने वातावरण निर्माण गर्न पनि अपिल गरेको छ । ‘मुलुकको समग्र मार्ग प्रशस्त गर्ने थलो विद्यालयहरू नै हुन्। विद्यालय शिक्षामा सम्पूर्ण सुधार गर्दै शिक्षक र शिक्षण पेसालाई प्रतिष्ठित, मर्यादित र आकर्षक बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो। यस दिशामा सबैको साझा प्रतिबद्धता र प्रतिबद्धता अनुरूपको भूमिकाका लागि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक अपिल गर्दै छ,’ उनले भने।
यसअघि संसद्मा दर्ता भएको 'विद्यालय शिक्षा विधेयक' लाई लिएर मुलुकभरका शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएर आन्दोलन गरेका थिए। यस्तो अवस्थामा सबै किसिमका जायज माग र भावनालाई शान्तिपूर्ण वार्ताका माध्यमबाट समाधान निकाल्न सकिने दृढ विश्वासका साथ सरकार र आन्दोलनरत पक्ष बीच भैरहेको वार्तालाई कांग्रेसले स्वागत गरेको छ।
विद्यालय शिक्षाको विद्यमान अवस्था परिवर्तन गर्न र शिक्षक एवं विद्यालय कर्मचारीको बर्षौ देखिका समस्याहरु समाधान गर्न समयानुकूलको ऐन बहुप्रतिक्षित भएको जनाउँदै भनिएको छ, 'अघिल्लो ऐन र कानुनी व्यवस्थाहरुका तुलनामा प्रस्तावित विधेयकले कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरु समेट्नु एकातर्फ सुखद छ भने अर्कातर्फ कतिपय सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने लगायतको संविधानको मर्मलाई पूर्ण रुपमा आत्मसात गर्न सकेको छैन।'