नेपालको आर्थिक वृद्धिदर यस वर्ष १.९ र आगामी वर्ष ४.३ प्रतिशत रहने एडिबीको अनुमान

काठमाडौं- एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२३ मा एक दशमलव नौ र सन् २०२४ मा चार दशमलव तीन प्रतिशत रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ।     

एडिबीले ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक, सेप्टेम्बर २०२३’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यो वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा केही वृद्धि हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको हो।    

त्यस्तै, नेपालमा सन् २०२३ मा मुद्रास्फीति सात दशमलव सात प्रतिशत रहने अनुमान एडिबीको छ। सन् २०२४ मा भने त्यो घटेर छ दशमलव दुई प्रतिशत कायम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपालले वस्तु आयात गर्ने सबैभन्दा ठूलो मुलुक भारतमा सन् २०२४ मा मूल्यवृद्धि घट्ने अनुमान गरिएका कारण नेपालमा पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिने अनुमान एडिबीको छ।   

अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिए पनि चुनौती भने कायमै रहेको जनाइएको छ। आर्थिक वृद्धिदर बढिरहेको र मूल्यवृद्धि सन्तुलनमा रहेको देखिए पनि नेपालमा जोखिम भने अझै बाँकी रहेको एडिबीका प्रमुख अर्थशास्त्री जान हनसेनले उल्लेख गरे।    

‘मूल्य र बाह्य क्षेत्रमा केही स्थायित्व देखिए पनि वित्तीय चुनौती कायमै छन्। सन् २०२४ मा नेपालले आफ्नो कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई दशमलव चार प्रतिशत बराबर वित्त घाटा व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ। यदि नेपालले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेन भने यो अझ बढ्नसक्नेछ’, उनले भने।    

स्थिर मूल्यवृद्धि र पर्याप्त वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिका कारण अहिले मुख्यगरी बाह्य क्षेत्र सन्तुलन र समग्र अर्थतन्त्रमा पनि सुधारका सङ्केत देखिन थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत सात प्रतिशतको नीतिगत दरलाई घटाएर साढे छ प्रतिशत बनाएको थियो। यसले ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने देखिएको एडिबीले जनाएको छ।     

घरजग्गा, थोक तथा खुद्रा व्यापार र सेवा क्षेत्रमा विस्तार हुनसके अर्थतन्त्र थप सुदृढ हुँदै जाने ठानिएको छ। यस वर्ष समयमा पानी पर्न नसकेका कारण पूर्वी तराईका जिल्लामा धान रोपाइँ ढिलो भएको थियो। यसले कृषि उत्पादन घट्न सक्नेतर्फ एडिबीले सङ्केत गरेको छ। त्यस्तै, पशु चौपायामा देखिएको लम्पी स्किन रोगका कारण पनि अर्थतन्त्रमा केही नकारात्मक प्रभाव देखिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।    

अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र जोखिम घट्दै गएको एडिबीको भनाइ छ। आयातमा केही कडाइ गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा केही व्यवस्था गरेपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेर बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा आएको थियो। स्थिर विप्रेषण आप्रवाह र चर्को आयातका बीच सरकारको चालु खाता घाटा सन् २०२४ मा जिडिपीको एक दशमलव आठ प्रतिशत बराबर पुग्ने अनुमान एडिबीको छ।     

एशिया प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२३ मा चार दशमलव सात प्रतिशत र सन् २०२४ मा चार दशमलव आठ प्रतिशत रहने अनुमान एडिबीको छ। त्यस्तै यो क्षेत्रको मुद्रास्फीति सन् २०२२ मा चार दशमलव चार प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२३ मा तीन दशमलव छ प्रतिशत र सन् २०२४ मा तीन दशमलव पाँच प्रतिशत अनुमान गरिएको छ।

आन्तरिक माग बढ्दै गएको, पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किन थालेकोलगायतका कारण एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको एडिबीले जनाएको छ। यद्यपि उच्च ब्याजदर र खाद्य सुरक्षाको चुनौती भने कायमै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।