शिक्षा विधेयक सरोकारवालासँगको परामर्शपछि मात्र अघि बढाउनुपर्छ : नैनसिंह महर

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले सरोकारवालाहरु संगको ब्यापक  छलफल पछि र संविधानसम्मत रुपमा विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। संविधान दिवसको अवसरमा नयाँ बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रमा उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक सरोकारवालासँगको परामर्शपछि मात्र अघि बढाउनुपर्ने बताए।

महरले भने, ‘नेपालको संविधानसँग बाँझिने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा पेस भएको छ। सरकारले संविधान बाहिर गएर विधयक ल्याउनु भएन।’ 

निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण स्थानीय तहलाई दिने प्रावधान संविधान विपरीत भएको उनको भनाइ छ। ‘हाम्रो संविधानले माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निशुल्क भनेको छ। तर, विधेयकमा निजी स्कुलको शुल्क तोक्ने काम पनि स्थानीय सरकारबाटै हुने कुरा विरोधाभाषपूर्ण भयो ,’ उनले भने।

शिक्षाबारे संविधानमा गरिएको प्रतिबद्धता कुन तहको सरकारले  पुरा गर्ने भन्नेमा विद्यलय शिक्षा विधेयकमा अन्यौल रहेको महरले बताए। ‘संविधानमा अन्तराष्ट्रिय मापनको गुणस्तरीय शिक्षा बनाउने र २० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट शिक्षा क्षेत्रमा बजेट छुट्याउने भनिएको छ। नेपालको शिक्षालाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमै प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। यो प्रतिबद्धता कुरा गर्ने कुन तहको सरकारले गर्छ?’ उनको प्रश्न छ, ‘सरोकारवाला पक्षसँग कुनै छलफल नगरि ल्याएको विधेयकको स्वामित्व ग्रहण कसले गर्छ?’

निश्चित केही व्यक्तिको इच्छामा आएको विधेयकलाई सरोकारवालासँग छलफल र विमर्शपछि मात्र अगाडि बढाउनुपर्ने महरको भनाइ छ। ‘शिक्षा विधेकमाथि पालिका महासंघ, शिक्षक, विद्यायलय कर्मचारी लगायतको विरोध छ। विद्यार्थीले पढ्न नपाएपछि अभिभावक र विद्यार्थीको पनि विरोध हुने नै भयो। संविधानभित्रै रहेर सबैको माग सम्बोधन हुनुपर्छ।’ 

‘शिक्षक साथीहरुले पनि विद्यार्थीको भविष्यमाथि जिम्मेवार हुनुपर्छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरुद्धमा विद्यायलय नै बन्द गरेर आन्दोलन भइरहेको छ ,’ उनले भने, ‘यसमा ७० लाख विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको छ। विद्याथीको पढ्न पाउने अधिकार हनन हुने कुरामा शिक्षक साथीहरु सजह हुनुपर्छ।’ शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने कुरामा पनि सरकार तयार भएर अगाडि आउनुर्ने उनको भनाइ छ।