काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी अनुगमन प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले यसपटकको निर्वाचनमा कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई समानुपातिक निर्वाचनमा मतदान गर्न दिने निर्णय सकारात्मक रहेको भए पनि देशभरका जम्मा २० प्रतिशत कैदीबन्दीले मात्रै मतदानको अधिकार प्रयोग गरेको प्रति आपत्ति जनाएको छ।
यसका साथै आयोगले हुम्लाका कारागारमा रहेका २० मध्ये १५ जना कैदीबन्दीलाई हतकडीसहित मतदानमा सहभागिता गराएको विषयलाई निष्पक्ष मताधिकारबाट वञ्चित गरेको उल्लेख गरेको छ।
आयोगले कैदीबन्दीलाई हतकडी सहित मतदानमा सहभागिता गराएको विषयमा कारागार व्यवस्था विभाग तथा गृह मन्त्रालयका प्रवक्तासँग जानकारी लिएका थिए। कारागार व्यवस्था विभागले दिएको जानकारी अनुसार हुम्लामा मतदान केन्द्र नरहेको र प्रहरी हिरासतमा कैदीबन्दी राख्नुपर्ने हुँदा सुरक्षाको कारण मतदानस्थल सम्म हतकडीमा लगाइ लग्नुपर्ने बाध्यताका कारण त्यसो हुन गएको भन्ने उल्लेख छ।
आयोगले देशभर २७ हजार १ सय ९३ कैदीबन्दी रहेको तर १५ देखि २० प्रतिशत कैदीबन्दीको नाममात्र अन्तिम मतदाता नामावलीमा आएको हुँदा सो प्रतिशतमा कैदीबन्दीले मतदानको अधिकार प्रयोग गरेको उल्लेख गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले यसपटकको निर्वाचनमा कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई समानुपातिक तर्फ मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही क्रममा कात्तिक ८ देखि २६ गते सम्म कारागारहरूबाट मतदाता नामावली संकलन गरिएको थियो। देशभर २७ हजार १९३ कैदीबन्दी रहेकोमा १५ सय विदेशी नागरिक रहेका छन्।
१५ देखि २० प्रतिशत कैदीबन्दीको नाम अन्तिम मतदाता नामावलीमा आएको हुँदा सो प्रतिशतमा कैदीबन्दीले मतदानको अधिकार प्रयोग गरेको कारागार व्यवस्था विभागका निर्देशकबाट जानकारी प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।