यसकारण आवश्यक छ संविधान संशोधन

नेपालमा २००४ सालदेखि आजसम्म सात-आठ वटा संविधान बनेका छन् र खारेज भएका छन्। यसरी हेर्दा तिनको आयु सरदर १० वर्ष रहिआएको देखिन्छ। त्यसले नेपाल अति नै लामो राजनीतिक सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने स्पष्टै देखाउँछ। देशमा रहेको राजनीतिक अपरिपक्वता र अदूरदर्शिता पनि यसैबाट देखिन्छ। यसका धेरै कारण छन्।

वर्तमान नेपालको संविधान दोस्रो संविधान सभाबाट बनेको हो। पहिलो संविधान सभाको चुनाव २०६४ व्यर्थ भयो। चार वर्षको कालक्षेपण भयो। अर्बौं रूपियाँ खर्च भयो। त्यसले पनि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको अपरिपक्वता र अदूरदर्शीता देखाएकै थियो। दोस्रो संविधान सभाको चुनाव २०७० मा भयो र त्यसले पनि आफ्नो म्याद सकिनै लाग्दा बल्लबल्ल २०७२ सालमा संविधान बनायो।

जनताका सुझाव र आकांक्षा एकातिर संविधान अर्कोतिर बनाउने काम भयो। संविधानको स्वागतमा साँझमा दीपावली पनि भए र त्यसै साँझ संविधानको प्रतीक किताब जलाउने काम पनि भए। संविधान विवादित भइरह्यो र विवादमा देशभित्रका र देश बाहिरका शक्तिहरू खुलेर लागेको देखियो। त्यसलाई रोक्नेसम्म्म प्रयास पनि भयो। तर जतिसुकै अस्वीकार्य रूपमा भए पनि आयो।

वर्तमान संविधानका तीन प्रमुख विशेषता भन्नु संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र हुन्। यी तीनै गम्भीर विषय अझै विवादित छन्। यस संविधानको संरक्षण गर्नु आजको ठूलो कर्तव्य र दायित्व हो। संघीयता र खासगरी अत्यधिक सांसद र मन्त्रीहरूको सङ्ख्या भएको प्रादेशिक संरचना र सरकार आर्थिक दृष्टिले धानी नसक्नुको भयो भन्ने एकथरि गुनासो छ। नेताहरुले प्रजातान्त्रिक संस्कार देखाउँदै स्थानीय निकायलाई संविधान, नियम र कानूनमार्फत धेरै अधिकार दिएर तिनमा सशक्तता र जिम्मेवारीको विकास गर्ने अधिकार दिनुपर्थ्यो। केन्द्र र स्थानीय निकायको बीचमा बनेको प्रदेश सरकारले आफ्नो साधन स्रोत परिचालन गरेर आफैंले उठाएको करबाट विकास गर्ने क्षमताको विकास गर्न सक्नुपथ्र्यो तर यस दिशामा अझैसम्म प्रभावकारी कदम चाल्न सकिएको छैन।

केन्द्र सरकारले देशको विकासका लागि राष्ट्रिय गौरवका ठूला योजना सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र सम्बन्धको जिम्मेवारी लिने, आर्थिक र मौद्रिक नीति बनाउने र अनुगमन गर्ने र  सुरक्षाका लागि सेनाको संगठन र परिचालन गर्ने जिम्मा लिनु पर्छ। अरू सवै विकास कार्य स्थानीय सरकार या निकायको जिम्मेवारीमा सुम्पिनु आवश्यक छ।

प्रदेश सरकारका बारेमा राम्ररी बुझाउन नसक्दा यसको औचित्यमाथि प्रश्न तेर्सिने अवस्था छ। प्रदेश सरकारमा कतिसम्म समस्या भएको देखियो भने नामसम्ममा पनि विवाद भइरहेको छ। विकासको काम त कता हो कता ? नाम चाहिएको छ कि काम ? देशमा काम नपाएर दिनहुँ हजारौं युवा युवती विदेसिइहेका छन्। गाउँघर रित्ता भएका छन्। स्वदेशमा पढ्ने वातावरण नभएर लाखौं विद्यार्थी वर्षैपिच्छे विदेसिएका छन्। क्याम्पसहरू खाली हुन थालेका छन्। मुलुक युवाविहीन हुने अवस्थामा हुने अवस्थामा पुग्दैछ। युवाविहीन हुनु भनेको मुलुक पछाडि धकेलिनु हो। सम्बद्ध सबै पक्ष यसतर्फ गम्भीर हुन आवश्यक छ।

देश संघीयतामा जान हुँदैन र गए पनि तीनदेखि पाँचवटा सम्म प्रदेश भए पुग्छ भन्ने अधिकांशको राय त्यतिबेला पनि प्रमुख रुपमा उठेको थियो। तर १४-१५ वटासम्म प्रदेश बनाउने प्रस्तावमाथि छलफल भयो र अन्त्यमा सातवटा प्रदेश बनाइयो। आज त्यसले पनि राम्ररी काम गर्न नसकेर समस्या ल्याएको छ।

अहिले धर्मनिरपेक्षता अर्को विवादित विषय भएको छ। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम राख्नुपर्छ भन्ने सामाजिक समूहहरू मात्र होइन, राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिक पार्टीहरू पनि यसलाई आफ्नो राजनीतिको एक प्रमुख एजेन्डा बनाएर जनतामाझ आफ्ना कुरा राखिरहेका छन्। बेलायत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होइन, क्रिश्चियन राष्ट्र हो किनकी व्यवहारमा चर्च अफ इंग्ल्याण्डको मुख्य गभर्नर बेलायतकी रानी वा राजा हुन्छन्। तर त्यो राज्य उदार छ र ऋषि सुनक जस्ता हिन्दू धर्मावलम्बी पनि प्रधानमन्त्री हुनमा आपत्ति छैन, हुन सक्छन् र भएकै छन्। सादिक खान लण्डनको मेयर छन्। उनलाई जनताले चुने, मेयर भए। नेपाल संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र हुँदा पनि उदारै थियो। मोहम्मद मोहसिन राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुन रोकिएको थिएन।

गणतन्त्र अर्को महत्वपूर्ण विषय छ। नेपालमा गणतन्त्रलाई संवैधानिक राजतन्त्रको स्थानापन्न (सब्स्टिच्युट) का रूपमा ल्याइयो। नेपाली जनताको लामो त्याग र तपस्याबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरी मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका कमी कमजोरीलाई समयमै समयानुकूल परिमार्जन गर्नु असजिलो मान्नु हुँदैन।     -रासस
(लेखक पूर्व राजदूत राजनीतिक विश्लेषक हुन्)