बरालिएको नीतिले शिथिल बनाएको शैक्षिक क्षेत्र

नेपाल सरकारले डा.गोविन्द केसीलगायत केही केही शैक्षिक अभियन्ताको दवावमा चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ सालमा जारी गर्यो र सोही ऐनको आधारमा २०७८ सालमा नियमावली बन्यो। चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा भएको ब्यबस्थाले नेपालमा नर्सिङ शिक्षा संचालन गर्न दुई वर्षभित्र एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। जुन ब्यबस्था अनुरुप दुई बर्षदेखि देशमा करिब दुई सय भन्दा बढी शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् भने अरबौंको नेपाली लगानी डुबेको छ। सनकका भरमा बन्ने यस्ता नीतिले शिक्षा क्षेत्रका लगानीकर्तालाई निरास मात्र बनाएको छैन, हजारौं नेपाली विद्यार्थीलाई विदेेश पठाउन बाध्य पारिएको छ।

एकातर्फ सरकारी अस्पतालमा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने सम्झौता गरेर सञ्‍चालन गरेका निजी शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने र अर्कोतर्फ आफैं पनि सञ्‍चालन गर्न नसक्ने सरकारले बिना तयारी यस्तो निर्णय गर्नु पछाडिको कारणका विषयमा शैक्षिक समाज र सरोकारवालाको कुनै प्रतिक्रिया नहुनु झन् बढी चिन्ताको विषय बनेको छ।

यो ऐन कति हचुवा तालमा र सम्भाव्यता अध्ययन बिना ल्याइएको थियो भने यदि वर्तमान चिकित्सा ऐन अनुरुप नै शिक्षण संस्था संचालन गर्ने हो भने करिव दुई सय वटा नयाँ सय शैयाका अस्पताल स्थापना आवश्यक हुन्छ। ती अस्पताल एक महिना वा एक वर्षमा सम्भव हुने हुँदैन। यो त समयको कुरा मात्र भयो। ती अस्पताल सञ्‍चालनका लागि करिब दुई सय अर्बको लगानी मात्र होइन करिव पाँच हजारको संख्यामा विशेषज्ञ चिकित्सक र करिब आठ हजार मेडिकल अफिसर तथा हजारौंको संख्यामा अन्य पारामेडिक्स जनशक्ति आवश्यक पर्छ।

यतिका जनशक्तिको उपलब्धता कताबाट हुने भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने ती संस्था सञ्‍चालनमा नआउँदाको विकल्प के हो केही नसोची यो ऐन ल्याउनाले चलेका संस्था बन्द हुन् बाँकी जे सुकै होस् भन्ने नियत रहेको प्रष्ट हुन्छ। मेडिकल काउन्सिलको रेकर्डमा नेपालमा अहिले देशभित्र र बाहिर गरि मेडिकल अध्ययन गरेका करिव एक हजार पाँच सय डाक्टर मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता हुन्छ्न्। तर दुई हजार आठ सयको हाराहारीमा विदेश पलायन हुन काउन्सिलबाट सिफारिस लिँदैछ्न्। यो संख्या अर्को बर्ष झन् बढेर तीन हजार पाँच सय हुने अनुमान गरिएको छ।

यस्तो अत्यासलाग्दो अबस्थामा त्यति ठूलो जनशक्तिको उपलब्धता हुने न कुनै सम्भावना देखिन्छ। न त त्यत्रो लगानिको प्रतिफल नै त्यस क्षेत्रबाट आउने देखेर कोहि लगानी गर्ने बाला सरकार एक दुर्गम स्थानमा रहेको शिक्षकको दरबन्दी त थप्न सकिरहेको छैन, रातारात त्यत्रो संरचना सहित कसरी नर्सिङ क्याम्पस स्थापना गर्न सक्छ। यसरी कुनै पूर्व तयारी बिना नै हचुवाका भरमा चलिरहेका संस्था बन्द गर्नु पछाडिको रहस्य भने बुझी नसक्नु छ। एकातर्फ सरकार आफैं सञ्‍चालन गर्न नसक्ने अर्कोतिर निजिलाई पनि गर्न नदिने हो भने नर्सिङ शिक्षाको माग पुर्ताल कसरी हुन्छ ?

सम्भावित आवश्यक कुराको ख्यालै नगरी बन्ने यस्ता नीति कसलाई पोस्न बन्छ्न? यसको जवाफ कसैसँग छैन। उतातिर सरकारको यहि गलत नितिको फाईदा उठाउँदै भारतीयहरुले नेपालसँग सिमा जोडिएका स्थानमा धमाधम प्राबिधिक स्कुल खोलिरहेका समाचारहरु आईरहेका छ्न्। तसर्थ बर्तमानको यो अकर्मण्यताले नेपालको चिकित्सा क्षेत्र भने ध्वस्त हुने निश्चित प्राय नै छ।

राज्य आफू पनि लगानी गर्न नसक्ने र निजी क्षेत्रको गरिरहेको काम पनि देखि नसक्ने हो भने विकल्प के हो त? आज प्राविधिक शिक्षामा आन्तरिक र बाह्य माग भएको बिषय नर्सिङ शिक्षा नै हो तर यस बिषयमा बिना तयारी जसरी राज्यले कुनै ब्यक्तिको सनकका भरमा जस्तो नीति अख्तियार गर्यो त्यो कुनै पनि मानेमा राज्यको हितमा नभएको कुरा प्रमाणित भैसक्दा पनि राज्य टस न मस हुनु बडो उदेकलाग्दो छ।

गुणस्तरिय हिसावले हेर्ने हो भने नेपाली नर्सिङको हरेक प्रयोगात्मक अभ्यास अस्पतालमा सिधै बिरामीमा हुने गर्दछ। त्यसका लागि शिक्षण संस्थाले पर्याप्त मात्रामा डमीमा सिकाएर मात्र सम्भव हुन्छ जवकी भारतका शिक्षण संस्था अधिकांसमा सबै प्रयोगात्मक अभ्यासहरु डमीमै गराएर सकिन्छन्।  अनि आफ्ना विद्यार्थीलाई भारतका कोठा भित्र सिमित तिनै बिद्यालयमा पढ्न पठाएर गुणस्तर देख्नेको दृष्टि दोष पनि बुझी नसक्नु छ।

प्रजातन्त्र  पुनर्स्थापना पश्चात् नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक विस्तारको नीति सरकारले लियो। त्यस अभियानमा सरकारी प्रयासले मात्र सबै कुरा सम्भव थिएन तसर्थ सरकारसँगै शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको साथ लिने नीति अख्तियारी गरियो र नेपालको शिक्षामा निजी लगानी विस्तार हुँदै गयो। वास्तवमा यो सरकारको अल्पकालीन विकल्प थियो। सामुदायिक विद्यालयको सबलीकरण र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै जानुपर्ने भए पनि नीति निर्माताको अकर्मण्यताले यस दिशामा काम गर्न सकेनन्। जसको परिणाम गतिलो विकल्प दिइरहेका निजी क्षेत्रको हुर्मत लिन सुरु गरियो। 

सरकारी आह्वानमै शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानी गरेका लगानीकर्तालाई २०६३ मा निजी कम्पनी, सार्वजनिक गुठी वा निजी गुठी रोज्‍न भनियो। सोही अनुरुप सबै निजी शैक्षिक संस्थाले सरकारी नियम पालना गरी आफूलाई कानुनी दायरामा ल्याए र नियमबमोजिम सरकारलाई कर बुझाउँदै शैक्षिक मागलाई धान्दै आए। नयाँ  शिक्षा ऐनमा फेरि सबैलाई अनिवार्य रुपमा गुठीमा दर्ता हुनुपर्ने गरी प्रस्ताव गरिएपछि निजी शिक्षण संस्था सञ्‍चालकले विरोध गरे। यद्पि सरकारले हाल संसद्‌मा टेबल गरेको विधेयकमा पुरानाका लागि ऐच्छिक र नयाँका लागि अनिवार्य भन्‍ने प्रस्ताव गरिएको छ। उदेक लाग्दो त के छ भने राज्यको स्वीकृति लिएर अर्बौं लगानी गरेका निजी क्षेत्रलाई जबरजस्ती नाफारहित गुठीतर्फ धकेल्दा उनको लगानीको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ भनेर केही नबोली उक्त प्रस्ताव कसरी तयार पारिएको थियो होला? यदि पुरानै प्रावधान राखिएको भए कसैको निजी सम्पति हरण नहुने संवैधानिक प्रतिबद्धताको के हुन्थ्यो होला? जे होस ढिलै भए पन‍ि यो अन्यायपूर्ण प्रावधान हटाउँदा निजी संस्था सञ्‍चालकलाई ठूलो राहत मिलेको छ। हाम्रा शिक्षा नीति कति हचुवा तालले प्रस्ताव हुन्छन् भन्‍ने उदाहरणका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ।

प्रजातन्त्र  पुनर्स्थापना पश्चात् नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक बिस्तारिकरणको नीति सरकारले लियौं। त्यस अभियानमा सरकारी प्रयासले मात्र सबै कुरा सम्भव थिएन तसर्थ  सरकारसँगै शिक्षा क्षेत्रमा निजि क्षेत्रको साथ लिने नीति अख्तियारी गरियो र नेपालको शिक्षामा निजि लगानी बिस्तार हुँदै गयो। वास्तवमा यो सरकारको अल्पकालिन बिकल्प थियो। तर गर्नुपर्ने सामुदायिक बिद्यालयको सवलिकरण र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै जानुपर्ने थियो तर नीति कर्ताको अकर्मण्यताले यश दिशामा काम गर्न सकेनन तदपश्चात गतिलो बिकल्प दिईरहेका निजि क्षेत्रको हुर्मत लिन सुरु गरियो।

सरकारी आह्वानमै शिक्षा क्षेत्रमा निजि लगानी गरेका लगानीकर्तालाई २०६३ मा निजि कम्पनी सार्वजनिक गुठी वा निजी गुठी रोज्न भनियो। सोही अनुरुप सबै निजि शैक्षिक संस्थाले सरकारी नियम पालना गरी आफूलाई कानूनी दायरामा ल्याए र नियमबमोजिम सरकारलाई कर बुझाउँदै शैक्षिक मागलाई धान्दै आए। तर नयाँ  शिक्षा ऐनमा फेरि सबैलाई अनिवार्य रुपमा गुठिमा दर्ता हुनु पर्ने गरि प्रस्ताव गरिएको छ। राज्यको स्वीकृति लिएर अरबौं लगानी गरेका निजि क्षेत्रलाई जवरजस्ती नाफा रहित गुठी तर्फ धकेल्दा उनको लगानिको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ केही बोलिएको छैन। कसैको निजि सम्पति हरण नहुने संबैधानिक प्रतिबद्धताको के हुन्छ कुनै जवाफ दिईएको छैन।

आज हेर्ने हो भने मुलुकको कुल शैक्षिक उपलब्धिमा सरकारी बिद्यालय भन्दा निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपलब्धी निकै माथि छ। लागतको हिसाब हेर्ने हो भने पनि केही अपबाद छोडेर सरकारी भन्दा निजि शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक लागत पनि निकै न्यून छ। सरकारले निजि क्षेत्रको मूल्यांकन गर्दा राजधानिका केही सिमित बिद्यालय मात्र नहेरी ग्रामिण क्षेत्र र राजधानी बाहिरका निजि शैक्षिक संस्थाले कसरी सिमिती शैक्षिक पूर्वाधार र न्यून लागत मा पनि कसरि उच्च शैक्षिक उपलब्धी हासिल गरिरहेका छ्न् भनेर मात्र हेरिदिने हो भने निजि क्षेत्र प्रतिको पूर्वाग्रही धारणा केही हद सम्म पनि कमि हुने कुरामा दुई मत छैन। न्यून लागतमा गुणस्तरिय शिक्षा दिईरहेका यी शैक्षिक संस्थाको हुर्मत लिनु पर्ने कारण के हो त्यो भने थाहा हुन सकेको छैन।

जब सम्म देशको कुल बजेटको २० प्रतिशत भन्दा माथी शिक्षा क्षेत्रमामा राज्य लगानी गर्न सक्दैन तब सम्म निजि क्षेत्रको साथ छोड्नु भनेको मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रलाई अँध्यारो गर्त तर्फ धकेल्नु मात्र हो। शिक्षाको दायित्व राज्यकै नै हो जसलाई हामीले संविधान मार्फत पनि स्वीकार गरिसकेका छौ। बर्तमानमा निजि क्षेत्रले अलपकालिन बिकल्प मात्र दिएका हुन स्थायी समाधान राज्यले नै खोज्ने हो। यसर्थ शिक्षा क्षेत्रमा निजि उपस्थिती समस्या होईन बरु अल्पकालिन समाधान हो। राज्यले आफ्ना शैक्षिक संस्थालाई सबलिकरण र गुणस्तरीय बनाउँदै निजि क्षेत्रलाई प्रतिस्थापन गर्नु नै  दिर्घकालिन समाधान हो। दिल्लीको केजरिवाल मोडेल पनि यहि नै हो।

भारतमा केजरिवालले निजि शैक्षिक संस्थालाई कहिले समस्याको रुपमा लिएनन् बरु सरकारी क्षैक्षिक संस्थामा रहेका समस्या केलाए अनि सुरुवात गरे आफू अन्तर्गतका शैक्षिक संस्था सुधार्न र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन परिणाम स्वरुप आज लाखौं विद्यार्थी निजिबाट सरकारी तर्फ स्थानान्तरण भए।  तर हामी उल्टो बाटोमा हिँडिरहेका छौँ। सरकार आफ्नो अकर्मण्यता र असक्षमतालाई ढाकछोप गर्न सम्पूर्ण दोष निजी क्षेत्रमाथि थोपर्दै छ। भएका विद्यालयमा आवश्यक दरबन्दी उपलब्ध गराउन नसकेको सरकारले देशका तमाम दुर्गम बस्तीमा अझै पनि बहुकक्षा शिक्षण गरिरहेको तथ्यलाई आँखा चिम्लिँदै निजी क्षेत्रलाई पनि चिढाएर के गर्न खोजेको हो भन्‍ने स्पष्ट छैन। 

(लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेका लेखक जोशी तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष हुन्।)