विद्यालयमा आवश्यक दरबन्दी उपलब्ध गराउन नसकेको सरकारले देशका तमाम दुर्गम बस्तीमा अझै पनि बहुकक्षा शिक्षण गरिरहेको तथ्यलाई आँखा चिम्लिँदै निजी क्षेत्रलाई पनि चिढाएर सरकार कुन बाटोमा हिँड्न खोजेको हो?