आफूविरुद्धको मुद्दाबारे प्रधानमन्त्रीले भने - यो सामान्य कुरा होइन, दबाब महसुस भइरहेको छ

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको आफूविरुद्धको मुद्दा सामान्य नभएको बताएका छन्। उनले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि पटक-पटक कार्यकारीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। 

मकवानपुरको हेटौंडामा समाजवादी मोर्चाले आइतबार आयोजना गरेको सन्देशसभामा सम्बोधन गर्दै भने, 'विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मविपरीत, संविधानसभा, संविधानको मूल प्रवाहमाथि कुठाराघात गर्दै प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध मुद्दा हाल्ने काम भइरहेको छ। मेरो यो भनाइ अदालतमाथि अपमान गर्नु छैन। बरु म अदालतलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कमसेकम त्यस्ता मुद्दालाई अदालतले पेन्डिङ गरिदिएको छ। तर, मुद्दा त छ। यो सामान्य कुरा होइन। यो मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन र थिएन पनि। परिवर्तन र जनताले गरेको त्यागको सम्मान गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो।'

उनले आफू प्रधानमन्त्री भएसँगै सरकारले भ्रष्टाचार, बेथिती र कुशासनविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरेसँगै आफूविरुद्ध एक समूह लागेको आरोप लगाए। 'सरकारको विरुद्ध एक खालको दबाब महसुस भइरहेको छ,' उनको भनाइ थियो।

१० वर्षसम्म चलेको जनयुद्धका क्रममा बालसेना प्रयोग गरेको भन्दै माओवादीका पूर्व बाल सेना लेनिन विष्टले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। 

सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा विपक्षी प्रचण्ड र बाबुरामको जवाफ माग गरेको थियो। माओवादीका पूर्व बालसेना लेनिन विष्टले गत जेठ २८ गते दायर गरेको रिटमा प्रचण्ड र बाबुरामसहितका विपक्षीहरुले जवाफ पठाइसकेका छन्। 

प्रचण्ड र बाबुराम दुवै नेताले आफूहरुले जनयुद्धका क्रममा बालसेनाको प्रयोग नगरेको जवाफ दिँदै उक्त विषय संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनले नै टुंगो लगाइसकेको उल्लेख गरेका छन्।

दुवै नेताले लेनिन विष्टले बालसैनिक प्रयोगबारे गरेको जिकिरसहितको रिट नै खारेजभागी हुने तर्क पनि आफ्नो जवाफमा गेका छन्।  अब यो रिटको सुनुवाइ आगामी असोज १५ गतेका लागि तोकिएको छ। यसअघि यो रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो।

तर उक्त रिट सर्वोच्च अदालतको आदेशमा दर्ता भएको थियो। रिट दर्ता गराउन न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले आदेश दिएको थियो। त्यसपछि बालसेना प्रयोग गरेको भन्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउन आदेश दिएको थियो।

रिटमाथिको सुनुवाइपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले बालसेना प्रयोगबारे कारण देखाउन आदेश दिँदै यो रिटलाई अग्राधिकार दिने निर्णय पनि गरेको थियो। माओवादीकै पूर्वबाल सेना विष्टले जनयुद्धका क्रममा बालसेना प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनविपरीतको कार्य भन्दै रिट हालेका थिए।