राष्ट्रसेवक कर्मचारीको चिन्ता र चासो सम्बोधन हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। २०औं निजामती सेवा दिवस अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक यथाशक्य छिटो संसद्बाट पारित गराइने र कर्मचारीबाट व्यक्त चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गरिने भरोसा दिलाएका हुन्।

उनले बिहीबार मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको बताउँदै राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट संसद्ले उक्त विधेयक यथाशक्य छिटो पारित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। मुलुकको सिंगो प्रशासन संयन्त्रलाई उत्प्रेरित र उच्च मनोबलयुक्त, निष्पक्ष, पारदर्शी, परिणाममुखी, जवाफदेही, स्वच्छ, सक्षम र प्रविधिमैत्री बनाई निजामती प्रशासनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

उनले निजामती कर्मचारीले परिवर्तनमा पनि साथ दिएकाले प्रशंसाको पात्र रहेको दाबी गरे। राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक न्याय, सुशासन, र समृद्धिका एजेन्डामा लैजाने सरकारको अहिलेको मुख्य कार्यभार रहेको बताउँदै शासन व्यवस्थामा आएको परिवर्तनको लाभांश जनतालाई दिन कर्मचारीको सहयोग अपरिहार्य हुने उनले औंल्याए।

‘यसो हुन सके मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। राज्यप्रति नागरिकको भरोसा र विश्वासमा पनि अभिवृद्धि हुँदै जान्छ। सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धिको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न निजामती प्रशासनले राजनीतिक मार्गदर्शनमा रही काम गर्नुपर्दछ र गर्दै आएको पनि छ’, उनले भने। गठबन्धन दलहरूको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम साथै चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिए।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै निजामती प्रशासनलाई रुपान्तरण गर्न २२ भदौ २०१३ मा जारी भएको निजामती सेवा ऐनको भूमिकालाई समेत आत्मसात गरी अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्थाअनुरुप निजामती प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न, तीन तहबीच प्रशासनको कार्यात्मक अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाई प्रशासनिक संघीयतालाई संस्थागत गर्न, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र कार्यान्वयनमा संघीय निजामती सेवा ऐन कोसेढुंगा हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाबी गरे।