नेपालले नयाँ चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पत्राचार नगरेको विषयमा संघीय संसद्का दुवै सदनमा सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन्।
चीनले हालै सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा नसमेटिएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नयाँ नक्साबारे पत्राचार नै नगरेको सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे जानकारी गराउन सांसदहरुले माग गरेका हुन्।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएको चार वर्ष बितिससकेको छ। तर यसबारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तत्कालीन सरकारले पत्राचार नगरेको परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले बताइरहेका छन्। नेपालको भूमि भारतले समेटेपछि ०७७ जेठ ७ मा नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर चुच्चे नक्सा निकालेको थियो।
त्यसलाई नेपालको संसद्ले जेठ ३१ मा सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेर संविधानको अंग बनाएको थियो। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले नै उक्त नयाँ नक्साबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी नगराएको पाइएको छ।
सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता दिने विदेशी मुलुकलाई गरिएको पत्राचारबारे विस्तृत जानकारी दिन माग गरे। शून्य समयमा बोल्दै पन्तले सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको जानकारी संसद्लाई गराउनुपर्ने बताएका हुन्।
‘नेपालको नक्सा संसद्ले एकमतले जारी गर्यो, चीनले नक्सा प्रकाशित गर्दा हाम्रा चुच्चे नक्सा समेटिएको छैन। परराष्ट्रमन्त्री विगतको सरकारले पत्राचार नै गरेको छैन भनेर बस्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘वर्तमान सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले चुच्चे नक्सालाई मान्यता दिलाउन कुन–कुन देशलाई पत्राचार गरेको छ, त्यसको पनि जानकारी तत्काल दिन सरकारसँग माग गर्दछु।’
एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले चीनले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपालको पुरानै नक्सा राखेकाले सरकारले त्यसलाई सच्याउनका लागि चीन सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्ने बताए। संसद् भवन परिसरमा सोमबार सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले चीन सरकारलाई नक्सा सच्याउन नेपाल सरकारले अविलम्ब पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। चीनले नेपालको नक्सा पनि समेट्दा पुरानै नक्सालाई मान्यता दिनु दुःखद् भएको उल्लेख गर्दै सचेतक बर्तौलाले त्यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट सच्याउनका लागि नेपाल सरकार लाग्नुपर्ने बताए।
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा पनि सोमबार सांसदहरूबीच चुच्चे नक्साबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएको वा नगराएको सम्बन्धमा अनौपचारिक चर्चा भएको थियो।
यस्तै, राष्ट्रिय सभा बैठकमा एमाले सांसद दिलकुमारी रावलले छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपालको स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठाएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘छिमेकीले उठाएका सवालमा सरकारको कूटनीतिक पहल कमजोर भएको हो कि? हाम्रो स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठेको छ, यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’
चीनले भदौ ११ मा आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालको पुरानै नक्सा समावेश गरेको थियो। भारतले नेपालको नयाँ नक्सालाई स्वीकार नगरिरहेको अवस्थामा चीनले पनि पुरानै नक्सा राखेपछि आलोचना भइरहेको छ। उक्त नक्सा चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले जारी गरेको थियो। सन् २०२३ को संस्करण भनिएको चिनियाँ नक्साको छिमेकमा रहेको नेपालको पुरानै नक्सा राखिएको छ।