कोशी सरकारविरुद्धको रिट न्यायाधीशद्वय माथेमा र खतिवडाको इजलासमा

काठमाडौैं– कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाविरुद्धको वैधानिकतामाथि सर्वोच्च अदालतमा हालिएको रिट निवेदनको सुनुवाइ न्यायाधीशद्वय सुष्मलता माथेमा र ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको इजलासबाट छिनोफानो हुने भएको छ।

मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेशसभामा बहुमतका लागि सभा सञ्चालन गरेका ज्येष्ठ सदस्यको हस्ताक्षर लिनु अवैधानिक भएको दाबीसहित एमालेबाट सर्वोच्चमा दायर रिटमाथिको सुनुवाइ न्यायाधीशद्वय माथेमा र खतिवडाको इजलासबाट हुने भएको हो।

मुद्दाबारे आजै फैसला आउन सक्ने अड्कल काटिएको छ। ४ भदौमा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले संसद् चलाएका इस्राइल मन्सुरीले विश्वासको मत दिएपछि एमाले सर्वोच्च गएको थियो।

सर्वोच्चले ७ भदौमा सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न आदेश जारी गरेको थियो। कोशी सरकार यतिबेला सभामुख र बजेटविहीन अवस्थामा छ। सर्वोच्चले मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर पूर्ण इजलासमा पठाउन पनि आदेश दिएको थियो। सोहीअनुसार आज  सुनुवाइ हुन लागेको हो।

मुख्यमन्त्री थापालाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा पूर्ण सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको हो।

यद्यपि मुख्यमन्त्री थापाले सर्वोच्चलाई दिएको लिखित जवाफमा प्रदेशसभामा विश्वासको मत परीक्षण गर्दा सभाध्यक्षको मत लिनु संविधानअनुसार असंवैधानिक नरहेको थापाको जिकिर गरेका छन्। उनले प्रदेश सरकार गठन प्रदेशसभाको अधिकार क्षेत्रभित्रको काम–कारबाही भएकाले सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने पनि औंल्याएका छन्।

थापाले विश्वासको मत लिँदा एमाले र राप्रपाका ज्येष्ठ सदस्य अनुपस्थित भएपछि कांग्रेस सांसद मन्सुरीले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए। ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा २२ असारमा सभामुखको समेत समर्थनमा ४७ संख्याको बहुमत जुटाएर मुख्यमन्त्री थापाले सरकारको नेतृत्व गरे पनि ११ साउनमा सर्वोच्चले त्यसलाई गैरकानुनी घोषित गरेको थियो।

त्यतिबेला सर्वोच्चले सात दिनभित्र प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश दिएको थियो। त्यसपछि सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएर मुख्यमन्त्री थापाले बहुमत जुटाएका थिए। प्रदेश प्रमुख खापुङले गौतमको राजीनामापछि दोस्रो पटक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा थापालाई नै नियुक्त गरेका थिए।