सर्वोच्चलाई कोशी सरकारको जवाफ- सभाध्यक्षले पनि मत दिन पाउँछन्

काठमाडौं- कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशसभाबाट सरकारलाई बहुमत जुटाउन लिइएको विश्वासको मत संविधानसम्मत रहेको दाबीसहितको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेका छन्।

थापाले मुख्यमन्त्रीमा पहिलोपल्ट सभामुख र दोस्रोपल्ट प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने ज्येष्ठ सदस्यको मत लिएर सरकार चलाएपछि सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक घोषणा गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो।

प्रदेश सरकारले संविधानको धारा १८८ अनुसार विश्वासको मत लिएको र सोही धाराअनुसार बैठकको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मतदान गर्न मिल्ने जिकिरसहितको जवाफ प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता बुद्धिबहादुर कटुवालले सर्वोच्चलाई बुझाएका हुन्।

दोस्रोपल्ट मुख्यमन्त्री भएपछि ४ भदौमा थापाले विश्वासको मत लिएका थिए। एमाले उपसभामुख सिर्जना दनुवार बिदा लिएर काठमाडौं हिँडेपछि  सत्ता पक्षकै सांसद इस्राइल मन्सुरीले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए।

बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु असंवैधानिक भएको दाबीसहित कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की सर्वोच्च आएका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नभएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न भनेको थियो।

आगामी १५ भदौबाट पूर्ण सुनुवाइ हुने मुद्दाबारे प्रदेश सरकारले आज सर्वोच्चलाई आफू माथि पर्ने गरी लिखित जवाफ दिएको हो। प्रदेश सरकारले सर्वोच्चमा पेस गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १८६ मा प्रदेशसभामा मतदानसम्बन्धी व्यवस्था छ। एक्त धारामा प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यको बहुमतबाट हुनेछ। अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन। तर मत बराबर भए अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ।’

सोही धाराअनुसार आफूले विश्वासको मत लिएको थापाले जिकिर गरेका छन्। मुख्यमन्त्री थापाले संविधानको धारा १८७ मा प्रदेशसभाको विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि उल्लेख गरेका छन्। उक्त धारामा प्रदेशसभामा भएको कुनै पनि निर्णय, छलफल र मतदानको विषय अदालतमा उजुरी लाग्न सक्दैन भन्ने उल्लेख छ।

धारा १८७ को १ ले प्रदेशसभामा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र प्रदेशसभामा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै अदालतमा कारबाही नचलाइने व्यवस्था छ। उपधारा २ मा प्रदेशसभालाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहने र प्रदेशसभाको कुनै काम कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई मात्र हुने भएकाले कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइन नपाइने व्यवस्था संविधानमा रहेको थापाको लिखित जवाफमा भनिएको छ।

सो धाराको उपधारा ३ मा प्रदेशसभाको कुनै कारबाहीउपर त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टीका–टिप्पणी नगरिने व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा ५ मा प्रदेशसभाको अधिकारअन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा कारबाही नचल्ने व्यवस्था छ।

प्रदेश सरकारले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको कारण बजेट होलिडे भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रदेश न्यायाधिवक्ता कटवालले सर्वोच्चलाई सरकारले दिएको जवाफमै समावेश गरेर बजेटबारे उल्लेख गरिएको बताए। ‘बजेटको विषय पनि त्यही जवाफमा समावेश गरिएको छ। अदालतको अन्तरिम आदेशबाटै यस्तो भएको कारण त्यहीँ समावेश गरिएको हो,’ उनले भने। सत्ताको दाउपेचले कोसी सरकार तीन दिनदेखि बजेटविहीन छ।