एमसीसीमा फेरि लफडा झिक्‍ने मुडमा सरकार, सडकमा जाने चेतावनी किन?

काठमाडौं- विद्युतीय प्रसारण लाइन र सडकको स्तरोन्‍नतिका लागि सन् २०१७ मा भएको अमेरिकी अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौता एमसीसी कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्ने मिति तय भएको अघिल्लो दिन नै सरकारले आशंका व्यक्त गरेको छ। लामो रस्साकस्सीका बीच सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा नै व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसीलाई संसद्‌बाट अनुमोदन गरिएको थियो। 

एमसीसी परियोजना बुधबारदेखि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्दैछ। कार्यान्वयन चरणमा प्रवेशको ठिक पाँच वर्षमा परियोजना सम्पन्‍न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। उक्त अवधिमा काम सम्पन्‍न हुन नसकेको अवस्थामा खर्च नभएको अनुदान रकम फिर्ता गर्नुपर्ने छ। एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा प्रवेश गराएको औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड मंगलबार काठमाडौं आइपुगेका छन्।

यसैबीच गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै एमसीसीबारे आशंका गरेका छन्। समाजवादी मोर्चाले बुटवलमा मंगलबार गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको सदनबाट एमसीसी सम्झौता पास गर्दा गरिएको १२ बुँदे घोषणालाई सम्झौताको मूल अंश नबनाइए आफूहरु सडकमा उत्रिने चेतावनी दिए। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका र एमसीसी अनुमोदन गराउन मुख्य भूमिका खेलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यस्तो चेतावनीले जनतामा नै थप भ्रम सिर्जना गरेको छ। 

उनले यसबारेमा मंगलबार काठमाडौं आइपुगेका एमसीसी उपाध्यक्ष एलफोर्डसँग पनि १२ बुँदे घोषणा कार्यान्वयनबारे सोध्‍ने पनि बताएका छन्। उनले भने, 'एमसीसीबारे अझै पनि धेरै चासोको विषय छ। केही साथीहरुको विरोधमा पनि स्वर सुनिएको छ। हामी अझै एमसीसीविरुद्ध सडकमा जाने अवस्था छ। १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाका कारण सडकमा जान सक्छौँ। एमसीसी कार्यान्वयबारे छलफलका लागि एकजना अधिकारी नेपाल आउँदैछन्। हाम्रो घोषणालाई सम्झौताको पाठ बनाउने हो कि होइन भनेर म उनलाई पनि सोध्छु।'

यदि १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अंश नबनाइए समाजवादी मोर्चामा सल्लाह गरेर सडकमा उत्रिने उनले चेतावनी दिए। 'यदि १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसी सम्झौताको मूल अंश नभए त्यसपछि के गर्नुपर्छ? के हुन्छ? भन्ने मोर्चामा सल्लाह गर्छु, उनले भने। 

त्यसैगरी सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि एमसीसीप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले एमसीसीमाथि १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाले अस्वीकार गरेको भए त्यसबारे जनतालाई जानकारी दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे।
उनले एमसीसी यथास्थितिमा पास नहुने अवस्था आएपछि १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बाध्यता आफूहरुलाई आइलागेको सुनाए। साथै त्यसबारे व्याख्यात्मक टिप्पणी कार्यान्वयन हुनेबारे जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

समाजवादी मोर्चाले बुटवलमा मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले भने, 'त्यो इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग हुन सक्दैन। त्यो भनेको चीनलाई घेराउ गर्ने रणनीति हो। नेपाल कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुन सक्दैन। हामी कसैलाई शत्रु घोषणा गर्दैनौं। नेपालले नेपालको कानुनभन्दा अरुको कानुन माथि हुनु हुँदैन भन्ने १२ वटा विषयलाई अगाडि सारेको छ।'

उनले देशभन्दा ठूलो सत्ता हुन नसक्ने भन्दै पहिला देशलाई बचाउनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरे। यस्तै नेता नेपालले विगतका सरकारबाट भएको कमजोरीका कारण एमसीसी सम्झौता गर्नुपरेको पनि बताए। उनले भनेका छन्, 'भोलिदेखि त्यो लागू हुने कुरा सुनिँदैछ। म प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, त्यसमा कुनै अनुचित कुरा बाँकी छन् भने, हामीले पास गरेको कुरालाई अमेरिकाले अस्वीकार गरेको हो भने प्रधानमन्त्रीजी जनतालाई जानकारी गराउनुस्। गठबन्धनलाई भन्नुस्, मोर्चालाई भन्नुस्। विदेशीका सामु हामी झुक्नुपर्ने कारण छैन।'

नेपालले विदेशीका धम्की सुन्ने र स्वीकार गर्न नहुने उनको भनाइ थियो। 'विदेशीका धम्की हामी स्वीकार्दैनौं। हाम्रो लागि सत्ता प्यारो होइन, देश प्यारो हो।'

त्यसैगरी समाजवादी मोर्चाकै अर्का नेता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेपाललाई उपनिवेश बनाउन अमेरिका एमसीसीको माध्यमबाट नेपाल आउन लागेको दाबी गरे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिवसमेत रहेका विप्लवले अमेरिकीहरु गिद्धको रुपमा नेपाल छिर्ने प्रयासमा रहेको टिप्पणी गरे। समाजवादी मोर्चाले आयोजना गरेको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै भने, 'भोलिका दिनमा यहाँ केही गिद्धहरु ओर्लँदैछन्। अमेरिका एमसीसीका नाममा सहयोग गर्न आउँछ भने स्वागत छ। ५ अर्ब होइन ५० खर्ब पनि लिन्छौं तर, उपनिवेश बनाउने उद्देश्यका साथ, नेपालका नियम कानुन मिच्दै आउँछ भने हामी त्यसको विरोध गर्छौं, लड्न पनि तयार छौं।'

अमेरिकाले भने त्यस समयमा नै व्याख्यात्मक टिप्पणीको स्वागत गरेको थियो। कार्यान्वयमा प्रवेश गर्ने अघिल्लो दिन नेपालमा भइरहेको टीकाटिप्पणीलाई मध्यनजर गरेर अमेरिकी दूतावासले वक्तव्यमार्फत फेरि ब्याख्यात्मक टिप्पणीमा सहमत भएकोफ प्रतिक्रिया दिएको छ। 

‘एमसीसीले गत वर्ष व्याख्यात्मक घोषणा प्राप्त गरेको थियो। हामी उक्त व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत छौं र नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ भन्ने लगायत कम्प्याक्टका सर्तहरुसम्बन्धी हाम्रो बुझाईसँग उक्त व्याख्यात्मक घोषणा सम्मत छ भन्ने हामीलाई लागेको छ,’ दूतावासको भनाइ छ। नेपालको संसद्‌बाट अनुमोदन भएपछि एमसीसी मुख्यालयले पनि त्यसलाई लिएर स्वागत गरिसकेको छ।

यसरी एमसीसी कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने मिति तय भएको अघिल्लो दिन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्ति र सामेल दलले नै खुला चेतावनी दिनुलाई कूटनीतिक वृत्तमा आश्चार्यजनकरुपमा हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफू चीन भ्रमणको तयारीमा रहेको र बीआरआईसम्बन्धी कुनै सम्झौतालाई अघि बढाउने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा छन्। यही समयमा एमसीसीको विरोध गरिएको अवस्थामा चीन भ्रमणमा आफूलाई सहज हुने आँकलनसहित एमसीसीबारे चर्को स्वर गरेको अनुमान कूटनीतिक वृत्तमा गरिएको छ। 

के थियो ब्याख्यात्मक टिप्पणी ? 
एमसीसीलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइएपछि यसलाई संसदीय अनुमोदन गर्न दलहरुले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाका माध्यमबाट पार लगाएका थिए। २०२२ फेब्रुअरी अन्तिम साता तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा पेश गरेको घोषणामा रहेका १२ बुँदाहरू यस प्रकार छन्:

१. कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन भनी घोषणा गर्दछ।

२. देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहेको भनी घोषणा गर्दछ।

३. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.१ (ख) ३, दफा ५.१ ख ४ को कम्प्याक्टका ती दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागु हुन्छ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ र ती प्रावधानले एमसीसीको अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।

४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) का सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल)ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।

५. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको उपयोगबाट श्रृजना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन। कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति उपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउने छ भनी घोषणा गर्दछ।

६. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागु गरिने छ भनी घोषणा गर्दछ।

७. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा एमसीए नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।

८. कम्प्याक्टको दफा ५.१(क) को सम्बन्धमा नेपालले ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई बिना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकारका अतिरिक्त कम्प्याक्ट अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीतिको उल्लङ्घन गरेकोमा समेत ३० दिनको पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी घोषणा गर्दछ।

९. कम्प्याक्टको दफा ५.५ को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपश्चात् पनि लागु हुने भनिएका प्रावधानहरू कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसीसी अनुदानको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, लेखा परीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।

१०. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।

११. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा विद्युत् प्रसारण परियोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ।

१२. कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनबाट २०७८ भदौ २३ मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ।