कोशीमा कांग्रेस-एमाले मिलेर सरकार बनाउन राप्रपाको सुझाव, मध्यावधिमा जान नदिने प्रतिबद्धता 

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन गर्न सुझाएका छन्। यसअघि प्रतिनिधि सभाको संसदीय समिति गठनका क्रममा भागबण्डामा सहभागी भएको राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनले बिना शर्त आफ्नो पार्टीले एउटा संसदीय समितिको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको बताए।

कोशी प्रदेशको सरकारमा सहभागी गराउन सत्तापक्षले राप्रपालाई एउटा संसदीय समितिको नेतृत्व दिएको चर्चा भइरहँदा उनले बिना कुनै लेनदेन आफूहरुले संसदमा आफ्नो सिट संख्याको आधारमा पूर्वाधार विकास समितिको नेतृत्व पाएको स्पष्टीकरण दिए। 

संघीय संसद भवन परिसरमा मंगलबार सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा अध्यक्ष लिङदेनले एमालेले आफ्नो सिट संख्याको आधारमा तीन वटा समितिको नेतृत्व पाएजस्तै आफूहरूले पनि त्यसैलाई आधार मानेर एउटा समितिको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको दाबी गरे।

‘समितिको सभापति र कोशी प्रदेशको सरकारलाई जोडने काम जुन भइरहेको छ। त्यो नै गलत छ। धेरै लामो समयदेखि नै संसदीय समितिहरुमा राष्ट्रिय पार्टीहरुलाई संसदमा उसको उपस्थिति अनुसार, हैसियत अनुसारको भाग दिने भन्ने कुरा उठिराखेको थियो, चर्चामा आइराखेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यही क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एउटा समितिको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको हो। तपाईंहरूले के बिर्सनु हुँदैन भने अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले पनि तीन वटा समितिको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको छ नि त? त्यो कुरा शर्तमा पायो त? भन्दा त्यो सिटकै आधारमा हो। र, हामीले पनि सिट संख्याकै आधारमा प्राप्त गरेको हो। यसमा कुनै प्रकारणको लेनदेन वा शर्त, बन्देज छैन।’

सो अवसर उपलब्ध गराएको भन्दै प्रमुख ३ दलप्रति आभार समेत व्यक्त गरे। उनले कोशी प्रदेशको सरकार कांग्रेस र एमाले मिलेर बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने आफूहरुको अडान कायमै रहेको समेत बताए।

‘स्वभाविक रुपमा यसमा सहज बनाइ दिएकोमा मुख्य राजनीतिक दलहरुलाई हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद छ। र, उहाँहरूको अपेक्षा हुनसक्छ कि यो सहकार्यले फाइदै गर्छ। राम्रै गर्छ। कोशी प्रदेशमा कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाए हुन्छ भनेर हामीले भनिराखेका छौं,’ उनले भने।

अध्यक्ष लिङदेनले कोशी प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा जान नदिने विभिन्न उपायहरु रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा दलहरुबीच छलफल हुने र निकास निस्कने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे।