संसद् बैठकमै न्यायाधीशलाई अपराधी भनेपछि...

काठमाडौं- सरकारले बजेटमार्फत् सांसदहरूलाई पैसा वितरण गर्न निर्माण गरेको सांसद पूर्वाधार विकास कोष कार्यान्वयनमा सर्वोच्चन अदालतले रोक लगाएको आक्रोश एक सांसदले संसद् बैठकमै पोखेका छन्। सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद अमरबहादुर थापाले सांसद विकास कोषको विपक्षमा अन्तरिम आदेश दिने सर्वोच्च अदालतको निर्णय गलत भएको भन्दै संसद्को अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको दाबी गरे।

सोमबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै थापाले न्यायाधीशहरूलाई ‘अपराधी’ को समेत संज्ञा दिए। सांसद थापाले अदालत  शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरुप नचलेको र व्यवस्थापिकाले पास गरेको अर्थ विधेयकलाई चुनौती दिएको दाबी गरे। उनले अदालतले सांसदहरूलाई फाइलमाथि फाइल खडा गरेर जवाफ दिनुपर्ने दु:ख दिएको बताए। अदालत यो बाटोबाट ब्याक नभए न्यायाधीशहरुलाई महाभियोग लगाएर हटाउनुपर्ने माग उनले गरे।

न्यायाधीशहरूले आफूखुसी गरेको भन्दै उनले बजेट पनि सर्वोच्च अदालतलाई नै बनाउन दिनुपर्ने टिप्पणी गरे। उनले प्रश्न गरे, ‘कानुन बनाउने काम अदालतको हो कि संसद्को?’ अर्थ विधेयक एक वर्ष कसैले काट्न नसक्ने  र राष्ट्रपतिले पनि हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भएकाले अदालतले काट्न नमिल्ने उनको जिकिर थियो।

आफ्नो अन्तरिम आदेशबाट अदालत पछाडि नहटे फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लाउनुपर्ने र पदबाट हटाइनुपर्ने उनले दोहोर्‍याए। ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लपारबाही गरेर आफूखुसी गर्ने अदालतका न्यायधीशहरूलाई छुट छैन। यसरी अदालतले नै सबै गर्ने हो भने यो बजेट पनि सर्वोच्चले बनाओस्, हामी सांसदले बनाउनु पर्दैन,’ थापाले भने, ‘यो बजेट र सबै शक्ति सबै अदालतले लिन सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो। होइन भने विधायिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने काम गर्नेहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। ’

थापाले थपे, ‘यस्तो आदेश, फैसला गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ। त्यो कारबाही भनेकै महाअभियोग हो। महाअभियोग लगानुपर्छ यस्ता अपराधीलाई। कसैलाई भ्रष्टाचारको कारबाही गर्नुपर्छ, कसैलाई महाअभियोगबाट कारबाही गर्नुपर्छ । मेरो सरकारसँग यही माग छ ।’