कांग्रेसका आठ नेताले भने- प्रहरी अधिकारीको सरुवाले भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा शंका

काठमाडौं– भ्रष्टाचारमा संलग्न विभिन्न दलकका विभिन्न नेतालाई राजनीतिक मिलेमतोमा चोख्याइन थालेपछि कांग्रेस रुपान्तरण अभियान सञ्चालन गरिरहेका आठ नेताहरूले विज्ञप्ति निकालेरै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

चर्चित नक्कली शरणार्थी प्रकरण, बालुवाटार ललिता निवास सरकारी जग्गा अनियमितता प्रकरण र पछिल्लो समय सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गरिनुले निष्पक्ष छानबिनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको उनीहरुले दाबी गरेका हुन्।

कांग्रेस नेताहरुको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको  छ, ‘चर्चित भ्रष्टाचार काण्डमा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीलाई अस्वाभाविक ढंगबाट सरुवा गरिनुले निष्पक्ष छानबिनमाथि नागरिक तहमै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यो आशंका मात्र हो भनेर राज्य पन्छिन मिल्दैन।’

कांग्रेस विधिको शासन स्थापनाका लागि लड्दै आएको उनीहरुले नेतृत्वलाई भनेका छन्। ‘सरकारमा हुँदा विधिको शासन चलाउने अभ्यासमा आफूलाई अब्बल सावित गर्नुपर्छ भने पार्टी चलाउँदा पनि विधि र पद्धतीको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। उनीहरूले कांग्रेसका भ्रातृ संस्था नेपाल तरुण दल र नेविसंघलगायतमा विधानविपरीत जम्बो केन्द्रीय समिति बनाइएकामा पनि विरोध गरेका छन्।

विज्ञप्ति जारी गर्नेमा गुरुराज घिमिरे कोशी, रञ्जित कर्ण मधेस, मधु आचार्य बागमती, देवराज चालिसे गण्डकी, गोविन्दराज पोख्रेल, लुम्बिनी, भूपेन्द्रजंग शाही कर्णाली, भरतबहादुर खड्का सुदूरपश्चिम प्रदेश र सुवास लोहनी डायस्पोरा रहेका छन्।

जस्ताको तस्तै विज्ञप्ति
पछिल्ला विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण नेपालको वर्तमान परिस्थिति थप पेचिलो बन्दै गएको छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सबल र सफल बनाउने आधार भनेकै सुशासन हो। सुशासनलाई सुनिश्चित गर्ने प्रमुख विषय भ्रष्टाचारको नियन्त्रण हो। नेपाल उँभो नलाग्नुमा अनियन्त्रित भ्रष्टाचार नै हो।
तसर्थ अहिले अनुसन्धानका क्रममा रहेका नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास जग्गा काण्ड तथा सुन प्रकरणलाई निष्पक्ष रुपमा अघि बढाइ सरकारले तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ।
कुनै पनि बहानामा यसमाथि भइरहेको अनुसन्धान प्रभावित हुनु वा रोकिनु हुँदैन। भ्रष्टाचारका घटनाको छानबिनमा कुनै प्रकारको नेतागत वा पार्टीगत लेनदेन, साँठगाँठ वा पक्षधरता कदापि मान्य हुने छैन। भ्रष्टाचारसम्बन्धी यति, ओम्नी, वाइडबडी, फोरजी, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसलगायतका सम्पूर्ण फाइल खोलेर अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्दछ। यस कदममा वर्तमान सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले पूर्ण रुपमा साथ सहयोग गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा प्रस्ट गर्न चाहन्छौं।

यसैबीच विभिन्न चर्चित भ्रष्टाचार काण्डमा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीलाई अस्वाभाविक रुपबाट सरुवा गरिनुले निष्पक्ष छानबिनमाथि नागरिक तहमै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यो आशंका मात्र हो भनेर राज्य पन्छिन मिल्दैन। कांग्रेस आठ दशकदेखि विधिको शासन स्थापनाका लागि जोखिमपूर्ण लडाइँ लड्दै आएको नेपालको पुरानो प्रजातान्त्रिक  राजनीतिक दल हो। सरकारमा हुँदा विधिको शासन चलाउने अभ्यासमा आफूलाई अब्बल साबित गर्नुपर्दछ भने पार्टी चलाउँदा पनि विधि र पद्धतिको पूर्ण पालना गर्नुपर्दछ।यसै सन्दर्भमा कांग्रेसले हालै गठन गरेका भ्रातृ संस्थाहरूको हकमा विधानको गम्भीर उल्लंघन भएकोमा हाम्रो ध्यानाकर्षित भएको छ।

खासगरी नेविसंघ र नेपाल तरुण दलको वैधानिक व्यवस्था विपरीत भीमकाय तदर्थ समिति गठन गरिएकोमा हाम्रो आपत्ति छ। यसबाट सम्बन्धित संस्था र कांग्रेस कसैको पनि हित हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रस्ट ठहर छ। नेपाल महिला संघ केन्द्रीय तदर्थ समितिले विभिन्न जिल्लामा कार्यरत पुराना र निर्वाचित अध्यक्षलाई अपदस्थ गरेको खबर आएका छन्। जिल्लामा काम गरिरहेका साथीहरूलाई हतोत्साही तुल्याउने, संगठनलाई कमजोर बनाउने यसप्रकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र पार्टीले तोकेको समयसीमाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित रहन स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो आग्रह छ।

विभिन्न जिल्लाभित्रका समस्या समाधान गर्नेतर्फ पार्टी गम्भीर हुनुपर्नेमा त्यस्तो तदारुकता देखिएको छैन। त्यसको विपरीत कैलाली र पर्साको संगठन निर्माण र परिचालनमा उल्लेख्य योगदान गरिरहेका क्रमशः लोकराज भट्ट ‘आगो’ र क्षेत्रीय सभापति अरबिन्द गुप्तालाई कारबाही गरेको प्रचार भएका छन्। उनीहरूमाथि गरिएको निराधार कारबाही अविलम्ब फिर्ताको माग गर्दछौं।