काठमाडौं– बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा अनियमिततामा संलग्नताबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग पनि बयान लिएको छ।
नेता नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला ललिता निवासको जग्गा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो। निर्णय कार्यान्वयन हुँदा प्रधानमन्त्री निवासमा २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम जग्गा थपिनुपर्ने थियो।
तर सरकारी जग्गामा हुँदै नभएको मोही खडा गरेर उनीहरुलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय गरेको विषयलाई लिएर नेता नेपालसँग सीआईबीले सोधपुछ गरेको बुझिएको छ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग पनि गए राती बयान लिइएको सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले पुष्टि गरे। सीआईबीले गए राती अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग पनि बयान लिएको छ। बाबुरामले ट्वीट गरेर यसबारे जानकारी दिएका हुन्।
५ माघ २०६९ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले ललिता निवासभित्र रहेको ६० आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसबारे डा. भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। सोही विषयमा सीआईबीले बाबुरामलाई सोधेको हो।