काठमाडौं– नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका पूर्वसंविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले संसद् अवरोध गरिनु संविधानसम्मत र नियमसंगत नहुने बताएका छन्। आफ्नै पार्टी एमालेले १० साउनदेखि संसद् अवरोध गर्दै आएका बेला नेता नेम्बाङले त्यसलाई संविधानविपरीत भनेका हुन्।
आज काभ्रेको धुलिखेलमा संघीय संसद्द्वारा आयोजित ‘संसद् र सञ्चार सम्बन्ध’ विषय छलफलमा नेता नेम्बाङले मुलुकको संसदीय अभ्यासमा देखिने गरेको संसद् अवरोध नियमसंगत नभएको उल्लेख गरेका हुन्। ‘संसद् अवरोध नियमसंगत छैन। नियमले अवरोध गर्न मिल्दैन। संविधानले पनि अनुमति दिएको छैन। राजनीतिक रुपमा गरिने हुनाले यसको पुनःपुष्टि गर्ने सम्बन्धित दलको जिम्मेवारी हो।’
३ साउनमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिएको एक क्विन्टल अवैध सुन (हाल ६० केजी) प्रकरणलाई नेम्बाङको पार्टीले एमालेले संसद् चल्न दिएको छैन।
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सदनमा पछिल्लो समय भइरहेको अवरोधप्रति आफ्नो सकारात्मक भाव नरहेको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘सदन अवरुद्ध मलाई मन परेको छैन। अवरोध नगरौं। संवाद गरौं, संवादको विकल्प संवाद मात्रै हो। अहिले भइरहेको अभ्यासले संसदीय पद्धतिको विकासमा सहयोग गर्दैन कि भन्ने लाग्छ।’
संसद्को हालसम्मको काम–कारबाहीको मूल्यांकन गर्दै थप प्रभावकारी तुल्याउन नागरिक समाजसहित व्यक्ति रहेको उच्चस्तरीय स्वतन्त्र संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले जोड दिए।
संसद्ले दिने सूचना पूर्ण, चुस्त र आधिकारिक हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले लोकतन्त्रको ज्यानका रुपमा रहेको संसद् र प्रजातन्त्रका पक्षमा सञ्चार जगत्त्लाई सधैंभर खबरदारी गर्न सुझाए।
उपसभामुख इन्दिरा रानाले पत्रकारिता संसद् र जनताको ऐनाका रुपमा रहेको धारणा व्यक्त गरिन्। उनले भनिन्, ‘मुलुकको सञ्चार जगत्ले राष्ट्र र जनताको हितका पक्षमा चनाखो भएर कलम चलाउन आवश्यक छ।’
काठमाडौं उपत्यकाबाट प्रकाशन एवं प्रसारण हुने राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा रही संघीय संसद्लाई मुख्य बिट बनाएर समाचार संकलन गर्दै आएका करिब ५० पत्रकार दुईदिने छलफलमा सहभागी थिए।