सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय समिति गठन हुँदैनः गृहमन्त्री श्रेष्ठ

कास्की–उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अवैध सुन प्रकरणको अनुसन्धानलाई अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याएर नेटवर्क पहिचान गरी  दोषीमाथि कारबाही गरिने बताएका छन्।

राज्यका व्यावसायिक, पेसागत रुपमा दक्ष र जिम्मेवार संरचना र संयन्त्रले काम गरिरहेकाले सुन काण्डको अनुसन्धानका लागि अर्को उच्चस्तरीय समिति बनाउन आवश्यक नरहेको उनले दाबी गरेका हुन्।

आज प्रेस सेन्टर नेपालले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरेको पत्रकार भेटमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुनकाण्ड छानबिन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउँदा दोषीहरु पत्ता लाग्ने र तिनलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकिने स्पष्ट पारेका हुन्।

उनले भने, ‘यसअघि यस्तै काण्डमा संसद्बाट समिति बनाइएयो। समितिको रिपोर्ट आयो, सिद्धियो। अर्को एकपटक केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला ३३ किलो सुन काण्डका लागि छानबिन समिति बनाइयो। समितिको रिपोर्ट आयो अन्य केही पनि आएन। न सुन आयो, न त सिफारिस कार्यान्वयन भयो। त्यसैले सरकारी  दक्ष संरचनाले अनुसन्धान र अभियोजनको दुवै प्रक्रिया अघि बढाउँछ। त्यसैलाई नै जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ।’

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान अघि बढाउने प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट संसद् अवरोध हुनु दुःखद भएको उल्लेख गरे। उनले सरकारको अभियानमा सबै पक्षले साथ र सहयोग गर्नु आवश्यक रहेकामा जोड दिए।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्पूर्ण सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई समीक्षा गरेर नयाँ नीति तथा योजनाअनुसार अगाडि बढाइने उनले बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई अझै व्यवस्थित गरेर निरन्तरता दिइने बताए। 

उनले भने, ‘सरकारले चालेको कदम कुनै पनि हालतमा विश्राम हुँदैन। गठबन्धनको सरकारलाई पनि अझ व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउने, निरन्तरता दिने र सरकारले अहिले चालेको सुशासनको अभियानलाई पनि निरन्तरता दिने गरी अघि बढेका छौं।’ 

नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले पार्टीले तय गरेको रुपान्तरण अभियानको तयारीका लागि हाल देशभर बैठक सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए। श्रेष्ठ नेकपा माओवादी केन्द्रको गण्डकी प्रदेशको सातौं पूर्ण बैठकका लागि बिहान पोखरा आएका हुन्।–रासस