प्रदेश १ मा पनि धर्मरायो एमाले सरकार

विराटनगर- केही समयअघिसम्म केपी शर्मा ओली संघीय सरकार र ६ वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्थे। प्रदेश २ बाहेक ६ वटै प्रदेश र संघमा पनि तत्कालीन नेकपाको सरकार थियो। नेकपामा पहिलो वरीयताका अध्यक्ष थिए, ओली। तर यतिबेला ओली संघीय सरकारबाट मात्र बाहिरिएका छैनन्, प्रदेशमा पनि उनको शक्ति क्षीण बनेको छ।

फागुन २३ गते सर्वोच्चको फैसलाअनुसार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएर बनेको दल नेकपा एकतापूर्वकै अवस्थामा फर्कियो। एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः ब्युँतिए। यसपछि ओलीको शक्ति कमजोर बन्दै जान थाल्यो। यद्यपि त्यसअघि नै तत्कालीन नेकपामा शक्तिसंघर्ष सुरु भइसकेको थियो।  

ओली कमजोर बनेपछि एमाले नेतृत्वका दुई वटा प्रदेशका ढलिसकेका छन्। असार २९ गते ओली संघीय सरकारबाट बाहिरिनुअघि नै जेठ २९ मा गण्डकी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको छ। लुम्बिनीमा पनि एमाले सरकार बिदा भएर माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। 

आफ्नो नेतृत्वमा ३ वर्षभन्दा बढी समय देश र प्रदेशको सत्ताका केन्द्र बनेका ओली यतिबेला २ वटा प्रदेशको नेतृत्वमा खुम्चिएका छन्। तर यी दुवै प्रदेशका सरकार पनि धर्मराउन थालिसकेका छन्। 

पहिलो दल एमालेका अध्यक्ष ओलीको शक्तिलाई कांग्रेसले संघीय सरकारसहित गण्डकीको नेतृत्व लिएर प्रतिस्थापन गरेको छ भने तेस्रो दल माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा पुगेको छ। 

नेपाल पक्षले साथ नदिए प्रदेश १  सरकार पनि धरापमा

पुस १२ गते प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको थियो। तर मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता गरिएको छ। एमाले एक हुँदा प्रदेशमा सरकार बच्न सक्ने सम्भावना भएपनि एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले साथ नदिए प्रदेश १ सरकार पनि धरापमा पर्ने देखिएको छ। 

प्रदेश १ मा माओवादी संसदीय दलको नेता छाडेर एमाले प्रवेश गरी मन्त्री भएका १ जनाको सांसद पद रिक्त छ। मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध गत पुस १२ गते तत्कालीन नेकपाका ३७ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस गरेका थिए। पछि अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो। 

प्रदेश १ मा एमाले एक्लैको बहुमत भएकाले एमाले र माओवादी केन्द्र एकतापूर्वकै अवस्थामा फर्किए पनि राई सरकार जोगिएको थियो। तर पछिल्लो समय ओली पक्षका सरकार ढाल्न एमालेकै नेपाल पक्ष सक्रिय भएकाले लुम्बिनीपछि प्रदेश १ को राई सरकारलाई पनि चुनौती थपिएको छ। 

प्रदेशसभामा अहिले एमालेका ५१ जना सांसद छन्। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको स्पष्ट बहुमत छ। तर नेपाल समूहमा १६ सांसद भएकाले उनीहरूले साथ नदिएको अवस्थामा राई सरकार ढल्नेछ। 

यसअघि दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमा नेपाल पक्षका नेता भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएको थियो। तर त्यसबेला कांग्रेसको साथ थिएन। अहिले कांग्रेस पनि भएकाले उनकै नाममा सहमति जुट्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेपाल पक्षसमेतको सहभागितामा सरकार बन्न सक्छ। सरकार बनाउन त्यहाँ ४७ सिट भए पुग्छ। प्रदेशमा कांग्रेसको २१, माओवादीको १५ सिट छ। नेपाल पक्षका १६ जना, संघीय समाजवादी फोरमको ३, राप्रपा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र स्वतन्त्रको १/१ सिट छ। 

तर नेता नेपालले प्रदेश १ का विषयमा कस्तो रणनीति लिन्छन् र उनी पक्षका सांसदले के गर्छन् भन्ने टुंगो लागेको छैन।

राष्ट्रिय राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश सरकारहरुमा देखिएको बताउँछन् राजनीतिशास्त्री डिल्ली प्रसाईं। सेवासुविधामा संघीय सरकारको सिको गर्दा प्रदेश तह आलोचित बन्न पुगेको तर संघीयताको मर्मअनुरुप प्रदेश सरकाररुले काम गर्न नसकेको प्रसाईंको भनाइ छ। 'सरकारको स्वाद सबैले चाख्नुपर्ने मानसिकताका कारण सरकार ढाल्ने र बनाउने काम भएको छ। यो आवश्यकता होइन,' उनले भने, 'सरकार नयाँ आए पनि जनतालाई भने प्रदेश सरकारप्रति कुनै आशा छैन। जनताका मुद्दामा प्रदेश सरकारहरू काम गर्न असफल भएका छन्।' 

चार वर्षसम्म आफ्नो प्रदेशको नाम पनि तोक्न नसक्ने सरकारबाट जनताले आस गर्न छोडिसकेको उनको भनाइ छ। प्रदेशभन्दा स्थानीय तह क्रियाशील रहेको उनको तर्क छ।