योगेशलाई मेटमणिको प्रश्‍न- संसदीय छानबिन समिति अनुसन्धान प्रभावित गर्न हो?

काठमाडौं- नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले अनुसन्धान प्रभावित गर्नका लागि संसदीय छानबिन समिति माग गरिएको भन्दै आशंका व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै नेकपा एसका सांसद चौधरीले नेकपा एमालेका सांसद योगश भट्टराईको प्रश्‍नमा प्रतिप्रश्‍न गरेका हुन्।

यसअघि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद योगेश भट्टराईले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए। 'गृहमन्त्रीजीसँग बयान कसले लिन्छ ? सीआईबीले लिन्छ ? राजस्व अनुसन्धानले लिन्छ ? अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि प्रश्न छ । तमाम विषयको छानबिन गराउनुपर्छ। यसमा लागि सिंगो सदन एकमत छ । यसमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन कोही सहमत छौँ, कोही छैनौँ भने ह्वीप नलागौँ । सभामुख भोटिङ गराउनुस् । यदि, छानबिन सहमति बनाउन सहमत छैनौँ भने एमालेले संसद् अवरोध त्यही दिन स्थगित हुन्छ।'

एमाले सांसद भट्टराईलाई प्रश्‍न गर्दै नेकपा एसका सांसद चौधरीले भने, 'भीआईपी ठानिएको पूर्वगृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री जेलको चिसो छिँडीमा छन्। सीआईबीको विषयमा प्रश्न उठाएका छौं। तर नेपाल सरकारले निर्माण गरेको संस्था र यही सांसदले कानुन निर्माण गरेर बनाएको संस्था भएकाले त्यसप्रति विश्वास गरौं। छानिबन समिति भन्दा पनि यो संयन्त्रलाई काम गर्न दिऔँ। छानबिन समिति भनेर त्यो विषमया प्रश्नहरू उठाएर डाइभर्ट गराउने कुरा हो? थुप्रै विषमया संसदीय छानबिन समिति बनायौँ। कुनै समतिको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्‍यौँ? गरेनौँ।'

सांसद चौधरीले जुनसुकै अपराधमा जोडिएकाहरूको अनुहार जनताले हेर्न चाहेको बताए। 'जुनसुकै तरिकाले होस्, सुन काण्डलगायत थुप्रै अपराधमा संलग्नहरूलाई नेपाली जनताले देख्न पाउँनुपर्छ र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ,' उनले भने, 'गिरीबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायतका विषयको पनि छानबिन हुनुपर्छ।'

साथै उनले संसदीय छानबिन समितिको नाममा अनुसन्धन प्रभावित हुने काम गर्न खोजिएको त हैन भन्ने प्रश्न समेत गरे। चौधरीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई जेल पठाउने सीआईबीका छानबिन प्रक्रियामा किन अविश्वास भन्दै प्रश्न पनि गरे।

उनले भने, 'संसद् जनताको करेन्ट इस्यूमा छलफल हुने थलो बन्नुपर्दथ्यो। तर, हामीले आफूसँग जोडिएको स्वार्थका कारणले सबै सांसदहरूको हक अधिकार छिन्ने गरियो। तीनवटा दलका शीर्ष नेतहरूले संसद्लाई बन्धक बनाउने काम गरको छौँ। यसले जनताको समस्या सम्बोधन गर्ने काम ओझेलमा पारिएको छ। यसमा करेक्सन गरेर जानुपर्छ। सभामुखले निर्देशन गर्नुपर्छ।'