कठमाडौं– अवैध सुन प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै १० दिनदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग बयान लिनुपर्ने माग गरेको छ।
आजको संसद् बैठकको आकस्मिक समयको पहिलो नम्बरमा बोलेका एमाले सांसद योगेश भट्टराईले सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक रहेको तर्क अगाडि सारे।
उनले भने, ‘अवैध सुन तस्करी प्रकरण रोक्न गृहमन्त्रीकै भूमिका मुख्य हुने हुँदा बयान लिन सकिने गरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने एमाले माग हो। यसमा अर्थमन्त्रीसमेत जिम्मेवार हुने हुँदा उहाँसग पनि बयान लिनुपर्छ। बयान लिने सीबीआर्ई, राजस्व अनुसन्धानलगायत सबै सरकारी निकाय भएकाले उच्चस्तरी समिति बनाउन माग गरेका हौं’, उनले भने।
सुन तस्करी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने आशय रहेको दाबी उनले गरे।सुन तस्कारीको जरोसम्मै पुगेर घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन उच्चस्तरीय समिति गठन हुनुपर्ने विषयमा विमति राख्न आवश्यक नभएको भट्टराईको धारणा थियो।
तीन दलीय शीर्ष नेताको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता व्यवहारमा रुपान्तरण भए सदनमा एमालेले कुनै अवरोध नगर्ने उनले बताए। गत ३ साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको सय किलो सुन तस्करीका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै एमालेले सदनको अवरोध जारी राखे पनि आज बैठक बस्न दिएको हो।