संसदीय समिति गठनमा दलहरूबीच सहमति नजिक

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा मातहतका र संयुक्त समिति गठनका लागि सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल सहमति नजिक पुगेका छन्। कुन समितिको नेतृत्व कुन दलले पाउने भन्ने विषयमा बाँडफाँट मिलेपछि समिति गठनमा दलहरू सहमति नजिक पुगेका हुन्। प्रारम्भिक सहमतिअनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) ले सार्वजनिक लेखा समितिसहित तीन वटा समितिको सभापति प्राप्त गर्नेछ।

विषयगत समितिमध्ये कति सभापति कुन दलले प्राप्त गर्ने भन्नेमा लामो छलफल र माच्छापच्छिका कारण समिति गठनमा ढिलाइ भएको थियो। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि समिति गठन नभएको भनी टिक्काटिप्पणी हुँदै आएको छ। प्रतिनिधिसभा मातहत १० र संयुक्त समितिकारूपमा दुई वटा समिति छन्।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलबीच मोटामोटीरूपमा सङ्ख्या तय भए पनि कुन समिति कसले प्राप्त गर्ने भन्ने अझै यकिन भइ नसकेको बताइएको छ। एमाले सार्वजनिक लेखा, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र महिला तथा सामाजिक समितिको नेतृत्व पाउने संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले बताए। 

उनले भने, 'यो विषयमा एक प्रकारको राजनीतिक तहमा सहमति भएको छ। दलहरूबीच सदन चलाउने विषयमा सहमति हुनसाथ सभामुखले सभापति चयनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुहुनेछ।'

राष्ट्रियसभा मातहतका चार विषयगत समितिमध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एस) र नेकपा (एमाले)का एक–एक सभापति हने भएका छन्। माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले संसदीय समितिको नेतृत्वबारे छलफल भइरहेको तथा यसलाई यो भनेर टुङ्गिन भने बाँकी नै रहेको प्रतिक्रिया दिए। 

उनले भने, 'संसद्को अवरोध हटेसँगै यस विषयलाई टुङ्ग्यायर लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता हो।' जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खांनले विषयगत समितिको किटेरै नेतृत्वबारे टुङ्गोमा नसकेता पनि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोत्ताहित समिति वा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमध्ये एक पाउनुपर्छ भन्ने दलको माग गरेको बतए। संसदीय अभ्यास गर्ने मुलुकमा संसदीय समितिलाई मिनी पार्लियामेन्टका रुपमा हेरिने गरिएको छ।