गौर नरसंहारका पीडितले कहिले पाउने न्याय?

काठमाडौं– तत्कालीन नेकपा माओवादीका २७ कार्यकर्ताको ज्यान जाने गरी १७ वर्षअघि भएको गौर हत्याकाण्डमा संलग्नहरु राजनीतिक लेपन लगाएरै मन्त्री, सांसद बनिसकेका छन्। अहिले पनि सांसद छन्।

गौर हत्याकाण्डपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तीनचोटि प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। तर आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता मारिएको जघन्य घटनामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले बेवास्ता गरिरहेको पीडितले गुनासो गर्दै आएका छन्।

गौर नरसंहारका पीडितले अहिले पनि दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन माग गर्दै विभिन्न राजनीतिक दल, सरकार, मानव अधिकार आयोगलगायतमा ढोका घच्घचाइरहेका छन्। तर उनीहरुको न्याय पाउने अधिकारलाई राजनीति लेपन लगाएर पन्छाइँदै आइएको छ।

गौरको राइस मिल मैदानमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीबीच झडप हुँदा २७ माओवादी नेता, कार्यकर्ताको नृशंस हत्या गरिएको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला ७ चैत २०६३ मा रौतहटको गौरमा मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा नरसंहार मच्चाइएको थियो।

तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका नेता उपेन्द्र यादवसहित घटनाका दोषीविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलन भइरहे पनि माओवादी नेतृत्वको सरकार चुप छ। यसबीचमा उपेन्द्र पटक–पटक मन्त्री र सांसद भइसके भने हाल जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा छन्। जसपा दस दलीय गठबन्धनको टेको हो।

जसपाले केन्द्रमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिँदै आएको छ। यस्तै, मधेस प्रदेशमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएको छ भने कोशी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई एक भोटको टेको दिएको छ। जसपाले गौर घटनाको फाइल खुल्नासाथ पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्रले कोशी प्रदेश सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिए सरकार ढल्न सक्छ। सोही कारण पनि प्रचण्डले फाइल खोल्न आनाकानी गरिरहेको पीडितको गुनासो छ।

गौर घटनामा मारिएका आफन्तका तर्फबाट न्याय माग गर्दै त्रिभुवन साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। सर्वोच्चले हालसम्म रिट निवेदनमाथि पूर्ण फैसला गरेको छैन। हत्याकाण्डविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदा पनि प्रहरीले सुनुवाइ नगरेको पीडित परिवारका तर्फबाट अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो। 

गौर नरसंहारका पीडितको दबाबपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिका माग तत्काल समाधान गर्ने प्रतिबद्धता र सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले वार्ता संवादका माध्यमबाट तत्काल माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको बताए। 

आज गौर हत्याका पीडितसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई संवादमा आउनसमेत आग्रह गरेका छन्। ‘संघर्ष समितिका मागहरु सम्बन्धमा वार्ता संवादका माध्ययमबाट तत्काल समाधान गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूवाट निर्देशन समेत भएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई वार्ता सम्वादमा आउन हार्दिक अनुरोध छ,’ सहसचिव भण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छिट्टै सचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाउने र ठोस सहमति गर्ने बताएको संघर्ष समिति संयोजक रुपसागर देवीको भनाइ छ। गौर हत्याकाण्डका पीडितहरू लामो समयदेखि न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। उनीहरूले धर्ना र प्रदर्शनलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेका छन्। काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज उनीहरुसँग छलफल गरेका हुन्।