संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका त्रुटि सच्याउन माग

काठमाडौं– मानव अधिकारवादी समुदाय तथा माओवादी हिंसाबाट पीडित भएकाहरुले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकमा रहेका त्रूटिपूर्ण प्रावधान सच्याउन आग्रह गरेका छन्।

काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिँदै उनीहरुले विधेयकमा राखिएका त्रुटिपूर्ण प्रावधान सच्याउन माग गरेका हुन्। संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा विचाराधीन विधेयकमा न्यायवाट वञ्चित गर्ने त्रुटिपूर्ण प्रावधान सच्याएर ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ।

द्वन्द्वपीडित देवबहादुर महर्जनले पीडितलाई भन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधान राखेर विधेयक तयार पारिएकाले आफूहरुलाई अमान्य भएको बताए। उनले भने, ‘अहिले तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका पीडक पक्षधर बढी सरकारमा बसेका कारण पीडितलाई भन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने कुरालाई विषयवस्तु बनाएर ऐन ल्याइएको छ। त्यसविरुद्ध आवाज उठाउन विरोधमा उत्रिएका हौंं। हामीलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने माग हो।’

सरकारले हिंसामा परेका पीडित र पीडकलाई न्याय दिने गरी ८ वर्षअघि सत्य निरुपण आयोग गठन गरे पनि कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको ऐनप्रति दुवै पक्ष सहमत हुन नसक्दा द्वन्द्वका घाउको असर अझै देखिँदै आएको छ।