सुन तस्करी छानबिन गर्न संसदीय समिति आवश्यक नभएको सरकारी धारणा

काठमाडौं– सरकारले अवैध सुन तस्करीमाथि छानबिन भइरहेकाले उच्चस्तरीय वा संसदीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको स्पष्ट पारेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न सूचना मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले अवैध सुन प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट छानबिन भइरहेकाले उच्चस्तरीय वा संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्न आवश्यक नभएको सरकारी धारणा सार्वजनिक गरेकी हुन्।

‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रुपमा ल्याइएको करिब एक क्विन्टल सुन बराम गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्रभावकारी छानबिन भइरहेकाले उच्चस्तरीय समिति आवश्यक छैन,’ शर्माले भनिन्।

सरकार अनियमितता, भ्रष्टाचार, बेथिति, तस्करी नियन्त्रणमा दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको दाबी गर्दै उनले विभागले गरेको अनुसन्धानमा आशंका गर्न नहुने आशय व्यक्त गरिन्।

‘अवैध सुन प्रकरणबारे अहिले विभागबाट छानबिन भइरहेको छ। यस विषयमा उच्चस्तरीय छानबिनको आवश्यकता सरकारले देखेको छैन।  विगतमा पनि सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न समिति गठन बनेका थिएनन्। अनुसन्धानका क्रममा केही व्यक्ति पक्राउ परिसकेका छन् र अनुसन्धान जारी छ।’ 

उनले एमालेले माग गर्दै आएको संसदीय समिति बनाउँदा विभागको विश्वसनीयता गुम्ने दाबी गरिन्। सोही प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसद् अवरोध गरिरहे पनि खुलाउने विषयमा कुराकानी भइरहेकाले सदनमा देखिएको अवरोध हट्ने विश्वासमा सरकार रहेको उनले दाबी गरिन्।

विभागले गत ३ साउनमा विमानस्थल भन्सारबाट जाँचपास भई बाहिरिएको एक क्विन्टल सुन बरामद गरेको थियो। सोही प्रकरणमा हालसम्म १८ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको छ।