सिंहदरबारमा प्रस्तावित तीन राजदूतको सुनुवाइ, समावेशी र भागबन्डाको विषय उठान

काठमाडौं– नेपालबाट वैश्विक प्रतिनिधित्व गर्ने र सबै क्षेत्रका ज्ञाता हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय चलन विपरीत राजदूत नियुक्तिलाई समावेशी र भागबन्डाका नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने चलन बढेको छ। पछिल्लो समय सरकारले विभिन्न ६ मुलुकमा राजदूत नियुक्त गरेपछि समावेशी नभएको भन्दै संसद् बैठकमै कुरा चलेको छ।

समावेशी भागबन्डामा नियुक्तिबारे बहस चलिरहेका बेला प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक सुनुवाइ समिति बैठकमा प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ सुरु भएको छ। सिंहदरबारस्थित समिति बैठकमा न्यूयोर्कस्थित नेपाली स्थायी नियोग, स्वीट्जरल्यान्ड र फ्रान्सका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ थालिएको हो।

समितिले प्रस्तावित राजदूतसँग योग्यता, कार्यादेश, अवधारणा र सोचबारे जानकारी लिनेछ। समिति बैठकमा न्यूयोर्कस्थित नेपाली स्थायी नियोग प्रतिनिधि लोकबहादुर थापाले आफ्नो कार्ययोजना र अवधारणा पेस गरेका छन्। बैठकमा स्वीट्जरल्यान्डका लागि प्रस्तावित राजदूत रामप्रसाद सुवेदी र फ्रान्सका लागि प्रस्तावित राजदूत सुधीर भट्टराईले अवधारणा पेस गरेका छन्।

सरकारले परराष्ट्र सेवामा रहेका सहसचिवलाई विभिन्न कूटनीतिक नियोगमा राजदूतका रूपमा सिफारिस गरेको थियो। राजदूत नियुक्तिमा समावेशी चरित्र नदेखिएको भन्दै समिति सदस्यले आजको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसँग जानकारी लिए।

समितिमा हाजिर भएका मन्त्री साउदले संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप सबै प्रकारका नियुक्तिलाई समावेशी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे। उनले समावेशी सिद्धान्तलाई सरकारले आत्मसात गर्ने र राजदूत नियुक्त गर्दा पनि व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्दै लैजान पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए।

संविधानले राज्यका सबै क्षेत्रलाई समावेशी बनाउने सिद्धान्त अंगीकार गरेपछि नेपाल परराष्ट्र सेवा समावेशिताको नमुनाका रूपमा रहेको उनको भनाइ थियो। सरकारले परराष्ट्र सेवाका सहसचिव थापालाई न्यूयोर्कस्थित नेपाली स्थायी नियोग प्रतिनिधि, सुवेदीलाई स्वीट्जरल्यान्ड, भट्टराई फ्रान्स, घनश्याम लम्साल कुवेत, तेजबहादुर क्षेत्री संयुक्त अरब इमिरेट्स र धनबहादुर ओलीलाई थाइल्यान्डका लागि राजदूत प्रस्ताव गरी सुनुवाइ समितिमा पठाएको थियो।