कोशीको जटिल अंकगणितमा मुख्यमन्त्री थापाले कसरी पाउलान् विश्वासको मत?

काठमाडौं- ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा बहुमत पुर्‍याएर सरकार गठन गर्ने विषय राजनीतिक दलहरुका लागि फलामको चिउरा बनेको छ। २०७९ पुस २४ गते गठन भएको नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८० पुस १५ गते विश्‍वासको मत गुमाएपछि सरकार गठन सकसपूर्ण बनेको हो। 

एमाले नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी र जसपाले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि असार १५ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्की विश्वासको मत लिन बाध्य भएका थिए। कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि गठबन्धन दलले सरकार बनाउन प्रयास सुरु गरेको हो।

एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रदेश प्रमुखको आह्वानमा नेपालको संविधानको धारा १६८को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन जुटाएर नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नेतृत्वमा सभामुखसहितको समर्थन जुटाएर सरकार गठन भयो। असार २२ गते नै सभामुखले समेत सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर भएको भन्दै नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। 

सर्वोच्च अदालतले साउन ११ गते  कोशी प्रदेशमा उद्धव थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति 'नेपालको संविधानबमोजिम प्रतिकूल देखिएको' ठहर गर्दै सात दिनभित्र प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश दियो। 

उक्त आदेश अनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले दिएको समयको म्याद गुज्रिनुभन्दा केही घण्टा अघि सभामुखको राजीनामा गराएर बहुमत जुटाउँदै कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले फेरि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे। संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम 'प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त' हुने व्यवस्था अन्तर्गत प्रदेश प्रमुख खापुङलाई थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे। 

यसरी संविधानको धारा १६८ को उपाधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम २० दिनभित्र विश्‍वासको मत लिनुपर्छ। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्‍वासको मत प्राप्त गर्नका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ। मंगलबार मुख्यमन्त्री थापाले दाबी पेश गर्दा कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को ४ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको १ सीट जोडेर बहुमतका लागि आवश्यक ४७ मत पुर्‍याइएको छ।

अर्कोतर्फ प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका ४० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका छ सांसद छन्। दुवैको कुल मत ४६ छ। सभामुखको राजीनामापछि एमालेकी सांसद तथा उपसभामुख सृजना दनुवारले सभाको अध्यक्षता गर्ने हुनाले उनले कुनै पक्षधरता देखाउन नपाउने व्यवस्था छ। जससँगै यसअघि एमाले-राप्रपाको कुल ४६ मतमा अब १ घटेर ४५ पुगेको छ।

यही अंकगणितलाई हेर्ने हो भने कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री थापाले विश्‍वासको मत प्राप्त गर्ने सहज आधार छ। यद्पि हाल उपसभामुख एमालेकी सिर्जना दनुवार रहेकी छन् र उनले राजीनामा दिएमा ज्येष्ठ सदस्यको रुपमा कांग्रेसका गयानन्द मण्डलले सभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने हुन सक्छ। 

यस्तो अवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बराबर ४६-४६ मत हुनेछ भने विश्‍वासको मत प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसैगरी हाल समर्थन गरेका गठबन्धनमा रहेका कुनै पनि दलले विश्‍वासको मत नदिने अवस्थामा भने थापाले फेरि पनि मुख्यमन्त्री गुमाउनेछन्। 

अहिलेका मुख्यमन्त्रीले पनि विश्‍वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताले सरकार गठन गर्नसक्ने प्रावधान अन्तर्गत सरकार गठन हुनेछ। यस अन्तर्गतको मुख्यमन्त्रीले पनि विश्‍वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अन्तर्गत कुनै पनि प्रदेश सभा सदस्यले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने आधार पेश गर्दै सरकार गठन गर्न सक्नेछ। 

यसरी गठन भएको सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्‍वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश सभा विघटन हने र नयाँ जनादेशका लागि मध्यावधीमा जान सकिने विकप्ल रहेको छ।

के भन्छन् नवनियुक्त मुख्यमन्त्री? 
एक महिनामा नै दोस्रो पटक नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री थापाले सत्तारुढ गठबन्धनसँग प्रदेशसभाको बहुमत संख्या रहेकाले विश्वासको मत पाउने दाबी गर्दै छलफल गरेर उपयुक्त समयमा विश्वासको मत लिने बताएका छन्।  ‘संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार ३० दिनभित्र लिने हो, हाम्रो सरसल्लाह हुन्छ, छलफल गर्छौं उपयुक्त समय निश्चित गरेर विश्वासको मत लिन्छौं’, उनले भने।

सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुर्‍याउनका लागि माओवादीबाट सभामुख भएका प्रदेशसभा सदस्य बाबुराम गौतमले मंगलबार नै राजीनामा दिएका थिए। विश्वासको मत पाउने सम्भावना छ भन्ने पत्रकारहरुको प्रश्नमा मुख्यमन्त्री थापाले प्रतिप्रश्न गरे, 'गठबन्धनमा बहुमत पुगेकै छ, यसमा कुनै शंका छ र?'

उपसभामुखको राजीनामासम्बन्धी प्रश्नमा मुख्यमन्त्री थापाले भने, ‘आएपछि सोचौला नि, उहाँको राजीनामाको परिकल्पना हामीले गर्ने होइन नि?’

मुख्यमन्त्री थापाले आफ्नो सरकार ४ वर्षसम्म चल्ने पनि दाबी गरे। विश्वासको मत लिन कठिन रहेको अवस्थामा कतिपयले ३० दिनको सरकारका लागि सभामुखलाई राजीनामा गरायो भनेर टिप्पणी भइरहेको छ नि भन्ने प्रश्नमा थापाले भने, ‘कहाँ ३० दिनको? यो सरकार ४ वर्षका लागि हो।’

प्रदेशसभाको अंकगणितका कोशीको राजनीति यो कार्यकालमा सहज नभएको पनि उनले स्वीकार गरे। 

सभामुखको राजीनामाले तरंगित राजनीति 
गठबन्धनबाट कांग्रेसका थापालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्न सभामुख गौतमले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइ सरकार गठनमा दाबी पेस भएसँगै राजनीति थप तरंगित बनेको हो। गत असार २१ गते गठबन्धनको सरकार बनाउन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेपछि परेको मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले समग्र प्रक्रियालाई नै असंवैधानिक करार दिँदै बदर गरिदिएको थियो।

‘सभामुखको भूमिका तटस्थ हुनुपर्ने र सरकार गठनमा समावेश गर्न नहुने’ व्याख्यासहित फैसला आएसँगै थापा नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। करिब सात महिना जिम्मेवारीमा रहेर सरकार गठनका लागि राजीनामा दिएका गौतमले भने, 'प्रदेश सरकार विहीनताको परिस्थिति नहोस् भन्ने असल मनसायले यसअघि हस्ताक्षर गरेको थिए। उक्त हस्ताक्षरसमेतमा बनेको सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुख सामेल हुने नहुने अदालतबाट व्याख्या भएको कुरालाई मैले स्वीकार गरेको छु।'

यो पटक सरकार विहीनताको अवस्थामा प्रदेशलाई राखिराख्न नसकिने हृदयङ्गम गरी आफूले आफ्नै खुसीले स्वतन्त्र रूपमा राजीनामा दिएको गौतमले बताए। उनले भने, 'सरकारलाई निकास दिनका लागि सभामुख पदबाट अलग भए पनि प्रदेशसभा सदस्यको भूमिकामा प्रदेशमै रहिरहने छु।'

नेकपा (माओवादी केन्द्र) कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्वोले गठबन्धन सरकारको निरन्तरताको लागि नै सभामुखले राजीनामा दिएको बताए। उनले यो ठूलो राजनीतिक निर्णय भएको र जनताबाट निर्वाचित भएको प्रतिनिधिले निकास दिएको जिकिर गरे।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले अब सहमति अनुरुप अघि बढ्ने बताए। राईले सभामुखले राजीनामा गरेर प्रदेशमा देखिएको 'डेडलक' को अवस्थालाई निकास दिएको सुनाए।

सभामुख गौतमले राजीनामा दिएपछि उनको व्यवस्थापन अब के कसरी हुन्छ भन्‍ने प्रश्‍न पनि उठेको छ। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता आङ्बोले विश्‍वासको मतपछि उनको भूमिकाबारे छलफल हुने बताए।