जरिवाना तिराउने आयोगको निर्णयविरूद्ध रास्वपाका सांसदले अदालत गुहारे

काठमाडौं- निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिवाना तिराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले आइतबार आयोगको निर्णयविरूद्ध रिट दिएका हुन्।

रिट हाल्नेमा सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, गणेश पराजुली र सोबिता गौतम छन्। गत मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको भन्दै निर्वाचन आयोगले  २४ सयभन्दा बढी उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेको थियो।

आयोगले साउन ९ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणबारे जानकारी नदिएको भन्दै उम्मेदवारहरूको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाका १०३७ र प्रदेश सभाका १२९८ जना उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो। यो सूचीमा रास्वपा सांसदहरू श्रेष्ठ, खनाल, पराजुली र गौतम पनि परेका थिए। सामाजिक सञ्जालमार्फत विवरण सार्वजनिक गरे पनि आयोगले जरिवाना गरेपछि उनीहरूले विरोध गरेका हुन्।

आयोगले प्रकाशित गरेको सूचना गैरकानुनी, क्षेत्राधिकारविहीन, स्वेच्छाचारी, अतार्किक रहेको भन्दै रिटकर्ताहरुले जरिवानासम्बन्धी निर्णयविरुद्ध उत्प्रेरणा, प्रतिषेध तथा परमादेश माग गरेका छन्। रिटमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय, पत्राचार तथा प्रेस विज्ञप्तिले आयोगले आफूहरूलाई प्रतिरक्षाको आधिकारबाट समेत वञ्चित गरेको उल्लेख छ।

'निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई यस्तो प्रकृतिको समाज परिकल्पना गरेको अवस्था छैन। त्रुटिपूर्ण र गैरसंवैधानिक निर्णय गर्ने आयोगको अभ्यासले आयोग वस्तुगत र कानुनी आधारभन्दा पनि आत्मगत र प्रचारमुखी कार्यमा तल्लीन रहेको छ भन्ने देखिन्छ,' रिटमा भनिएको छ।