कोशीमा गठबन्धनकै सरकार बनाउन सभामुखको राजीनामा आउँदै

काठमाडौं– गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार असंवैधानिक भएको फैसला सुनाएसँगै सत्तारुढ दलबीच फेरि पनि गठबन्धनकै सरकार गठन गर्ने सहमति जुटेको छ। आजको बालुवाटार बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच भएको छलफलमा प्रदेश सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएरै भए पनि गठबन्धन सरकार गठनमा सहमति जुटेको हो।

सर्वोच्चको आदेशपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले शुक्रबार दलहरुलाई पाँचदिने समय दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्। मंगलबार बेलुकी ५ बजेभित्र दलहरुले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरिसक्नुपर्नेछ।

९२ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि सभामुख गौतमको हस्ताक्षर गराएर नियुक्ति बदर भएका उद्धव थापाले ४७ संख्यासहित सरकार गठन गरेका थिए। तर निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले २२ असारमा सर्वोच्चमा सभामुख गौतमको हस्ताक्षरबाट सरकार गठन अवैधानिक भएको दाबीसहित रिट हालेपछि सर्वोच्चका तीन न्यायाधीले थापाको नियुक्ति अवैधानिक घोषणा गरेको थियो। 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुई दलका नेताबीच कोशीमा सरकार गठनका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको बुझिएको छ। ‘कोशीका सभामुख गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर ४७ संख्यासहितको हस्ताक्षरबाट पुनः गठबन्धन सरकार बनाउन दुई दल सहमत भएका छन्’, स्रोतले भन्यो। 

सभामुखलाई राजीनामा गराएपछि मुख्यमन्त्रीमा उद्धवलाई निरन्तरता दिने वा अरु कसैलाई बनाउने भन्नेबारे भने दुई नेताबीच सहमति नजुटेको बुझिएको छ। बलुवाटार बैठकमा प्रचण्ड र देउवाले कोशीमा एमालेतिर लहसिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि सरकार गठनमा भाग दिने गरी छलफल गर्ने सहमति भएको छ। थप छलफलका लागि आज पुनः वा भोलि बैठक बस्ने नेताहरूबीच सहमति बनेको छ।

बालुवाटार बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा, उप–सभापति पूर्णबहादुुर खड्का, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत सहभागी थिए। कांग्रेसले कोशीमा फेरि पनि थापालाई नै मुख्यमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारेको वरिष्ठ नेता शशांक कोइरालाले आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा जनाउ दिएका थिए।

२१ असारमा थापाले बहुमतका लागि सभामुख गौतमकोसमेत हस्ताक्षर बुझाएर दाबी पेस गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले पनि थापाको दाबी र गौतमसमेतको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिँदै सोही दिन थापालााई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

सभामुखको हस्ताक्षरका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले २२ असारमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो। यसमा सभामुख गौतम, प्रदेश प्रमुख खापुङ, मुख्यमन्त्री थापालगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। रिटमाथि ११ साउनमा सर्वोच्चले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया बदर गरिदिएपछि थापा स्वतः पदमुक्त भए छन्।

सर्वोच्चको आदेश र नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेपछि कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेता छलफलमा जुटेका छन्। ‘पहिले नै गल्ती भइसकेको छ। अब अदालतले आदेश दिइसकेपछि सभामुख गौतमजीलाई पदमा बसिरन पनि नैतिक रुपमा नमिल्ने कुरा हो। अब सरकार गठन गर्ने र त्यसलाई टिकाउने कुरा पनि उहाँको राजीनामामै निर्भर छ। यसका लागि सभामुखले राजीनामा गराएर ४७  सांसदको हस्ताक्षरमा थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन बालुवाटारमा प्रचण्ड–देउवाबीच छलफल गरिएको हो’, बैठकमा सहभागी एक नेताले भने।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार र जनता समाजवादी पार्टीका एक सांसद छन्। कोशीमा सभामुखबाहेक सत्ता गठबन्धनका ४६ र एमाले, राप्रपा गरेर ४६ सांसद संख्या छ। ब्हुमतको सरकार गठनका लागि ४७ सांसद हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।