काठमाडौं– राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २५ लाख वा त्योभन्दा बढी कर्जा लिँदा स्थायी लेखा नम्बर(प्यान) अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा आधारित भएर जारी गरेको सर्कुलरमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले विगतमा ५० लाख वा सोभन्दा बढी कर्जा लिँदा अनिवार्य प्यान लिने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर २५ लाखमा झारेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टाछुट्टै वा एकमुष्ट २५ लाख वा सोभन्दा बढी रकम कर्जा लिने ऋणीले प्यान लिनुपर्ने व्यवस्था थप भएको छ।
यस्तै, पहिलो घर खरिद गर्ने ऋणीले २ करोडसम्मको कर्जा सापटी पाउनेछन्। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विगतको १ करोड ५० लाखको सीमा बढाएर २ करोड बनाएको थियो। उक्त कर्जाका लागि लोन टु भ्यालु अनुापत ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी २५ लाखसम्मको सवारी खरिद गर्न लिइने कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गरेको छ। ५० लाखसम्मको सेयर कर्जाको जोखिम भार पनि १५० बाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गरिएको छ। विगतमा २५ लाखसम्मको सेयर कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत थियो।
राष्ट्र बैंकको सर्कुलरमा यस्तो सीमा २५ लाखले बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा तीन महिनाको औसत आधारभन्दा कम ब्याजदरमा दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर केन्द्र, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम वा दातृ निकायबाट प्राप्त सहुलियत दरको सहायता तथा अनुदान रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत तोकिएको क्षेत्र एवं वर्गमा ऋण प्रवाह गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गतको कर्जा औसत आधार दरभन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको सर्कुलरमा उल्लेख छ। मौद्रिक नीतिमार्फत घटाइएको ब्याजदर करिडर सीमालाई पनि राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले समेटेको छ।