प्रदेश संरचनामा 'च्याँखे दाउ' थापिरहेको रास्वपा

काठमाडौं- पार्टी गठनको छोटो समयमै प्रतिनिधिसभामा चौथो शक्तिको रुपमा उदाएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले एक वर्ष पूरा गरिसक्दा समेत प्रदेश संरचनाका विषयमा कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहितको संविधान बमोजिम भएको आवधिक निर्वाचनमा सोही संविधानले व्यवस्था गरेको प्रदेश संरचना खारेज गर्ने भन्दै चुनावमा जितेको रास्वपा भने अहिले प्रदेश संरचनामा जोड दिइरहेको छ। 

२०७९ असार ७ गते पार्टी घोषणा गरेर निर्वाचन आयोगमा असार १७ गते १८७ औं नम्बरमा दर्ता भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संगठन विस्तारका क्रममा प्रदेशमा उपमुख्यमन्त्रीसमेत राख्‍नुपर्ने बताएका सभापति रवि लामिछानेले निर्वाचनको केही दिनअघि भने प्रदेश खारेज हुनुपर्ने बताए। सभापति लामिछानेले पार्टी दर्तालगत्तै गरेको देश दौडाका क्रममा भनेका थिए, 'हामी प्रदेशको खारेजी होइन, सुधार चाहन्छौं। यसलाई सुधारेर जानु उपयुक्त हुन्छ। हामी व्यवस्थाविरुद्ध छैनौं। प्रदेश सम्बन्धी हाम्रो प्रस्ताव छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीले एकजना र अर्को फरक लिंगको उपमुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने। ८ जिल्ला प्रमुखहरु नियुक्त गर्ने। मन्त्रालय खारेज गर्ने, प्रदेश प्रमुख र जिसस खारेज गर्ने।' 

तर, आम निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभन्दा केही दिनअघि फेरि लामिछानेले प्रदेशको संरचना खारेज हुनुपर्ने बताए। उनले भने, 'प्रदेशमा सहभागी हुनु भनेको राज्यको दोहनमा सहभागी हुनुबाहेक केही होइन। हामी प्रदेश सरकारमा पुग्यौं भने पनि केही उपलब्धी हुने देखिँदैन। तसर्थ हामी राज्यकोषको दोहन गर्न प्रदेश निर्वाचनमा सहभागी हुँदैनौं। प्रदेश संरचना हुनुपर्ने हाम्रो एजेण्डा रहन्छ।' 

असारदेखि मंसिरसम्म पुग्दा प्रदेश संरचना राख्‍ने र नराख्‍ने विषयमा अलमलिएको रास्वपाले प्रदेश निर्वाचनमा भाग लिएन। नेपाली जनताले रास्वपाको उक्त एजेण्डालाई अनुमोदन गरेर २० सिटसहित संघीय संसद्‌मा पठाए। तर, प्रदेश संरचनामा अस्पष्ट रास्वपा प्रदेश निर्वाचनमा भाग नलिनु बाध्यता थियो। निर्वाचनमा भाग लिन सातै प्रदेशका लागि सातवटा फाइल २०७९ साउन ३१ गते साँझसम्म निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने भए पनि संघको फाइलमात्रै पुग्यो र प्रदेश निर्वाचनका लागि पार्टी दर्ता हुनै नसकेपछि 'प्रदेश संरचना खारेज'को माग गरिएको रास्वपाकै एक सांसदले नेपाल समयलाई जानकारी दिएका छन्। 

नाम नखुलाउने शर्तमा रास्वपाका ती सांसदले भने, 'त्यस समयमा निर्वाचनमा हामीले पार्टी दर्ता गर्ने समय गुजार्‍यौं र कमजोरी भयो भन्दा नकारात्मक असर पर्ने हुँदा प्रदेश संरचनाको विषयमा विरोध पनि भइरहेकोले सभापतिज्यूले खारेजको कुरा उठाउनु भएको होला भन्‍ने मलाई लाग्छ।' तर, संविधानले नै व्यवस्था गरेको प्रदेश संरचनाको विरोधमा रास्वपा नभएको उनको तर्क छ। उनले थपे, 'यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्‍नेतर्फ हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। अब बनेको संरचना भत्काएर त फेरि बनाउँदा समय बर्बाद हुने र त्यसको सेफल्यान्डिङ पनि महँगो पर्ने हुन सक्छ। त्यसकारण मौजुदा संरचनामा सुधार गर्न सकिन्छ भन्‍ने बहस भइरहेको छ।' 

यसरी प्रदेश संरचना खारेजीको माग गर्ने बाध्यतामा परेर जनतालाई झुक्याएको रास्वपा चुनाव सकिएपछि हरेक प्रदेशमा संगठन विस्तारमा केन्द्रित भयो। रास्वपाले हाल प्रदेश संरचना अनुसार संगठन निर्माण गरी कोशी प्रदेश समितिको सभापतिमा राजेश तिम्सिना, मधेश प्रदेशको सभापतिमा तपेश्वर यादव, बागमती प्रदेशको सभापतिमा अचुतम लामिछाने, गण्डकी प्रदेशको सभापतिमा राजन गौतम, लुम्बिनी प्रदेशको सभापतिमा देवराज पाठक, कर्णाली प्रदेश सभापतिमा धिरजबहादुर वली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सभापतिमा प्रकाश विष्ट चयन पनि गरेको छ। 

दस्तावेज अस्पष्ट भएपछि पार्टीभित्रै विरोध 
प्रदेशमा संगठन विस्तार गरेसँगै रास्वपाले पछिल्लो समय प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमहरु पनि गरिरहेको छ। प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम गरे पनि प्रदेश संरचना सुधारको खाकाबारे भने बहस गर्न चाहेको देखिँदैन। रास्वपाले पार्टीको दस्तावेज महामन्त्री मुकुल ढकाल नेतृत्वको समितिले निर्माण गरिरहेको छ। यसअघि सार्वजनिक भएको दस्तावेजको प्रस्तावमा पनि प्रदेश संरचनाका विषयमा रास्वपा स्पष्ट हुन सकेको छैन। 

यसअघि मुख्यमन्त्री र उपमुख्यमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएको रास्वपाले दस्तावेजमा भने मुख्यमन्त्रीको पद नै हटाएको छ। ‘प्रदेश सरकार प्रमुखको रूपमा प्रदेश गभर्नरको व्यवस्था गरिने’ दस्तावेजमा उल्लेख छ। ‘नयाँ युगको नयाँ संकल्प’ नाम दिइएको दस्तावेजमा सरकार प्रमुखका रूपमा प्रदेश गभर्नर रहने प्रस्ताव गरेको छ भने प्रदेश गभर्नर सम्बन्धित प्रदेशका मतदाताले प्रत्यक्ष चुनाव मार्फत छान्‍ने व्यवस्था गरिनुपर्ने जनाएको छ। 

यसअघि निर्वाचनअघि र पछिका केही महिनामा प्रदेश संरचनामा अलमलिए पनि दस्तावेजमा स्पष्ट खाका आउने रास्वपाका नेताहरुको अपेक्षा थियो। यद्यपि प्रदेश संरचनाका विषयमा दस्तावेज नै भद्रगोल आएपछि पार्टीभित्रै विवादको विषय बनेको छ। रास्वापका एक नेताले भने, 'हामीले प्रदेश संरचनाको विषय हाम्रो दस्तावेजमा स्पष्ट आओस् भन्‍ने चाहेका थियौं। तर, हामीले जुन एजेण्डा लिएर चुनाव जित्यौं र जनताले जुन म्यान्डेट दिएका छन्, त्यस प्रतिबद्धताभन्दा बाहिर गएर किन प्रदेश संरचनाको फरक परिकल्पना गरियो? दस्तावेज प्रस्तुत गर्नेले यसलाई खुलाउन सक्नुभएको छैन। यसको जवाफ हामीलाई र जनतालाई पार्टी नेतृत्व र पदाधिकारीले दिनुपर्छ भनेका छौं।' 

प्रदेशमा संगठन विस्तार गरेसँगै रास्वपाले पछिल्लो समय प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमहरु पनि गरिरहेको छ। प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम गरे पनि प्रदेश संरचना सुधारको खाकाबारे भने बहस गर्न चाहेको देखिँदैन।

रास्वपाभित्रै केही नेताहरुले भने प्रदेश संरचनालाई कम खर्चिलो बनाउन प्रदेश कार्यकारीको रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख राख्दैमा खर्च स्वात्तै घट्न‍े नहुने भएकोले आफूखुसी प्रावधान गर्नु गलत भएको बताएका छन्। फरक मत राख्‍ने रास्वपाका एक नेता भन्छन्, 'हाम्रो पार्टीको दस्तावेज स्पष्ट र जनताले बुझ्‍ने भाषामा हुनुपर्छ। यो परीक्षणका लागि आएको हो कि हामीले नयाँ बाटो लिन लागेका हौं भन्‍ने दस्तावेज प्रष्ट छैन। यो अलमलिएको दस्तावेजले जनतालाई पनि अलमलाउने काम गर्ने भएकोले हामी स्पष्ट हुने गरी दस्तावेज पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेका छौं।' 

रास्वपाको यस्तो दोहोरो चरित्रले प्रदेश संरचनाका विषयमा जनतालाई झुक्याउने र अर्को पार्टीले प्रदेशको बारेमा के निर्णय गर्छ र बहुमत कता देखिन्छ त्यतै गएर च्याँखे दाउ थाप्‍ने प्रवृत्ति देखाउँछ। यसले नयाँ पार्टीप्रति जनताले गरेको विश्‍वासमाथि घातमात्र नभएर जन अपेक्षाविपरीत काम गर्दा निराशा थप बढ्‍ने हुन्छ। 

महामन्त्री ढकालले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सांसद र मन्त्रीहरूको पद खारेज गर्ने प्रस्ताव छ। जिल्ला समन्वय समिति पनि खारेजको प्रस्ताव राखिएको छ। डेपुटी गभर्नर र गभर्नर विपरित लिंग र समुदायको हुनुपर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। गभर्नरले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

त्यसैगरी प्रदेश परिषद् गठनको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश परिषद्‍मा प्रतिनिधित्व चयन गर्ने विस्तृत मोडालिटी दस्तावेजमा समावेश गरिएको छैन। 'जनसंख्याको आधारमा प्रदेश परिषद् यति जनादेखि यतिसम्मको हुने भन्ने हो,' रास्वपाको प्रशिक्षण विभागका सचिव कमल सुवेदी भन्छन्, 'समावेशिताको आधारसहित अरू-अरू विषय त सुझावका आधारमा दस्तावेजमा समेटिन्छन्।'

नेपाली कांग्रेस छोडेर रास्वपा प्रवेश गर्दै तनहुँ-१ बाट चुनाव जितेका स्वर्णिम वाग्‍लेलाई रवि लामिछानेले केन्द्रीय सदस्यसमेत नियुक्त गरेका छैनन्। यद्यपि वाग्‍लेले पार्टीमा समानान्तर धार सिर्जना गरेपछि पार्टीमा विवाद बढ्दा दस्तावेजमा थप छलफल हुन सकेको छैन।