कोशीका सभामुखले राजीनामा नदिने, आदेशमा के भनिएको छ? 

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले तत्काल राजीनामा नदिने बताएका छन्। गत असार २१ मा सभामुख गौतमको हस्ताक्षर सहित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गरेका थिए। उनको दाबी स्वीकार गर्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

त्यसका विरुद्ध नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। सभामुख गौतम, प्रदेश प्रमुख खापुङ, थापा लगायतलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ। यससँगै सरकार गठनमा सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गर्नु संविधान प्रतिकूल भएको ठहर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आगामी दिनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको सभामुख गौतमको भनाइ छ। 'बहुमत पुर्‍याउन दलहरूले सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गर्ने/नगर्ने भन्ने बहसका वेला सर्वोच्चले एउटा नजीर स्थापित गरिदिएको छ,' गौतमले भने, 'राजीनामाको विषयमा रिट निवेदक र सर्वोच्च अदालत दुवै बोलेका छैनन्। त्यसैले अहिले राजीनामा दिने कुरै छैन।'

सर्वोच्चले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनका लागि सात दिन म्याद दिएको छ। ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभामुख सहित १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार र जनता समाजवादी पार्टीका एक सांसद छन्।

सभामुख बाहेक सत्ता र विपक्षी गठबन्धनसँग ४६-४६ सांसद छन् जुन बहुमतभन्दा एक मत कम हो। यस्तो वेला सभामुखलाई राजीनामा गराएर सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउने चर्चा सुरू भएको छ।

सभामुखबारे आदेशमा के भनिएको छ?

मुख्यमन्त्री ‘नियुक्तिको तथ्यमा विवाद देखिँदैन’ भनिएको आदेशमा प्रदेश सरकार गठनका पक्षमा मतदान गरेका प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमको भूमिकाबारे भने प्रश्न उठाइएको छ।

सभामुखले कुनै पनि खालको "राजनीतिक पक्षधरता देखाउन नहुने" र उक्त पदमा नियुक्त भइसकेपछि "स्वतन्त्र र तटस्थ" रहनुपर्ने, प्रदेश सभाका सबै राजनीतिक दल सदस्यहरूप्रति सभामुखले "समान दूरी र समान व्यवहार कायम राख्नुपर्ने", "रेफ्री वा एम्पायर"को भूमिका खेल्नुपर्ने आदेशमा जनाइएको छ।

'त्यसैले सभामुखलाई मत दिने अधिकार नहुने र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरिएको हो,' आदेशमा थप भनिएको छ।

'कुनै खास राजनीतिक दल वा कुनै दलका सदस्यलाई समर्थन गर्नुको स्वाभाविक अर्थ एउटासँग विशेष सम्बन्ध र अन्यसँग भिन्न खालको सम्बन्ध राखेको हुन जान्छ।'